राजावादीको आन्दोलनका आधारहरू

दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचन बाट वनेको संविधान सभाबाट निर्मित वर्तमान संविधानको घोषणा हुने वेला मै नेपालको वर्तमान संविधानलाई विवादमा ल्याईएको थियो। त्यसैले यसको घोषणा सर्व सम्मत हुन सकेन र बहुमतको नामबाट घोषणा गर्नु परेको थियो । नेपालको संविधानमा रहेका गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र संघीयताका विषयहरू निर्विवाद हुन सकेनन् र आज पनि यी विषयमा कुनै न कुनै अल्झनहरू आईरहेका छन्।

संविधान निर्माणका वखत संकलन गरिएका पोकाहरू नखोलीकन जनमतको उपहास गर्नाले पनि यो विवादलाई झन् मलजल गर्ने काम भयो। संविधान सभा पछि बनेको नेपालको संविधान बमोजिम भएको संसदीय निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाई मत ल्याएर नेकपाले सरकार बनायो। यो चुनावमा विगतको नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी दुवै मिलेर चुनाव लडे र चुनावमा आफैले विश्वास नगरेको मत ल्याए। झण्डै संविधान संशोधन गर्न मिल्ने गरी मत पाएको नेकपाले चुनावको घोषणापत्रमा आकर्षक नाराहरू राखेको थियो तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा नातावाद कृपावाद र भ्रष्टाचारमा आहाल मार्न पुग्यो वर्तमान सरकार।

विश्वभर शंकटका रूपमा देखा परेको कोभिड -१९ को संबोधन पनि गर्न नसक्नाले सरकार जनताको आंखामा गिर्नु सम्म गिर्यो। सरकार जन सरोकारका विषयमा लाग्नुको सट्टा चुनावमा जवर्जस्त भौतिक रूपले मिलेका तर रसायन नमिलेका दलहरू सत्तामा पुगेर सत्ताको छिना झपटीमा लाग्नाले जनतामा थप नैराश्यता उत्पन्न भयो । सात प्रदेश मध्ये छ प्रदेशमा आफ्नो स्थानीय सरकार भएको नेकपाले स्थानीय स्तरमा पनि असन्तुष्ठी वाहेक केही दिन सकेन।

यसरी संविधान र सरकार बनाउन लागी परेका राजनीतिक दलका कार्यकर्ता एवं सर्वसाधारणमा समेत सरकार प्रतिको छवि सकारात्मक नभै रहेको वेला यो संविधानलाई शुरू देखि नरूचाहेको शक्ति, संघीयता विरोधी शक्ति र नेकपा विरोधी कम्युनिष्ट हरूको आवाज एकै स्वरमा उठ्ने वातावरण बन्यो। संघीयता नचाहने हरूका लागि त संघीयताको संख्या र अवस्थितिको मतलबै भएन तर संघीयता चाहनेहरू मध्ये केहीले जातीय आधारको संघीयता खोजेका थिए, केहीले स्वायत्तता समेतको संघीयता खोजेका थिए, कोहीले भारत संग जोडिने गरी संगै संघ खोजेका थिए । तिनीहरूको चाहना पनि पूरा हुन सकेन।

भारतको नयाॅं दिल्लीमा भएको १२ बुंदे सम्झौता विपरितका कुराहरू हुन्- संघीयता, धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्र भन्नेहरू पनि छन्। फेरि यो संबिधानमा असहमति राख्दै आएको दक्षिणको छिमेकीको रूची पनि पूर्ति हुन सकेन। नेपालका केही मधेशीलाई प्रयोग गरेर संघीयताको विभाजन आफ्नो रूची संबोधन गराउन चाहन्थ्यो भारत जुन सफल हुन सकेन। नेपालका ठूला राजनीतिक दलहरू भारतको यो अन्तर्निहित स्वार्थ उपर सजग थिए , जसका कारण सम्विधानको घोषणामा विलम्ब गर्न चाहदैनथे। उत्तरको छिमेकीको आफ्नो स्वार्थ भनेको चीनिया विरोधी गतिविधिहरू खासगरी तिब्बतलाई लिएर रहने गरेको छ।

उसले संघीयतामा भन्दा केन्द्रियताबाट आफू सुरक्षित रहने ठान्दछ। वास्तवमा संघीयता मधेशको बलले, गणतन्त्र माओवादीको बलले र धर्म निरपेक्षता यूरोपियन कृश्चियानिटीका बलले ल्याईएको भन्ने कुरा सबैले भित्र भित्रै स्वीकार्छन् बाहिर मुखले जे सुकै भने पनि। गणतन्त्रको कुरो पनि माओवादीले आफ्नो फेस सेभिंग गर्न मात्र भनेको हो। यसले कम्बोडिया मोडेलको राजतन्त्र स्वीकारेको चर्चा त्यति बेलै थियो। फेरि नेपालको प्रजातान्त्रिक शक्तिको नियन्त्रणका लागि महेन्द्रबाटै कम्युनिजम् को बीजारोपण भएको थियो भन्न संकोच मान्नु पर्दैन।

