कार्यपालिका हावी रहेसम्म न्यायालय स्वतन्त्र हुन नसक्ने दाबी

काठमाडौं । शुक्रबार बसेको  संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकले न्याय परिषद् सदस्यमा प्रस्तावित वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठको नाम अनुमोदन गरेको छ । संसदीय अनुमोदनसँगै श्रेष्ठको चार वर्षका लागि परिषद् सदस्य बन्ने बाटो खुलेको छ ।

सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले न्याय परिषदमा कार्यपालिका हावी रहेसम्म न्यायालय स्वतन्त्र हुन नसक्ने बताएका थिए । नेपाल बार एसोसिएसन, कार्यसमितिको २२ कात्तिकमा बसेको बैठकले न्यायपरिषदमा श्रेष्ठको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

श्रेष्ठले न्यायपरिषदको काम र भूमिका पारदर्शी हुन नसक्दा पछिल्लो समय परिषदमा विवादको मात्रा बढेको बताए ।अहिलेको स्थितिमा न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र उत्तरदायी बनाउन न्याय सम्पादनमा कार्यरत न्यायाधीहरुको नियुक्ति, सरुवा, कारबाहीमा दबाब, प्रभाव, आश र त्रासबाट मुक्त हुनु आवश्यक हुने उनले धारणा राखे । संसदीय समितिमा उनले आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए ।श्रेष्ठले आफू परिषद सदस्य नियुक्त भएमा गर्ने १० वटा कामको विवरण पनि प्रस्तुत गरेका छन् ।