२ बर्षमा विद्युत नियमन आयोगले यसरी मार्याे फड्काे

काठमाण्डाै ।    विद्युत नियमन आयोगले शनिबार दोस्रो स्थापना दिवस मनाएकाे छ ।  स्थापना दिवसका अवसरमा आयोगले जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा २०७७ चैत्र मसान्तसम्म आयोगले ३६ वटा विद्युत सम्बन्धी कम्पनीको
प्राथमिक तथा हकप्रद शेयर निष्कासनको लागि पूर्वस्वीकृतिस ५९ वटा विद्युतसम्बन्धी कम्पनीको शेयर
संरचनामा परिवर्तन गर्न पूर्वस्वीकृति ६ वटा आयोजनाको विद्युत खरिदबिक्री दर निर्धारण गरी विद्युत
खरिदबिक्री सम्झौतामा सहमतिस भारतबाट विद्युत आयात गर्न ३ वटा सहमतिस ८८ वटा विद्युत खरिदबिक्री
सम्झौताको संसोधनमा सहमति तथा ४ वटा विद्युत सम्बन्धी कम्पनी गाभ्नेरमिल्ने र ग्रहणरप्राप्ति र हस्तान्तरण सम्बन्धी स्वीकृति प्रदान गरिसकेको जनाएकाे छ ।

   विद्युत उत्पादनको प्रशस्त सम्भावना बोकेको हाम्रो देश विद्युतीय ऊर्जाको आन्तरिक तथा क्षेत्रगत मागलाई तृप्त गर्न सक्षम रहेको सर्वविदितै छ। नेपालभित्र रहेको विद्युतको क्षमतालाई समुचित ढङ्गले उपयोग गर्दै उपलब्ध
स्रोतको अधिकतम सदुपयोग गर्नको निम्ति विद्युत क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी एवम् सुदृढ़ बनाउन आवश्यक
रहेकोले एउटा स्वशासित र सङ्गठित नियमनकारी संस्थाको रूपमा विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ र
विद्युत नियमन आयोग नियमावली, २०७५ अन्तर्गत विद्युत नियमन आयोगका प्रथम पदाधिकारीहरूको
नियुक्ति मिति २०७६ वैशाख २५ मा भएको हो।
नेपाल भित्र विद्युतको उत्पादन, प्रसारण , वितरण र व्यापारलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाई
विद्युतको माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम राख्न, विद्युत महसुल नियमन गर्न, विद्युत उपभोक्ताको हकहित
संरक्षण गर्न, विद्युतको बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन तथा विद्युत सेवालाई भरपर्दो सर्वसुलभ, गुणस्तरयुक्त
र सुरक्षित बनाउन स्थापित एक स्वतन्त्र नियमनकारी संस्थाको रूपमा आयोगले मन, वचन र कर्मले दत्तचित्त
भएर लागि परिरहेको छ। आफ्नो कार्यसञ्चालनको दोस्रो वर्ष पूरा गरेको यस आयोगले विद्युत क्षेत्रको
नियामकीय निकायको रूपमा स्थापना भएको छोटो समयमा नै नियामकीय दायित्व एवम् जिम्मेवारी बहन गर्ने
सन्दर्भमा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत हुन सफल भएको छ।
आयोगले स्रोत, साधन तथा जनशक्तिको अभावका बावजूद व्यवसायिक योजनाको तर्जुमा, नियमनको मुख्य
उपकरणको रूपमा रहेका बिद्य‌ुत सम्बन्धि कम्पनिको शेयरको सार्वजनिक निष्काशन सम्बन्धि निर्देशिका,
विद्य‌ुत खरिद बिक्री तथा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने शर्त सम्बन्धि विनियमावली,
विद्य‌ुत उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका,  विद्य‌ुत नियमन आयोग सार्वजनिक सुनुवाई सञ्चालन
निर्देशिका,  विद्युत नियमन आयोग अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति एक आपसमा वा अन्य संगठित संस्थासँग
गाभिन, आपसमा मिल्न, शेयर खरिद, संरचनाको खरिद बिक्री वा हस्तान्तरण, प्राप्ति वा ग्रहण सम्बन्धी
निर्देशिका, २०७७ लगायतका विभिन्न निर्देशिका र विनियमावली  सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरिरहेको छ।

