आयोगको गति रोक्न ऊर्जामन्त्री सक्रिय

काठमाडौं । ऊर्जा तथा सिञ्चाईमन्त्री पम्फा भुसाल पछिल्लो समय मन्त्रालयसँग सम्बन्धित काम कारबाहीमा अनावश्यक रुपमा हस्तक्षमा उत्रिएकी छिन् । मन्त्रि नियुक्ति भएलगत्तै विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई ल्याएर प्रसंसा कमाएकी मन्त्री भुसालले त्यसपछिका दिनमा मातहतका निकायमा अनावश्यक रुपमा सरुवा र नियुक्तिमा ध्यान दिँदा मन्त्रालयको काम लथालिंग भएको छ । दुई सचिव रहेको उक्त मन्त्रालयमा सचिव (सिञ्चाई) परिवर्तन, गरेकी उनले सिञ्चाई विभागको महानिर्देक, उपमहानिर्देशकहरु लगायत अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारीहरुको सरुवा आफ्नो रुचिका कर्मचारी लगेकी छिन् । पछिल्लो समय स्वायत्त निकायको रुपमा रहेको विद्युत नियमन आयोको पदाधिकारी परिवर्तनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएकी छिन् । निकै लामो समयको कसरत र कानुनी प्रावधानलाई स्थापित गर्दै खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्त भएका आयोगका पदाधिकारीलाई हटाउनका लागि उनले प्रक्रिया अगाडि बढाएकी छिन् । आयोग एक स्वायत्त निकाय हो ।

खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएका पदाधिकारीलाई हटाउनका लागि उनले पूर्व न्यायाधीशको संयोजकत्वमा कमिटी गठनका लागि मन्त्री परिषद्मा प्रस्ताव पठाएको बुझिएको छ । पटक पटकको दबावका बादजुद आयोग पदाधिकारीले राजीनामा नदिएपछि बल प्रयोग गर्ने मन्त्रीको कदममा मन्त्राकालयका अधिकारीहरु सहमत नहुँदा नहुँदै पनि बाध्यताले मन्त्रीको दबावका कारण पुस १४ गते बुधबार मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरिएको बुझिएको छ । उक्त प्रस्तावमा राजीनामा दिएका आयोग सदस्य डा. रामप्रसाद धितालको राजीनामा स्वीकृतिको प्रस्ताव समेत पेश गरेको बताइएको छ । आयोग स्थापना भएदेखि आयोग पदाधिकारीहरुको सामूहिक पहल र सक्रियता कारण आयोगले विद्युत विकासका क्षेत्रमा सुधारात्मक प्रगति हासिल गर्दै अघि बढेको छ । यस्तो अवस्थामा मन्त्रालय र मन्त्रालयको मुल नेतृत्व आयोग पदाधिकारीलाई सहयोग गर्दै अगाडि बढ्नु पर्नेमा मन्त्रीका केही व्यक्तिलाई जागिर खुवाउनकै लागि गलत प्रक्रिया अगाडि बढाउनुलाई यस क्षेत्रका विज्ञहरुले मन्त्री गलत बाटोमा हिँडेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । आयोगका अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिंह लगायतका टिम सशक्त भएको कारण आधा दर्जन स्थायी कर्मचारीका भरमा पनि पर्याप्त सफलता हासिल गर्न सफल भएको मन्त्रालयकै अधिकारीहरु बताउँछन् ।

