ओलीको कदम, आन्दोलन र निकास

हाल नेपालमा ४ किसिमका आन्देलन भै रहेका छन्। ओलीले सत्तामा सहभागी नगराए वापत निहु खोजी रहेका प्रचण्ड – नेपाल समूह प्रतिनिधिसभाको विघटनबाट बिछिप्त भै यिनीहरूबाट गरिएको आन्दोलन, संविधानले नै नदिएको अधिकार प्रयोग गरी गैर कानूनी तवरबाट प्रतिनिधि सभा बिघटन गरिएको बिरोधमा नेपाली कांग्रेसले गरेको आन्दोलन, वर्तमान संबिधान बमोजिमको ब्यबस्थाको सट्टा संबैधानिक राजसंस्था चाहियो भनी राजावादीहरूले गरेको आन्दोलन र सरकार स्वयंले आफूले चालेको कदम सही छ भनी आफ्नो कदमको समर्थनमा गरेको आन्दोलन।

प्रचण्ड- नेपाल समूहले गरेको आन्दोलन देखावटी रूपमा ओलीको गैर संबैधानिक कदमको विरोधमा भनिए पनि यो झगडा कुर्सीको झगडाको कारण हुदै केवल ओली उपरको ब्यक्तिगत गाली र बिरोधमा केन्द्रित देखिएको छ।यो समूहले राज्यका न्यायीक निकाय उपर समेत विश्वास र भरोषा नभएको जस्तो छनक दिनेगरी आन्दोलन गरेको पाईन्छ। यिनीहरूले विवाद निरूपण गर्ने यस्ता निकायहरू कार्यपालिकाका लाचार छांया मात्र भएको ठानेका छन्। ओलीको गैर कानूनी कदमको विरोधको नामबाट नेपाली कांग्रेसले गरेको आन्दोलन सार्है जागर चलेर गरे जस्तो देखिएको छैन।

किनभने पार्टी सभापति र यिनको समूहले यही कारणले चुनाव हुन्छ र कम्युनिष्टहरू झगडा गरेको कारण बहुमत हाम्रै आउछ र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापन भएमा पनि यी दुवै मिल्दैनन् र जसले सरकार प्रमुख दिन्छ उतै जाने भनेर दुवै हातमा लड्डूको कल्पना गरेर बसेको छ भने अर्को समूहले यस किसिमको क्षणिक उपलब्धीमा रमाउने हैन, यो गैर कानूनी कदम नसच्चिए सम्म यसको विरोध गरेर जानु पर्छ भनेर आन्दोलन गर्ने भन्छ। अर्को उग्र दक्षिणपन्थी समूह नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू निकम्भा भै सके, यिनीहरू विदेशीको ईशारामा नाचेका हुदा नेपाललाई सिक्कीम वा फिंजी बनाउन थाले त्यसैले नेपालमा राज संस्थाको पुनर्स्थापना हुनु पर्छ भनी हालको राजनीतिक रिक्तता र पार्टीहरू बीचको बिबादलाई उपयोग गर्न खोज्दै आन्दोलन गरी रहेको छ। सरकार त सरकार भै हाल्यो उसले कानून नियममा के छ भनेर हेर्ने हैन, प्रधान मन्त्रीले जे गर्छ त्यो नै सबैले मान्नु पर्छ भन्ने घमण्ड लिएर आफू समर्थक बटुलेर सबैलाई देखाई दिन्छु भनी कुर्लीरहेको पाईन्छ। त्यसै गरी दलहरू बीच भएको झगडा र सडक आन्दोलनलाई अन्देखा जस्तै गरी प्रधान मन्त्रीले चालेका कदम गैर कानूनी भए भनी परेका रीटहरूको सुनुवाई शीघ्र रूपमा गर्नु पर्नेमा सम्वन्धित निकायले आफ्ना गतिबिधि धीमा र विवादित रूपमा बढाएका कारण सडक आन्दोलनले तीब्रता पाएका छन्।

पार्टीको विवाद यथासक्य छिटो निरूपण गर्नु पर्ने निकाय निर्वाचन आयोग समेत कता कता सरकार कै छायां जस्तै गरी हिडीरहेको पाईन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले यो कदम कानूनी र संवैधानिक छ भनेर चालेका पनि हैनन्। जव आफू उपर पारित हुने अविश्वासको प्रस्ताब र राष्ट्रपति उपर लाग्ने महाअभियोगको प्रस्ताव संसदमा रोक्न सक्ने अवस्था नदेखे पछि संसद(प्रतिनिधि सभा) भंग गरेका हुन्। यो भंग गरी सकेपछि मात्र आफ्नो कदम कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ भनेर आफ्नो पक्षमा मत बनाउने कोशिस गरेका छन्। यी कोशिस मध्ये सम्मानीत संबैधनिक ईजलाशलाई प्रभाव पार्न सम्भावित सबै शक्ति लगाएका छन्। यिनको पुगे सम्म प्रतिनिधि सभाको पुनर्वहाली गर्न ओलीले दिदैनन् र उप निर्वाचन पनि हुन दिदैनन् । आफूलाई कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको रूपमा नराखेर सो पदमा निरन्तरता दिन चाहन्छन्।

यसो गर्दा प्रचण्डले भने जस्तो आन्दोलन नन्भेज हुने सम्भावना हुन्छ र यसैका कारण मुलुकमा संकटकाल लगाउन सक्छन्। किन भने राष्ट्रपति ओलीकी दाहिना भएर बसेकी छन्। यो शासन कति लामो हुन्छ वा बिकल्पमा अरू कसैको सरकार बन्छ भन्ने कुरा तपसीलमा भए पनि एउटा कुरा पक्का के हो भने यो संविधान र यो बमोजिमको शासन ब्यबस्था ट्र्याकमा आउने स्थिति देखिएको छैन। यस परिस्थितिमा राजनीतिक दलहरूबाट जति सक्यो चाडै बिकल्प दिन सक्नु पर्छ। यसो नगरी सडक तताउने नाममा भाडामा ब्यक्ति जम्मा गरेर हुने आन्दोलन ले केही निकास दिदैन बरू दलहरूको असक्षमता उदांगिन्छ।जनताहरू राजनीतिक अस्थिरताबाट वाक्क र दिक्क भएका छन्। नेताहरू उपर जनताको विश्वास पनि मरी सकेको छ। त्यसैले यो संबिधानमा भएका बिकृति बिसंगति हटाएर नेपालको माटो र परिवेश सुहाउदो शासन ब्यबस्था समावेश भएको संबिधान बनाएर अगाडि बढ्नुको बिकल्प छैन।