उद्योगीलाई प्रभावकारी सेवा दिन नीतिगत व्यवस्थामै सुधार गर्न सुझाव

काठमाडौं । उद्योग विभागले उद्योगीलाई विभागभित्रको काम कारबाहीका सम्बन्धमा कसरी प्रभावकारी सेवा दिन सकिन्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरेर पछिल्ला दिनमा आफ्नो सेवा प्रवाहको अवस्था र विद्यमान नीति नियमका बारेमा पुनरावलोकन गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाएको छ । उद्योग विभागको महानिर्देशक पदमा नियुक्त हुने बित्तिकै जिवराज भुसालले विभागभित्रको सेवा प्रवाहको अवस्थाको अध्ययन र पुनरावलोकन गर्ने कार्यलाई सँगसँगै अगाडि बढाएका छन् ।

महानिर्देशक भुसालले पद बहाली हुनेबित्तिकै उपसचिव भक्तराज जोशी , उपसचिव ज्ञानेन्द्र पराजुली र एकलबिन्दू सेवा एकाईका भन्सार अधिकृत विमल कुमार पाैडेलसहित ३ सदस्य रहने गरी एकलबिन्दूको सेवालाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर अध्ययन कार्यदल बनाएका थिए । उक्त कार्यदलले महानिर्देशक भुसाललाई सूझावसहितको प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । प्रतिवेदनमा एकलबिन्दूको कार्यक्षेत्र, नीतिगत अवस्था संस्थागत संरचनागत व्यवस्थासहित सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गरिएको बताइएको छ । उक्त प्रतिवेदनलाई उद्योग विभागले उद्योगसचिव चन्द्र घिमिरे, बाणिज्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल, औद्योगिक प्रवद्र्धन महाशाखा प्रमुख, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टसमक्ष अध्ययन तथा कार्यान्वयनका लागि पेश गरिएको छ । मन्त्रालय स्रोतकाअनुसार प्रतिवेदनले औंल्याएका विषयवस्तु र समस्या समाधान गरी एकलबिन्दू सेवा एकाईलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर मन्त्रालयले समेत अग्रसरता लिएको छ ।

यही सिलसिलामा मन्त्री भट्टले बिहीबार १२ बजे एकल बिन्दू सेवा केन्द्रमा निकायगत प्रतिनिधित्व गर्ने सरोकारावाला निकायहरुका उच्च अधिकारीहरुलाई छलफलका लागि मन्त्रालयमा डाकेका छन् । सेवाकेन्द्रमा उद्योग विभाग, कम्पनी रजिष्टरको कार्यालय, आन्तरिक राजश्व विभाग, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई, वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल राष्ट्र बैंक, बाणिज्य, श्रम, भन्सार, अध्यागमन विभाग र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको संस्थागत प्रतिनिधित्व रहेको छ । सरोकारवाला सबैलाई प्रतिवेदनमा औंल्याइएका विषयका बारेमा जानकारी गराउने र समस्या खोज्नका लागि छलफलमा डाकिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
उद्योगको अनुमति, दर्ता, स्थापना, विस्तार, विदेशी लगानी स्वीकृत, बहिर्गमन लगायत उद्योग प्रशासन सम्बन्धी कार्य तथा उद्योग वा लगानीकर्ताले पाउने प्रोत्साहन, छुट, सुविधा, सहुलियत लगायतका सेवाहरूलाई सरल एवं सहज रूपमा एकै स्थानबाट उपलब्ध गर्न, गराउन नेपाल सरकारले उद्योग विभागमा एकल विन्दु सेवा केन्द्र २०७६ जेठ १ गतेबाट उद्येगी तथा लगानीकतार्लाइ सेवा प्रवाह गर्न सञ्चालन गरेको हो । नौ वटा एकाई, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण, उद्योग दर्ता, वातावरण, विदेशी विनिमय सहजीकरण, भिसा सहजीकरण, भन्सार तथा राजस्व सहजीकरण, जग्गा सहजीकरण, पूर्वाधार र प्रशासन तथा कानून एकाइ गरी ९ वटा एकाईहरुमार्फत् एकै थलोबाट सेवा प्रवाह हुँदै आएको छ । एकल बिन्दू सेवा सञ्चालनमा आएपछि सेवाग्राहीहरुले एकै थलोमा सेवा प्राप्त गर्दै आएको हुँदा यसलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि विभागले पर्याप्त कार्यहरु गर्दै आएको उद्योग विभागका प्रवक्ता विनोद खड्काले बताउनुभयो ।

पूर्व उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झाले एकलबिन्दू सेवा सञ्चालनका लागि छुट्टै छाता ऐनको आवश्यकता हुँदा त्यसको लागि सरकारले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । छुट्टाछुट्टै ऐनका कारण सेवा एकाईहरु जिम्मेवार बन्न नसकेको, संस्थागत प्रतिनिधित्व हुने एकाईका कर्मचारीहरुलाई जिम्मेवार निकायबाट थप जिम्मेवारी र अधिकारसम्पन्न नबनाइँदा अझै पनि एकल बिन्दू सेवा सोचेअनुसार प्रभावकारी हुन नसकेको उद्योग विभागका पूर्व महानिर्देशक धु्रवलाल राजवंशीले टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँको सुझाव छ, संस्थागत प्रतिनिधित्व हुने एकाईका कर्मचारीहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु जरुरी छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा ३७ उपदफा ३ मा संस्थागत प्रतिनिधित्व गर्ने निकायका प्रतिनिधिलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा सही रुपमा कार्यान्वयन नभएकोले एकल बिन्दू सेवालाई प्रभावकारी बनाउन त्यसलाई नीतिगत रुपमै व्यवस्था गर्न सके एकल बिन्दू सेवा एकाई प्रभावकारी हुने युवा उद्यमी कृष्णभक्त दुवालको धारणा छ ।