५३ संघ संगठनहरु सरकारकाे निर्णयबिरूद्ध एकै ठाँउमा, भने – निर्णय फिर्ता नलिए चरणबद्ध आन्दोलन

काठमाण्डाै । सरकारले आर्थिक रुपमा विपन्न, अशक्त, असहाय, एकल महिला, अति अपाङ्गता भएका नागरिक, जेष्ठ नागरिक र अग्रपंक्तिमा खटिनेहरुमा लक्षण देखिए मात्रै परीक्षण र उपचार गर्ने र अन्य नागरिककाे नगर्ने निर्णय गरेपछि चाैतर्फी बिराेध भइरहेकाे छ ।

सरकारकाे याे कदमकाे ५३ वटा नागरिक संघ संगठनहरुको तर्फबाट कोरोना भाइरसको परीक्षण तथा उपचार खर्च निशुल्क गर्न संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएकाे छ ।

बिज्ञप्तिमा भनिएकाे छ – नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै समाजबाद उन्मुख राज्य व्यवस्था हुने र संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक हक र सम्मानित सर्र्वोच्च अदालतद्वारा हालै सरकारको नाउँमा जारी भएको परमादेश विपरित हुने गरी हालै सरकारले कोरोना महामारी कोभिड–१९ को परीक्षण र उपचार खर्च सरकारी अस्पतालहरुमा व्यक्ति आफैले गर्नुपर्ने गरी गरेको निर्णयप्रति नागरिक समाज तथा संगठनहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
संविधानको धारा ३५ को उपधारा १ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन’ भन्ने व्यवस्था र सोही धाराको उपधारा ३ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । त्यसै गरी जनस्वाथ्य सेवा ऐन, २०७५ मा सरुवा रोगलाई पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत राखिएको छ । त्यसैगरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७४ मा पनि प्रत्येक नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्यमा गुणस्तरीय पहँच उपलब्धता गराउनु, रोगको निदान र उपचार गर्नु गराउनु सरकारको अनिवार्य दायित्व हुने व्यवस्था छ । तसर्थ, महामारीको उपचार संक्रमित व्यक्ति आफैले गर्नुपर्ने निर्णयले नागरिकको मौलिक हक र कानूनी हकको ठाडो उल्लंघन भएको छ । “आधारभूत स्वास्थ्य नागरिकको मौलिक हक र कानूनी हक” भएकाले यस दायित्वबाट सरकार पन्छिन नमिल्ने हाम्रो निष्कर्ष र ठहर छ ।
नागरिकको मौलिक हक हनन् भएको र केही दिन अघि सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमितको उपचार निशुल्क हुनेगरी आदेश समेत दिएको अवस्थामा सरकारको यो निर्णयले अदालतको अवहेलना समेत भएको छ । यस निर्णयलाई तत्काल फिर्ता लिदैं कोरोना संक्रमितको उपचार निशुल्क गराउन, जनताको स्वास्थ्य र जीउ ज्यानको रक्षा गनुपर्ने जिम्मेवारीबाट नपन्छिन र सरकारले नागरिकका लागि गर्नुपर्ने संवैधानिक, कानूनी र नैतिक दायित्व पूरा गर्न हामी नागरिक समाज तथा संगठनका प्रतिनिधिहरु नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं । यदि सरकारले उल्लेखित निर्णय फिर्ता नगरी जनताको स्वास्थ्य अधिकारप्रति वेवास्ता गरेमा नागरिक संघ संगठनहरु चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न बाध्य हुने व्यहोरा समेत अवगत गराउँदछौं ।

