सेवा प्रवाहमा राजनीतिक छाॅंया

राज्यले जनतालाई उपलब्ध गराउने सेवा को प्रवाह निर्धारित कर्मचारी वा राष्ट्र सेवकको माध्यमबाट गर्छ। कतिपय देशले यस्तै केही सेवा वितरणका लागि डिजिटल माध्यमको सहयोग पनि लिन्छन् तर हाम्रो जस्तो विज्ञान र प्रविधिको विकास नभएको मुलुकले प्राय: सेवाहरू मानवीय साधनको माध्यमबाट वितरण गर्ने गर्छन्। यसका लागि ऐन,नीति, नियम, निर्देशन आदि बनाईएका पनि हुन्छन्। नेपालमा सरकारहरू चाडोमा १ वर्ष भित्र र ढिलोमा ५ वर्षमा परिवर्तन भएका छन्।

निर्धारित अवधि पछि पनि सत्ताको निरन्तरताका लागि आफ्नो दलको प्रभाव जनतामा फैलाउन नियम कानूनमा विद्यमान नीति नियमहरूलाई आफू अनुकूल पार्ने कोशिस गर्छ्न सत्तामा रहेका राजनीतिक दलहरू र यसका लागि स्थायी संयन्त्र कर्मचारीतन्त्रलाई आफ्नो अनुकूल हुने गरी प्रयोग गर्ने कोशिस गर्छन्। कर्मचारीहरूको नियुक्ति तथा खटनपटनमा राम्ररी नै राजनीतिक प्रभाव पार्ने प्रयास हुन्छ।

उदाहरणका लागि नीतिगत तहमा रहने कर्मचारी वा राष्ट्रसेवकलाई लिन सकिन्छ। सरकार अनुकूलको कर्मचारी नभएमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न नसकिने निहुमा जनता उपर पक्षपात गर्ने कामको थालनी गरिन्छ। चाहे विकास निर्माणका काम हुन् या सेवा प्रवाहका। आफ्ना मतदाता र अन्यका मतदाता भनेर सेवा प्रवाहमा पक्षपात गरिन्छ।

नीतिगत तहमा रहने कर्माचारीमा प्रत्यक्ष राजनीतिक प्रभाव परे जस्तै निज मातहत रहने स्थानीय निकायका कर्मचारीहरूमा समेत यसको प्रभाव परेको हुन्छ।यसले आफू र आफ्नो दल संग विमती राख्ने सेवाग्राहीहरू सत्ता वा सरकारबाट पाउनु पर्ने न्यायबाट बन्चित हुने परिस्थिति बलियो हुदै गएको आभास नेपाली समुदायमा पर्न गएको छ।

यस किसिमको अन्तर बढ्दै जादा हाम्रो समाजमा नकारात्मक सोच र भावना निश्चित रूपमा झाॅंगिदै जानेछ र प्रतिशोधको भावना तीब्र गतिमा बढ्दै जाने छ। न्यायको धैर्यताको पनि सीमा हुन्छ, यसले आफ्नो परिधि नाघे पछिको परिस्थिति अकल्पनीय पनि हुन जान्छ। त्यसैले यो संवेदनशील विषयमा राज्यका नीति निर्माताले बेलैमा सोच्न सक्नु पर्छ।

प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रको मर्मको रूपमा रहेको कानूनी शासनको अवधारणालाई ब्यबहारिक बनाउनुको सट्टा लुट प्रणालीलाई अबलम्बन गरे कै कारणले जनताहरू न्याय पाउनबाट बन्चित हुने वर्तमान अबस्थाको सृजना हुन पुगेको हो। खासगरी नेताहरू राज्यका हुन नसकी एउटा दलको मात्र हुन पुग्ने र राज्यको नीति(राजनीति) को हविगत पनि नेताको जस्तै हुने प्रवृत्तिले मुलुकमा विसंगति आएको हो भन्नमा द्विविधा मान्नु पर्ने देखिदैन। अब हेरौ स्थानीय तह वा सेवा प्रवाहमा खटिने कर्मचारीहरूको भूमिका।

वास्तबवमा पढेलेखेका व्यक्ति प्रवेश हुने सेवामा भित्रिने ब्यक्तिले समस्त राजनीति, दलीय राजनीति नबुझ्ने कुरै भएन। पंचायती काल संगै भित्रिएका कर्मचारीमा सो कालको असन्तुष्ठी संग अधिकाॅंश कर्मचारीहरूको विमती थिएन तर तिनीहरू असन्तुष्ठी ब्यक्त गर्ने ठाउमा थिएनन्। राजनीतिक परिवर्तनका लागि गरिएका यस किसिमका आन्दोलनमा राजनीतिक दलहरू संग यिनीहरूको पनि मतैक्यता हुन पुग्यो र दलहरूले यिनीहरूको सहयोग लिए। राजनीतिक आन्दोलनको सफलता संगै कर्मचारीहरू पनि ट्रेड युनीयनको नाममा संगठित हुन पुगे र विस्तारै राजनीतिक दलहरूको भाईचाराको रूपमा बिभाजन समेत भए।

यसरी विभाजित कर्मचारीहरूलाई दलहरूले आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गरे, कर्मचारी मज्जाले प्रयोग भए।यसरी निष्पक्ष रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीले स्थानीय तहमा अमूक दलको भातृ संगठनको काम गर्न थाले जुन आज सम्म पनि जहरको रूपमा रहेको छ। यसले गर्दा अधिकाॅंश जनताले न्याय पाउन सकेका छैनन्। राजनीतिक परिवर्तनको उपलब्धी जनताले हैन नेताले पाएका छन्।

