स्टिङ अपरेशन गर्न नपाउने सर्वोच्च अदालतकाे फैसला, प्रक्रियामा रहेका ४ सय मुद्दा खारेज हुने

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धन आयोगले स्टिङ अपरेशन गर्न नपाउने फैसला सर्वोच्च अदालतले  सुनाएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडासहितको संवैधानिक इजलासले स्टिङ अपरेशन रोक्न रिट जारी गरिदिएको हो ।

स्टिङ अपरेशनविरुद्ध अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले सर्वोच्चमा दायर गरेकाे रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले नियमावलीको उक्त व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (१)  बमोजिम बुधबारदेखि लागू हुने गरी अमान्य र बदर गरिदिएको हो ।नियमावलीको नियम ३० ९१० मा कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले घुस माग गरेको भनी आयोगमा पर्न आएको उजुरी निवेदनको अनुसन्धानको सिलसिलामा आयोगले कर्मचारी वा उजुरवाला वा अन्य कुनै व्यक्तिमार्फत त्यस्तो सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई घुसवापत रकम उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था छ ।

स्टिङ अपरेशनसम्बन्धी प्रावधान प्रत्यायोजित विधायनसम्बन्धी अवधारणा अनुकुलसमेत रहेको नपाइएको र उक्त प्रावधान अनुसन्धान अधिकारीलाई स्वेच्छाचारी तबरबाट कार्य गर्न प्रोत्साहित गर्ने प्रकृतिको रहेको पनि फैसलामा उल्लेख गरिएको छ । स्टिङ अपरेशन गरेर संकलित प्रमाण ग्रहण योग्य नरहेको भन्दै सुनुवाइ नभइसकेका वा न्यायिक प्रक्रियामा रहेका सबै मुद्दाहरु खारेज हुने गरी आदेश दिएपछि ४ सय मुद्दा खारेज हुने भएका छन् ।

अदालतको आदेशसँगै बदर भएका मुद्दामध्ये अधिकांश २०७० सालपछिका छन् । लोकमान सिंह कार्की प्रमुख आयुक्त भएयता अख्तियारले स्टिङ अपरेशनलाई अभियानकै रुपमा सञ्चालन गरेको थियो ।