कानुन मिचेर नक्सामा हस्ताक्षर धस्काउने नगर प्रमुख

मध्यपुर थिमी नगरपालिकाकाे  बिवाद अझै साम्य हुन सकेको छैन । नगरप्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले नयाँ कार्यकारीका लागि  मन्त्रालयले धाइरहेपनि यस सन्दर्भमा  सफल बन्र सकेका छैनन ।  सिमित सदस्यकाे उपस्थितिमा  नगर कार्यपालिकाकाे अवैधानिकरुपमा बैठक राखेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उद्वव  रिजाललाई    संघीय मामिला मन्त्रालय  फिर्ता पठाउनपत्राचार गरेपछि नगरपालिकाको बिवाद सतहमा आएको हो । संघीय सरकारले पालिकाहरुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने कानुनी व्यवस्था छ ।

सङ्घको कर्मचारीलाइ  फिर्ता पठाउने अधिकार  स्थानीय सरकारलाइ छैन । तर नगरप्रमुखले आफ्नो स्वार्थअनुसार काम नगरेपछी रिजाललाई मन्त्रालयहरु फर्काउने अप्रिय निर्णय लिन अग्रसर भएका हुन् । यो निर्णयसँगै स्थानीय सरकार र संघीय सरकार बिच  द्वन्द निम्त्याउने निश्चित छ ।  विद्यमान कानूनी प्राबधान बमोजिम  प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिका निर्वाह गरिरहेका  रिजाललाई  मन्त्रालय फर्काउनका लागि पत्राचार गर्नु प्रशासनिक र कानुनी दृष्णिकाेणले गलत रहेकाे प्रशासन क्षेत्रका बिज्ञहरू बताउछन । कानुनी भन्दापनि मनगणन्ते आरोप लगाएर नगरप्रमुखले  रिजाललाई हटाउन पत्राचार गरेकाे स्रोतको दाबी छ ।

स्रोतका अनुसार नगरप्रमुख आफ्नो अनुकूलको काम नगरमा गरिरहेकाे  कारण मध्यपुरथिमिमा कानूनी शासनको आभास नहुन थालेको छ ।करिब एक वर्षअगाडि नगरप्रमुखले नक्सामा समेत नगर स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार  प्रशासकीय अधिकृतको अधिकारलाई त्यसबेला पनि हस्तक्षेप गरेर खिचेका नगरप्रमुखले  पछि फिर्ता गरेपनि अहिले पुन उक्त अधिकार लिएका छन् ।

नगरपालिकाकोनगरप्रमुखलाई हुँदै नभएको अधिकार समेत प्रयोग गरेर नगरपालिकाको प्रशासनिक अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न उद्दत नगरप्रमुख श्रेष्ठको कार्यशैली देखेर कर्मचारीहरु नै आश्चर्यमा परेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ३४ ले नक्सा पाससम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार प्रशासकीय अधिकृतलाई तोकेको छ । तर नगरप्रमुख श्रेष्ठले उक्त ऐन विपतिर गएर नक्सा पास लगायतका कामहरु प्रशासकीय अधिकृतबाट खोसेका छन् । मुलुकको कुनै पनि नगरप्रमुखहरुले नक्सा पाससम्बन्धी फाइलमा हस्ताक्षर गर्दैनन् तर अनलाइन सिस्टममा गएको नक्सा पासलाई खारेज गरेर सो अधिकार आफूले नै लिएका छन् ।

 

 

उनले नक्सापास गर्ने तथा अनियमित नक्साको जरिवाना तोक्न पाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अधिकार खोसेका हुन् । प्रमुख श्रेष्ठले आफैले नक्सापासमा हस्ताक्षर गर्ने गरी अनलाइन नक्सापास प्रविधि (ईडीपीएस) बाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको युजर नेम र पासवर्ड हटाउन लगाएका छन् ।

उनले उपभोक्ता समितिबाट काम भइसकेका र हुन बाँकी योजनामा समेत भुक्तानी तथा पेश्की रोकिएको भन्दै योजनाहरुको अनलाइन प्रणाली पनि हटाउन निर्देशन दिएको एक शाखा प्रमुखले जानकारी दिए ।

