संविधानको अपब्याख्या र भावी रणनीति

नेपालको संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषदको गठन संबन्धी ब्यबस्था छ जसमा ५ वटा विकल्पहरू राखिएका छन्। ती ५ वटा बिकल्प प्रभावहीन भएर ७६(७) अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मात्र प्रतिनिधी सभा भंग गरी ६ महिना भित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउन सक्ने ब्यबस्थालाई नजर अन्दाज गरी प्रधान मन्त्री खड्क प्रसाद ओलीले संविधानको अप्रासंगीक धारा उल्लेख गरी प्रतिनिधि सभाको विगठन गराई २०७८ बैशाख १७ र २७ गतेका लागि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मिति तोकेका छन्। यसो गर्दा प्रमं र राष्ट्रपति दुवैले संवैधानिक त्रुटी गरेका छन्।

किनभने नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६(१) बमोजिम प्रमं बनेका ओलीलाई ७६(७) बमोजिम प्रितिनिधि सभा बिघटन गर्ने अधिकार देखिदैन र विना अधिकार गरिएको सिफारिसलाई संविधान अनुसार छ, छैन भन्ने विषयमा एक सेकेण्ड पनि नसोची एउटा संविधानका संरक्षक एवं पालनकर्ता राष्ट्रपतिले दर्ता चलानीमा राखिएका छाप जस्तै आखा चिम्लेर स्वीकृति दिनु संबिधान सम्मत मानिदैन। यसरी गरिएको प्रतिनिधि सभाको विघटनलाई लिएर सडकमा ब्यापक रूपमा संविधान पक्षधर दलहरू विरोधमा उभिएको अवस्था एकातिर छ भने अर्को तिर प्रमं ओलीको उक्त कदम विरूद्ध सम्मानीत अदालतमा रीटहरू दर्ता पनि भएका छन्।

यो र यो भन्दा प्रतिगामी कदम प्रमं ओलीले चाल्दै छन् भन्ने छनक ओलीले दल बदल सम्बन्धी अध्यादेश र संबैधानिक परिषद संबन्धी अध्यादेश ६ महिना अगाडि नै ल्याएर दिएका हुन् र बीच बीचमा ओलीका बिभिन्न गतिबिधि र कृयाकलापहरूले संकेत गरेका थिए कि ओलीले सत्ताका लागि कुनै न कुनै रूपमा गैर संवैधानिक कदम चाल्दैछन् भनेर। यी र यस्ता विषयमा ओलीले दिएका संकेतका आधारमा बिभिन्न राजनीतिक बिश्लेषक तथा काूनका जानकारहरूले ओलीका संभावित कदमका बारेमा समय मै सचेत नगराएका पनि हैनन् तर यो बीचमा सत्तारूढ दल भागबण्डाको तानातान मै केन्द्रित रह्यो र प्रतिपक्षी दल पनि आफ्नो गणितलाई कारण जनाउदै निदाईरह्यो।

यिनीहरूले ओलीलाई नबुझे जस्तो गरेर प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन बोलाउने कोशिस सम्म गरेनन्। यही सुस्ताएको मौकामा छिमेकीहरूको आवागमन बाक्लियो। कुन कुन छिमेकीले के कस्तो गायत्री सुनाएर गए ओलीलाई भन्ने विषयमा जनतालाई सुसूचित गराउन आवश्यक ठानिएन।यही बीचमा घोर दक्षिणवादीहरू थन्क्याई सकेको शक्तिलाई स्वागत गर्न तम्सिएर लागेका छन्। यी सबै परिघटनाहरू नेपाल र नेपाली मात्रका कारण सृजना भएका हुन् कि देशमा अस्थिरता चाहने विदेशी शक्तिको ईशारामा भै रहेका हुन् शंका लाग्न थालेको छ।

करीब दुई तिहाई जनमत ल्याएर बनाएको संसदीय दलको नेता स्वयंले विदेशीको ईशारामा यो नाटक गर्दै त छैनन्? राजनीतिक अस्थीरताको लागि सिंगो नेकपा प्रयोग भएको त छैन? शंका उत्पन्न भएको छ। सत्ता रूढ पार्टी ले उत्पन्न विवादलाई किन पार्टी भित्र मात्र सीमित गर्न खोज्यो ? किन संसद बोलाएर अबिश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सकेन? कि नेकपामा पनि प्रतिपक्षमा जस्तै गणीतीय समस्या थियो?त्यसैले यो समस्या आउनुमा सत्तारूढ दल नेकपा पनि जिम्मेवारीबाट उम्कन सक्ने देखिदैन।

अब ओली र नेकपा बाट सृजिएको यो त्रुटी न्यायीक निरूपणबाट सुल्झिएर प्रतिनिधिसभा सुचारू भए त नेपालको राजनीति ट्र्याकमा आउला तर लेवी र लोभी न्यायधीशबाट ओली र यसका कम्पनीबाट भएका त्रुटी सच्चिएनन् भने के बैशाखमा चुनाव होला? झण्डै दुई तिहाईको मत प्राप्त हुदा त मध्यवधि चुनावको घोषणा गर्ने सरकारले एक तिहाई मत पनि आउन नसक्ने चुनाव गराउला भन्ने विश्वास नलिए हुन्छ।

आफू संग विमती राख्ने नेताहरूलाई सिध्याउने एकमात्र भित्री ईच्छा राखेर विघटन गरिएको प्रतिनिधि सभा को चुनाव ०७८ बैशाख होला भनेर कल्पना नगरौ बरू यस बीचमा शंकटकाल घोषणा गरेर मुलुकमा थप अस्थिरता सृजना गरेर विदेशीको चलखेलको निम्ति अनुकूल वातावरण बनाईदिने र उनीहरूको कठपुतली सरकार बनाउन कतै यो सरकार मतियार हुने त हैन भन्ने शंका मान्न नसकिने ठाऊॅं छैन।