सम्पत्ति विवरण नबुझाउने १७ हजार कर्मचारीअख्तियारको कारबाहीमा, सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा शिक्षककाे संख्या ठूलाे (आयोग बैठककाे निर्णयसहित)

काठमाण्डाै ।  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने १७ हजार बढी कर्मचारीलाइ  कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगको   बिहीबार बसेको बैठकले  आयोग ऐन २०४८ को दफा ३१ कको उपदफा ९२० बमोजिम ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले जानकारी दिएका छन ।

कारबाहीमा पर्नेमा कारवाहीमा पर्नेमा संघीय तहका निजामती कर्मचारीतर्फ २ हजार ५०४, नेपाल प्रहरीतर्फ १११, शिक्षकतर्फ ७ हजार ६१३, अन्य पदाधिकारी कर्मचारीहरू १ हजार ४३२, प्रदेश तहका ५५४ र स्थानीय तहका ४ हजार ५३४ जना रहेका छन् ।सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पदधारण गरेको मितिले साठी दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण पेश गर्नु पर्छ ।

बैठकले सतर्कता केन्द्रको अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेखित विदेशमा रहेका भनी लेखी आएका नेपाली सेनाका ४६० जनाको हकमा भने नियमानुसारको अवधिभित्र सम्पत्ति विवरण भर्ने रभराउने व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने निर्णय भएको छ

आयोगको   बिहीबार बसेको बैठककाे निर्णय निम्न छ ।-

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट प्राप्त आर्थिक वर्ष २०७५र०७६ को सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदनउपर आयोगको बैठकमा छलफल गरी देहायबमोजिम गर्ने निर्णय गरियो ।

१। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट प्राप्त सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन आब। २०७५र०७६ मा उल्लेख भएका सङ्‌घीय तहका निजामती कर्मचारी तर्फका २५०४ जना, नेपाल प्रहरीतर्फका १११ जना, शिक्षक तर्फका ७६१३ ,उल्लेखित ७६२६ मध्ये १३ जनाको मृत्यु भएको भनी राष्ट्रिय कितावखाना शिक्षकको चनं। ११३ मिति २०७७।०४।१२ बाट लेखिआएकोले जना तथा निजामती, सैनिक, प्रहरी र स्थायी शिक्षक बाहेकका अन्य पदाधिकारी कर्मचारीहरु १४३२ जना पदाधिकारीरकर्मचारीहरुलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१क। को उपदफा ९२० बमोजिम रु ५,०००।– जरिवाना गरी तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्नेरगराउने व्यवस्था हुन र सोको एकमुष्ठ जानकारी आयोगमा पठाउन सम्बन्धित तत् तत् मन्त्रालयर सचिवालयर आयोगर केन्द्रीय निकायहरुमा लेखी पठाउने ।

२। उक्त अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेखित विदेशमा रहेका भनी लेखी आएका नेपाली सेनाका ४६० जनाको हकमा नियमानुसारको अवधिभित्र सम्पत्ति विवरण भर्नेरभराउने व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने ।

३। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट प्राप्त विवरणअनुसार प्रदेश तहमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने ५५४ जना सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुको हकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१क। को उपदफा ९२० बमोजिम रु।५,०००।– जरिवाना गरी तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने र गराउने व्यवस्था हुन र सोको एकमुष्ठ जानकारी आयोगमा पठाउन सम्बन्धित प्रदेशसभाको सचिवालय र प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयहरुमा लेखी पठाउने ।

४। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट प्राप्त विवरणअनुसार स्थानीय तहका सम्पत्ति विवरण नबुझाउने पालिका तहका ४४६३ तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको मिति २०७७।०४।२८ को पत्रसाथ प्राप्त ूआ।व। २०७५र०७६ को सम्पत्ति विवरणको प्रतिबेदनउपर थप छानविनको विवरणमाू उल्लेखित समयपश्चात् सम्पत्ति विवरण बुझाउने चंखेली गाउँपालिकाका ३६ जना गरी कुल ४४९९ र जि।स।स। तहका ३५ गरी कुल ४५३४ जना सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुको हकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१क। को उपदफा ९२० बमोजिम रु।५,०००।– जरिवाना गरी तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्नेरगराउने व्यवस्था हुन र सोको एकमुष्ठ जानकारी आयोगमा पठाउन सम्बन्धित स्थानीय तहहरुमा लेखी पठाउने ।

५। तोकिएको समयावधिभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकायहरूका विकासरअस्थायीरकरार आदिमा कार्यरत पदाधिकारीर कर्मचारीहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१क। को उपदफा ९२० बमोजिम रु।५,०००।– जरिवाना गरी सम्पत्ति विवरण पेश गर्नेरगराउने व्यवस्था हुन र सोको एकमुष्ठ जानकारी आयोगमा पठाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा लेखी पठाउने ।

६। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट प्रदेश तह वा स्थानीय तहअन्तर्गत हस्तान्तरण भएका भनी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको चनं। ३२ मिति २०७७।०४।१२ बाट लेखी आएका निकायहरूमा कार्यरत पदाधिकारीरकर्मचारीहरुले तोकिएको समयावधिमा सम्पत्ति विवरण बुझाए नबुझाएको एकीन गरी तोकिएको समयावधिमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने पदाधिकारीरकर्मचारीहरुलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१क को उपदफा ९२० बमोजिम रु५,०००।– जरिवाना गरी सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने र गराउने व्यवस्था हुन र सोको एकमुष्ठ जानकारी आयोगमा पठाउन सम्बन्धित प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय वा सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यालयलाई लेखी पठाउने ।

७। तोकिएको अवधिभित्र सम्पत्ति विवरण फाराम नभर्ने उल्लेखित सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१क। को उपदफा ९२० बमोजिमको जरिवाना सङ्‌घीय राजस्व खाता नं। १४३१२ मा दाखिला गरी तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने गराउने व्यवस्था हुन र सोको एकमुष्ठ जानकारी आयोगमा पठाउन समेत सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने।

प्रवक्ता
तारानाथ अधिकारी