जनताहरू दलको नाटकमा अल्मलिएका छन्। नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको नाममा छिटो छिटो ब्यबस्था परिवर्तन भएका छन् तर ती ब्यबस्थामा राष्ट्र र जनताको जीवनमा परिवर्तन हुन सकेको छैन। खासगरी राजनीतिक ब्यबस्था आफैमा कुनै पनि राम्रो वा नराम्रो हुदैन। यसलाई राष्ट्र र जनताको पक्षमा ल्याउने कि नल्याउने भन्ने राजनेताको भूमिकामा भर पर्छ।नेपालका राजनेता सीमित राजनीतिको घेरा बाट बाहिर निस्कन सकेनन् र राज्यका नेता हुन सकेनन्। मूल समस्या यहाॅं नेर छ।

नेपालका वर्तमान राजनेतालाई राजनेताको संज्ञा दिन कुनै पनि हालतमा सकिदैन। यिनीहरूलाई पार्टीको ह्याॅंग ओभरले छोडेको छैन। यिनीहरूलाई एउटा खहरे खोला संग तुलना गर्न पनि मिल्दैन। यिनीहरू कहिले नदी हुने र कहिले समुन्द्र हुने कल्पना सम्म पनि गर्न सकिदैन। नेपालमा नेताहरूको हविगत यस्तो भए पनि स्थानीय तहमा निष्पक्ष तवरबाट सेवा प्रवाह गर्न नमिल्ने कानूनी र नीतिगत ब्यबस्था नभएको हैन तर सो सेवामा खटिने कर्मचारीले विवेक सम्मत भएर काम नगर्नु अर्को विडम्बना हो।

आफ्नो स्वार्थलाई हेरेर काम गर्ने परिपाटीले प्रश्रय पाएको हुदा विद्यमान कानूनी र नीतिगत ब्यबस्था सफल रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सेवाग्राहीका गुनासाहरूको सुनुवाई गर्ने ठाउ छैन। सेवाग्राहीले तिरेको कर उपभोग गर्ने पदाधिकारीले सेवाग्राहीलाई आफ्नो अन्नदाताको रूपमा नहेरेर दलीय चस्माले हेर्ने गरेको पाईन्छ। आफूलाई माथिको आदेशको आज्ञापालकका रूपमा हेर्छ सेवा प्रवाहमा खटिएको कर्मचारी। अनि त्यसको परिणाम के हुन्छ?

नेपालको संविधान बमोजिम संबैधानिक निकायमा गरिने नियुक्ति सम्बन्धी वर्तमान ब्यबस्थाका विषयमा कुराहरू उठेका पनि छन् तर अर्को भरपर्दो बैकल्पिक ब्यबस्था नहुदा सम्म यसलाई निरन्तरता दिदा फरक पर्दैन तर यसरी नियुक्त हुने पदाधिकारी उपर सार्वजनिक सुनुवाईका नाममा गरिने मोलमोलाई र नियन्त्रण र सन्तुलनको नाममा गरिएको महाअभियोगको ब्यबस्थाले ती पदाधिकारीहरूलाई दलको भरौटे सिवाय केही बनाएको छैन।

त्यसैले यस्ता संबैधानिक पदाधिकारीहरूलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिने हो भने यो ब्यबस्थालाई हटाउन उपयुक्त हुन्छ। त्यसै गरी राजनीतिक दलको सिफारिसमा कुनै पनि निकायमा रहेर काम गरेका ब्यक्तिहरूलाई यसरी दिईने नियुक्तिमा अयोग्य ठहर्याईनु पर्छ। उदाहरणका लागि वर्तमान महान्याधिवक्ता र सर्बोच्च अदालता केही न्यायाधीशहरूलाई लिन सकिन्छ।

यिनीहरूले काम गर्दा दलीय घेरा भित्र रहेर काम गर्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसै गरी ट्रेड युनियनको नाममा राजनीति गर्ने वर्तमान ब्यबस्थाको अन्त्य हुनै पर्छ, सेवा प्रवाहलाई सरल र सहज तुल्याउन। यो पंक्तिकार ट्रेड युनियनको विपक्षमा छैन तर यो युनियन केन्द्रिय स्तरमा रहेर आफ्ना पेशागत हक हितका लागि सरकार समक्ष आफ्ना सुझाव सम्म दिन सक्ने हैसियतमा हुनु पर्छ। आफ्ना माग पूरा गराउने नाममा मोलमोलाई गर्ने, दवाव मूलक गतिविधि सन्चालन गरेर सेवा प्रवाहलाई अवरूद्ध गर्ने काम गर्नु हुदैन यस्ता संगठनले।

यहा त जतिवटा राजनीतिक दलहरू छन् उतिवटा संगठन छन्। राजनीतिक दलका जिल्ला स्तरका भातृ संगठनको समानान्तर हुने गरी कर्मचारीका संगठन हुनु जनताको लागि दुर्भाग्य हो। यसले सेवाग्राहीलाई न्याय गरेको छैन। अन्त्यमा, जुनसुकै राजनीतिक ब्यबस्थाको केन्द्र विन्दू जनता हुन्। राज्य भनेको पनि जनता हुन्। त्यसैले जनताको हक, हित र समृद्धीलाई केन्द्रित गरेर प्रवाह गरिने सेवाले सही अर्थमा प्रजातन्त्रको मर्मलाई मापन गर्छ। यसका साथै सेवा प्रवाहमा खटिने कर्मचारी नै सरकारका प्रतिनिधि हुन् र यिनीहरू कै प्रभावकारितामा सरकारको परीक्षण हन्छ।