प्रमुख श्रेष्ठले नगर कार्यपालिकाबाट अस्वीकृत योजनाको उपभोक्ता समितिलाई दसैंको मुखमा पेश्की दिन दबाब दिएपछि उनी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजालबीच खटपट सुरु भएको थियो । जुन खटपट रिजालमाथि कारबाहीसम्म पुगेको थियो ।

अनलाइन नक्सापास र अनलाइन योजना प्रणाली नै खारेज गर्न निर्देशन दिएको र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कुनै अधिकार दिन्नँ । अनलाइन नक्सापास रोकिहाल्नुस् । पहिले जस्तै म्यानुअल गर्ने व्यवस्था गर्नू ।’ भनेर कर्मचारीलाइ निर्देशन दिएकाे स्राेत बताउछ ।

प्रमुख श्रेष्ठले अनलाइन नक्सापास गर्ने व्यवस्था रोक्न भनेपछि नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले विरोध गरिसकेका छन् । उनीहरुको विरोधपछि प्रमुख श्रेष्ठले मौखिक निर्देशन दिए पनि आधिकारिक रुपमा अनलाइन नक्सापास प्रक्रिया रोक्न भनेका छैनन् ।

प्रमुख श्रेष्ठले अनलाइन नक्सापास प्रक्रिया नरोकिएको स्पष्टीकरण दिए । उनले नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नआउञ्जेलको लागि अनलाइन प्रणालीबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको युजर नेम र पासवर्ड हटाइएको स्पष्ट पारे ।

नपाका प्रवक्ता राम थापामगरले भने अनलाइन नक्सापास रोकिए त्यसबाट उत्पन्न हुने परिणामको जिम्मेवार नगर प्रमुख श्रेष्ठ हुने बताएका छन । उनका अनुसार नगरवासीलाई नपाको सुशासन र पारदर्शिता अनुभूति गराउन नक्सापास तथा योजनासम्बन्धी जानकारी अनलाइन प्रणालीबाट गर्ने पनि कार्यपालिका बैठकबाटै निर्णय गरिएको हाे ।

नपाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजालले आफू मध्यपुर थिमि नपाबाट फिर्ता नभएको, मन्त्रालयले आफ्नो ठाउँमा अर्को कर्मचारी नपठाएसम्म आफू नै मध्यपुर थिमिको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएको बताउँदै सरकार, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई प्रयोग गरेर आफूले काम गरिरहेको हुँदा त्यसमा नगरप्रमुखबाट हस्तक्षेप भएको हो भने कानुन विपरित भएको बताउनुभयो । मन्त्रालयले पठाएका नयाँ कर्मचारीलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेपछि मात्रै म जिम्मेवारी र अधिकारबाट मुक्त हुने बताएका छन ।

नगर प्रमुख श्रेष्ठले केही समय अघि हस्ताक्षर गरेकाे नक्सा

 

उनले आफ्नो सरुवा नभएसम्म पहिलेजस्तै मध्यपुर थिमि नपाको काम गर्ने जानकारी दिए ।‘कोरोना भाइरस संक्रमण हुन नदिन कर्मचारीहरुबीच सहमतिअनुसार काम बाँडफाँट भएको छ’, उनले थपे, ‘सोहीअनुसार घरै बसेर नपाको काम गर्छु ।’

प्रमुख श्रेष्ठले अस्वीकृत योजनाका उपभोक्ता समितिलाई पेश्की तथा भुक्तानी दिन दबाब दिएपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजालले अस्वीकार गरेका थिए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजालले उपभोक्ता समितिलाई के र कुन आधारमा पेश्की तथा भुक्तानी दिने हो त्यसबारे नगर कार्यपालिकाबाट निर्णय गराउन प्रमुख श्रेष्ठलाई सुझाव दिएका थिए ।

आफ्नो आदेश नमानेपछि  उनले रिजालमाथि कारबाही गर्ने उद्देश्यले कार्यपालिका सदस्यहरुलाई आफैले पत्र काटेर कार्तिक ६ गते बैठक बोलाए तर स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ ले प्रमुखको निर्देशनमा कार्यपालिकाको बैठक बोलाउने अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिएको छ ।