त्यसैगरी, प्रशासनसम्बन्धी विनियमावली,विवाद समाधानसम्बन्धी विनियमावली, आन्तरिक कार्यसञ्चालनसम्बन्धी विनियमावली, आर्थिक
प्रशासन सम्बन्धी विनियमावली, जलविद्युत आयोजनाको दोस्रो चरणको विद्युत खरिद दर निर्धारण तथा
विद्युत खरिद सम्झौतासम्बन्धी निर्देशिका, उपभोक्ता सेवा तथा सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड, ग्रिड संहिता, वितरण
संहिता, अनुमति प्राप्त व्यक्तिको लेखाप्रणाली तथा लेखा परीक्षण विधिमा एकरूपता ल्याउन आवश्यक मापदण्ड
जस्ता अन्य आवश्यक नियामकीय उपकरणहरू तर्जुमा हुने क्रममा रहेका छन्।
यसका अतिरिक्त, विद्युत सम्बन्धी अनुमति प्राप्त व्यक्तिबाट आयोगसमक्ष पेस गरिएका सयौँ निवेदन उपर
आयोगले कारबाही पूरा गरिसकेको छ। यसरी सेवाग्राहीबाट प्राप्त भएका विभिन्न प्रकारका निवेदनहरूको
अध्ययन गरी करिब २ सय वटाको फर्छ्यौट गरिसकिएको छ।
यसका साथै, वृहत् महत्वको रूपमा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा उपभोक्ता विद्युत महसुल
निर्धारणसम्बन्धी निवेदनअनुसार महसुल वृद्धि गर्न प्रस्ताव गरिएकोमा सो महसुल दर निर्धारणका आधारमा
वित्तीय विश्लेषण गर्दै खर्च कटौतीका उपायहरू अवलम्बन गरी तथा नोभेल कोरोना भाइरस (कोभिड -१९)
महामारीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र तथा आम नेपालीको क्रय क्षमतामा पारेको असरलाई समेत मध्यनजर गर्दै २०७७
आषाढ १ गतेदेखि लागू हुने गरी कुनै वर्गमा ५ प्रतिशत देखि कुनै वर्गमा ५० प्रतिशत सम्म र औसतमा ९ प्रतिशतका दरले विद्युत
महसुल घटाउने निर्णय गर्न आयोग सफल भएको छ।

यसैगरी, अति विपन्न समुदाय तर्फ केही मात्रामा भए पनि राहतको महसुस गराउन मासिक १० युनिटसम्मको विद्युत निशुल्क दिने निर्णय आयोगले गरेको थियो।  विद्युत क्षेत्रको समग्र विकास एवम् प्रवर्द्धनका लागि आवश्यकता अनुसारको सहजकर्ताको भूमिका समेत
खेल्नुपर्छ भन्नेमा आयोगले विश्वास गरेकाे छ। यसै सन्दर्भमा ऋणको ब्याज समेत तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका
दर्जनौँ रुग्ण जलविद्युत आयोजनाहरूलाई सबल बनाउने हेतुले पुनरकर्जा उपलब्ध गराउन आयोगले गरेको
पत्राचार उपर कारबाही गरी हालै मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकले १ प्रतिशत ब्याज दरमा २ वर्षको लागि पुनरकर्जाको
व्यवस्था गरेकोले करिब ३९ वटा रुग्ण आयोजनाहरूले त्राण पाएका छन् र यसले सञ्जीवनी बुटीको काम गरेको
छ।

हाल विश्वले नोभेल कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को महामारीको कारण अपूरणीय भौतिक तथा आर्थिक
क्षतिको सामना गर्नुपरेको अवस्थामा नेपाल सरकारले पनि देशभित्र सङ्क्रमण थप फैलिन नदिन विभिन्न कदम
चालिरहेको छ। यस विश्वव्यापी महामारीले राष्ट्रको अर्थतन्त्रको साथै विद्युत क्षेत्रमा समेत गम्भीर असर पारेको
देखिन्छ। यस महामारीले पारेको क्षेत्रगत प्रभावलाई सम्बोधन गर्ने किसिमको उपयुक्त नियमनकारी उपाय
अपनाई यस विकराल महामारीको समयमा अन्तर्राष्ट्रिय नियामक निकायहरूले अपनाएका उपयुक्त अभ्यास
समेतलाई अनुसरण गर्दै नेपालको विद्युत क्षेत्रमा परेको चुनौती र कठिनाइको सामना गरी
आयोग अघि बढ्ने छ भन्ने विश्वास  सरोकारवालाहरूले लिएका छन।
आयोगले आफ्नो कार्यसम्पादनको सिलसिलामा नेपाल सरकारका साथै, सबै सरोकारवालाहरूबाट अभूतपूर्व
सहयोग प्राप्त गर्दै आएको छ। आगामी दिनहरूमा पनि आयोग सबै सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य र समन्वय गर्दै
दृढ़ता तथा आत्मविश्वासका साथ आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिको लागि अघि बढ्न उत्साहित छ। आयोगले गरेका यी र यस्ता कार्यहरूले निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाहरू “बल्ल हामीले अभिभावक पायौँ” भन्ने अभिव्यक्ति दिन पछि परेका छैनन्।