बिज्ञप्ति जारी गर्नेहरू
१। जितराम लामा अध्यक्ष, गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल
२। गोविन्द आचार्य अध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासंघ
३। भारती पाठक अध्यक्ष, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल
४। राजेन्द्र अर्याल अध्यक्ष, खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघ
५। शम्भु दुलाल महासचिव, राष्ट्रिय सिचाई जल उपभोक्ता महासंघ
६। नारायण ज्ञवाली अध्यक्ष, सामुदायिक विद्यूत उपभोक्ता महासंघ
७। सुवास खतिवडा अध्यक्ष, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ
८। मदन दास श्रेष्ठ, अध्यक्ष, ज्येष्ठ नागरिक महासंघ
९। ज्योति बाँनियाँ अध्यक्ष, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च
१०। समिर नेपाल, बरिष्ठ उपाध्यक्ष, मानवअधिकार एलाइन्स
११। जोगराज गिरी, अध्यक्ष, नीजि तथा पारिवारिक वन संघ
१२। सरस्वती सुब्वा, अध्यक्ष, राष्ट्रिय भूमिअधिकार मन्च
१३। डा। रेणु अधिकारी,अध्यक्ष, महिला मानव अधिकार रक्षक राष्ट्रिय संजाल
१४। सूर्यबहादुर थापा, अध्यक्ष, डिमान÷डिपिनेट
१५। गणेश विके, अध्यक्ष, राष्ट्रिय दलित नेटवर्क
१६। भक्त विश्वकर्मा ,अध्यक्ष, दलित गैसस महासंघ
१७। मित्रलाल सापकोटा, अध्यक्ष, राष्ट्रिय अपांग महासंघ
१८। शुशिला श्रेष्ठ, अध्यक्ष, बियोण्ड बेइजिङ कमिटी बिबिसी नेपाल
१९। कृष्ण थापा, अध्यक्ष, सामुदायिक विद्यालय व्य।स।महासंघ
२०। डिल्लीराम सुवेदी, अध्यक्ष, शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान
२१ नरेन्द्र डंगोल, अध्यक्ष, बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान ९सिजप०
२२। नतीसरा राई, अध्यक्ष, एटवीन
२३। जगदीश ऐर, अध्यक्ष, युवा संस्था महासंघ नेपाल
२४। डा।गौरीशंखर लाल दास, मानवअधिकारकर्मी
२५। कपिल श्रेष्ठ, मानवअधिकारकर्मी
२६। चरण प्रसाई, मानवअधिकारकर्मी
२७। गौरी प्रधान, मानवअधिकारकर्मी
२८। लिलि थापा, मानवअधिकारकर्मी
२९। डा।गोपाल कृष्ण सिवाकोटी, मानवअधिकारकर्मी
३०। शान्तलाल मुल्मी, कार्यकारी निर्देशक, रेस्फेक नेपाल
३१। केदार खड्का, कार्यकारी निर्देशक, गोगो फाउण्डेशन
३२। बिष्णु प्रसाद पोखरेल, अधिवक्ता, जुरी– नेपाल
३३। नरेन खतिवडा, युथ एड्भोकेसी नेपाल
३४। भवानी प्रसाद खरेल, राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रतिष्ठान
३५। अधिवक्ता पंकजकुमार कर्ण, संयोजक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार राष्ट्रिय सञ्जाल
३६। पोमनारायण पौडेल, सिदार्थ सामाजिक विकास केन्द्र, कपिलवस्तु
३७। भागीराम चौधरी, अध्यक्ष, सिड संस्था, दाङ
३८। मिनराज भण्डारी, कार्यकारी निर्देशक, मेड नेपाल, चितवन
३९। प्रदिप शाह, कार्यकारी निर्देशक, इन्द्रेणी ग्रामिण विकास केन्द्र, कपिलवस्तु
४०। रेम विश्वकर्मा, कार्यकारी निर्देशक, जागरण मिडिया सेन्टर, काठमाडौं
४१। रोशना खड्का, अध्यक्ष, कोक्याप
४२। तेजप्रसाद आचार्य, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार, प्रदेश नं ५ सञ्जाल
४३। अशोक बहादुर सिंह, फियान नेपाल
४४। कृण्णचन्द्र आचार्य, अध्यक्ष, एनएसीजी
४५। किरण थापा, अध्यक्ष, कन्र्सोटिम नेपाल
४६। मनिषा ढकाल, अध्यक्ष, लैगिंक तथा अल्पसंख्यक महासंघ, नेपाल
४७। डोल्मा तामाङ, सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जाल
४८। तिलोत्तम पौडेल, बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्च
४९। नरेन्द्र जोशी, निर्देशक, साप नेपाल
५०। श्रदा बर्मा, बालिका अधिकारको लागि राष्ट्रिय सञ्जाल
५१। राजु चापागाई, अध्यक्ष, परिवर्तनका लागि युवा
५२। रोशन लामा, अध्यक्ष, आर्थिक तथा सामाजिक विकास संस्था
५३। मधु दवाडी, बालअधिकारकर्मी, चितवन