संघका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बाटो खुल्याे , घरेलु तथा दुर्गम क्षेत्र समितिका कर्मचारीलाई ७७ जिल्लामै समायोजन गर्ने निर्णय

काठमाण्डाै ।  संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले संघमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा जान पनि बाटो खुलेको छ । त्यसरी जान चाहने करिब ६ सय कर्मचारीले मन्त्रालयमा यसअघि नै निवेदन दिएका छन् ।याे निर्णयलेअन्तरस्थानीय तह र अन्तरप्रदेश कर्मचारी सरुवाको बाटो खुलेको छ । १ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यससम्बन्धी नीतिगत निर्णय गरेपनि निर्णय प्रमाणीकरण हुन बाँकी भएकाले कार्यान्वयन भएको थिएन । तर केहिदिन अघि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट निर्णय प्राप्त भएकाले अब मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले त्यसका कार्यान्वयनका लागि तयारी थालेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले समायोजन भएका कर्मचारीलाई अन्य प्रदेश र स्थानीय तहमा सरुवा गर्न बाटो खुलेको हो । यसअघि समायोजन भएका कर्मचारीलाई अन्यत्र सरुवा गर्ने व्यवस्था थिएन । अब सम्बन्धित स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको सहमतिमा उनीहरूको सरुवा हुनेछ । त्यसका

समायोजन क्रममा संघमा धेरै र अनावश्यक तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा थोरै कर्मचारी भएपछि संघबाट पठाउनकालागि याे  निर्णय गरिएकाे हाे । विगतमा धेरै कर्मचारीले संघमा समायोजन रोजेपनि अहिले उनीहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा जान इच्छुक छन् । समायोजन ऐनमा यससम्बन्धी कुनै व्यवस्था नहुँदा मन्त्रालयले निर्णय गर्न सकेको थिएन । त्यसैले मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय गराइएको हाे ।खासगरी, प्रदेश–२ सरकारले निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने चेतावनी दिएको छ ।

कर्मचारी समायोजनमा संघमा करिब ४९ हजार कर्मचारीको दरबन्दी राखिएको थियो । यस्तै, स्थानीय तहमा ६७ हजार र प्रदेशमा २२ हजार पाँच सय दरबन्दी कायम भएको थियो ।खारेजीमा परेका घरेलु तथा उद्योग विकास समिति र दुर्गम क्षेत्र विकास समितिका कर्मचारीलाई ७७ जिल्लामै समायोजन गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । दुवै समितिमा गरी करिब एक हजार चार सय कर्मचारी छन् ।