त्यसै गरी माओवादी द्वन्दको वेला रोल्पाको होलेरीको घटनालाई हेर्ने हो भने राजा ज्ञानेन्द्रका कारण माओवादी फौजको क्षति भएन, उल्टो सरकारी फौजको नोक्सानी भएको थियो। फेरि नेपालमा राजतन्त्रको समाप्ति अरू कसैका कारणले नभएर ज्ञानेन्द्र आफ्नै कारणले हो भन्ने पनि छन्। किनभने आफ्नो शासनकालमा यिनले देखाएको तानाशाही र गैर प्रजातान्त्रिक ब्यबहारले यो कुरा पुष्टी पनि गर्छ ।त्यस्तै गणतन्त्र पनि धर्म निरपेक्षता संगै जोडिएको पक्ष थियो ।

धर्म निरपेक्षता जसको चासो हो, गणतन्त्र पनि उसैको चासो भित्र पर्ने भएकोले नेपालमा यिनीहरू को वारिश नभएकोले यसको पक्षमा पनि कोही भएन र गण तन्त्र पनि कमजोर देखियो । यसैले संघीयता, धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्र मुख्य विशेषता रहेको नेपालको संविधानको अपनत्व कुनै पनि संबैधानिक दलको रहेन। यी दलहरूको मुख्य ध्येय संबिधानको संरक्षणमा भन्दा पनि शासन सत्तामा बसेर तीन पुस्ताको भविष्य बलियो बनाउनु, आफ्ना आसेपासेलाई रोजगारी दिनु मात्रै रह्यो भन्न सकिन्छ।

संसदलाई खसीको टाउको र कुकुरको मासु संग तुलना गर्ने कम्युनिष्टहरूले यो ब्यबस्थाको अपनत्व नलिदा नलिदै पनि दुई तिहाईको गणितमा मुलुक लुटी रहेका छन् भने संवैधानिक राजतन्त्रको मान्यता र धार्मिक स्वतन्त्रताको वकालत गर्ने नेका झिनो मत पाएर निर्वाहको प्रतिपक्षमा रहेको छ। संबैधानिक ठेलोमा अड्किएका अन्य दलहरू त बिचरै भै हाले।

त्यसैले वर्तमान संविधानको विरोधमा देखा परेका स्वरहरू अझै चर्किन सक्ने अवस्थामा छन् । वर्तमान सरकारको काम गराइ, वर्तमान सरकारको ढुलमुले नीति, सरकारको विकल्पको अभाव, प्रतिपक्षको कमजोर उपस्थिति , छिमेकी देशहरूबाट गरिएको हस्तक्षेप समेतले राज संस्थाको स्थापनाका लागि उठेका यी आवाजहरूलाई मलजल पुर्याएका छन्।

सत्ता र कुर्चिको मोहमा अल्मलिएको सरकारका गतिविधि साॅंघुरिदा राजनीतिक रिक्तता बढ्न गयो, प्रतिपक्ष कमजोर हुदा सो रिक्तता पूरा गर्न पनि सकेन। यसरी खाली रहेको राजनीतिक रिक्ततालाई पुरातन शक्तिले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर राजनीतिक रिक्ततालाई पूर्ति गर्ने प्रयासले आन्दोलनको रूप लिन मद्दत गर्यो। त्यसै गरी नेपाल देश नेपालीको लागि भन्दा विदेशीको लागि आकर्षक रहेको छ तर यो आकर्षण पर्यटकीय वा आर्थिक तवरले नभै सामरिक हिसाबले हो।

विश्वमा देखिएको राजनीतिक एवं सामरिक अवस्थालाई नियन्त्रणमा राख्न हाम्रो भूमि भौगोलिक हिसाबले सहज मानिएको छ। यस्तो सहजताका लागि अस्थीर सरकार र अस्थीर राजनीतिक ब्यबस्था उपयुक्त मानिन्छ। यसैका कारण नेपालको राजनीतिक ब्यबस्था र सरकार फेर बदल भै रहन्छन्। अहिलेको शासन ब्यबस्था पनि फेर्नका लागि यसको भू- राजनीतिक अवस्थिति समेत अनुकूल देखिएको हुदा वर्तमान अवस्थामा अगाडि बढेको राजनीतिक असन्तुष्ठी बढ्दै जाने देखिन्छ।