यस्तो छ आयोगको गति
विद्युत नियमन आयोग स्थापना भएको छोटो समयमा धेरै उल्लेख्य उपलब्धिहरु हासिल गर्न आयोग सफल भएको छ । आयोगले विद्युत महसुल दर घटाउनेदेखी थुप्रै कामहरु आम नागरिकको हितमा गरेको छ । आयोगका पदाधिकारीहरु पनि विद्युत क्षेत्रमा लामो समय विभिन्न ठाँउमा सफलतापूर्वक नेतृत्व गर्दै आयको व्यक्तिहरू भएकाले आयोगले छोटो समयमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरु हासिल गर्न सफल भएको हो । आयोगले मिति २०७७÷०३÷०१ मा विद्युत महसुल दर सरदर ९% ले घट्ने गरी निर्धारण गरेको थियो भने आ.व.२०७८÷०७९ को लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उपभोक्ता विद्युत महसुल दर निर्धारण गर्न आयोग समक्ष दिएको निवेदनमा आयोगले मिति २०७८÷०७÷०८ मा उपभोक्ता विद्युत महसुल दर केही घट्ने गरी निर्धारण गरेको छ । नेपालमै उत्पादित ऊर्जाले आयातित एल.पी. ग्यासलाई बिस्थापन गर्न सकोस् भन्ने उद्धेश्यले विद्युतिय चुल्हो तथा विद्युतिय सवारी साधन लगायतको प्रयोगमा प्रोत्साहन हुने गरी महसुल दर निर्धारण भएको छ । उपभोक्ता विद्युत महसुल दर तथा विद्युत खरिद बिक्री दर निर्धारण उपर निर्णय लिनु अघि उपभोक्ता तथा सरोकारवालाको राय,सुझाव तथा प्रतिक्रिया लिन सार्वजनिक सुनुवाईको परिपाटीको विकास समेत आयोगले गरेको छ ।

१० मेगावाट भन्दा कम क्षमताका साना जलविद्युत आयोजनाहरूले आफ्ना आयोजनाहरूबाट सुख्खा यामका महिनामा उत्पादन हुने विद्युतको परिमाणको पूर्वानुमान (एभाइलेबिलिटि डीक्लेरेसन) नमिलेको खण्डमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाइ जरिवाना तिर्नु पर्ने व्यवस्था भएकोमा अब एक हप्ता अगाडि पनि जुनसुकै प्रतिशत सम्मको पुर्वानुमान गरी प्राधिकरणमा पठाउन सकिने प्रावधान राखिएको छ । यसबाट साना तथा रुग्ण जलविद्युत आयोजनाहरूलाई राहत मिलेको तथा समुचित विद्युत प्रवाह प्रणालीमा सहयोग मिलेको छ । आयोजना निर्माणका क्रममा लिएको ऋणको सावाँ वा ब्याज वा दुवै तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका रुग्ण जलविद्युत आयोजनालाई पुनरकर्जा सुविधा दिलाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय एवम् नेपाल राष्ट्र बैंकसंग आवश्यक पहल एवम् समन्वय गरी ३ प्रतिशत व्याज दरमा पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउन सहयोग गरेको छ ।

विद्युत खरिद बिक्री तथा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने शर्त सम्बन्धी विनियमावली, विद्युत उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका, सार्वजनिक सुनुवाई सञ्चालन निर्देशिका, एक आपसमा गाभिन मिल्न,शेयर खरिद बिक्री वा हस्तान्तरण,प्राप्ती वा ग्रहण सम्बन्धी निर्देशिका, विद्युत सम्बन्धी कम्पनीको शेयरको सार्वजनिक निष्काशनको पुर्व स्वीकृती तथा नियमन सम्बन्धी निर्देशिका लगायतका अत्यावश्यक विनियमावली तथा निर्देशिकाहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयन भएको छ । प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालनका लागि प्रसारण ग्रीडको ग्रीड संहिता तयार गर्ने क्रममा ग्रीड कोडको कार्यक्षेत्रगत अवधारणा (टीओआर) तयार गर्ने कार्य भइसकेको छ भने थुप्रै विनियमावलीहरु स्वीकृतिको चरणमा रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा विद्युत विकासका क्षेत्रमा बाँकी रहेका अन्य गतिविधि सञ्चालन गर्नका लागि आयोगले कार्ययोजना अगाडि बढाइरहेको अवस्थामा मन्त्रालयको नेतृत्वले पदाधिकारीलाई तनाव दिने जुन प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको छ यसबाट विद्युत विकासका क्षेत्रका विज्ञहरु समेत चिन्तिन देखिन्छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रीले अघि सारेको प्रस्तावमा हस्तक्षेप गरेर आयोग पदाधिकारीलाई काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने माग विज्ञहरुले गरेका छन् ।