राजनेताको विकल्प खोजी

नेपालको ईतिहासले नेपाललाई विश्वको मोतीको रूपमा चिनाएको छ। नेपालको अस्तित्व र विकासका लागि ऐतिहासिक राजनेताले देखाएको अदम्म्य शाहस र प्रयासलाई जति प्रसंशा गरे पनि कमी हुन्छ।विश्व मान चित्रमा नेपाललाई पहिचान दिन विगतमा खटेका राजनेताको अवमूल्यन हुने गरी पछि आएका कथित राजनेताहरूका कारण नेपालको छवि विश्वको मानसपटलमा धुमिल मात्र हैन शक्तिशाली राष्ट्रहरूको एक कृडास्थल र असफल राष्ट्रको कोटीमा पर्न थालेको पाईन्छ। देश र जनताको सेवा गर्ने कसम खाएर राजनीति गरेका हालका नेताहरूले राजनीतिलाई सेवाको साधन नबनाएर ब्यवसायको रूपमा लगेका कारण यस्तो अवस्थामा नेपाल पुगेको छ।

राणाकालीन नेपाल र निर्दलीय शासन काललाई समेत वर्तमान राजनेताको भूमिकाका कारण संझन योग्य तुल्याईदिएको आभास हुदै छ। विश्वमा भएको राजनीतिक परिबर्तनबाट नेपाल अछुतो हुने कुरै भएन। त्यस्तै परिवर्तन संगै वहकिने होडमा नेपालले आफ्नो पहिचान र जगलाई ख्यालै नगरी यी नै लहडी नेता भनाउदाको सुरमा अगाडि बढ्न पुग्यो। बिश्वमा देखा परेको राजनीतिक तथा आर्थिक परिवर्तन लोक तान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित बजार मुखी अर्थतन्त्र थियो तर यस्तो राजनीति र अर्थतन्त्रले त्यो देशको आर्थिक धरातल, साधन श्रोत, जन चेतना लाई आधार बनाउनु पर्नेमा कुनै देशको अर्थ नीतिलाई कपी गरी पेस्ट गर्ने काम भयो। यसरी वास्तविकतालाई पृथक राखेर लरखराएको अर्थतन्त्रको कमजोरीलाई आधार बनाएर खुल्ला अर्थतन्त्र संग र लोकतन्त्र संग विमती राख्ने विचारवाहक केही नेताहरूले आन्दोलनका नाममा कलिलो जगलाई भत्काउने काममा लागे।

नेपाली जनताले भोगेको पींडा र अभावलाई माध्यम बनाएर आफू सत्तामा जान नपाएको झोकमा थालेको कथित आन्दोलनले देशमा खडा भएका आधारभूत संरचनालाई मात्र ध्वस्त पारेन यसले त नेपाली समाजमा रहेको भात्तृत्त्वपन, भगिनीपन, संस्कृति, भावनात्मक एकतालाई समेत छिन्न भिन्न पार्यो। नेपालमा भएको यो आन्दोलनलाई आधार बनाएर भारतका उग्रवादी पनि सकृय भै रहेको र तिनीहरूले नेपालमा आश्रय लिई अघि बढ्न सक्ने स्थितिमा नेपालको आन्दोलनलाई नियन्त्रण गर्न भारत पनि प्रयासरत थियो। नेपालका उग्रवादीलाई पनि आन्दोलन भालुको कम्पट जस्तो भएको थियो, किन कि यिनीहरू सत्ताको भोक मेटाउन मात्र आन्दोलनको नाटक गरेका थिए।

यही कथित आन्दोलनलाई उपयोग गर्दै ज्ञानेन्द्र तानाशाह बन्दै थिए र अन्य पार्टीहरू ज्ञानेन्द्रको तानाशाही र माओवादी नामको उग्रवादको चेपुवामा थिए र यी दुवै प्रवृत्तिबाट उन्मुक्ति चाहन्थे। यही क्रममा भारतले हरियो संकेत दिए पछि उग्रवाद ईतर दलहरू र उग्रवादी समेत दिल्लीको शरणमा पुगेर सम्झौता गरी फर्के , १२ बुॅंदे सम्झौताको नाममा। नेपाल फर्के पछि ज्ञानेन्द्रले भंग गरेको संसद पुनर्स्थापन गर्न लगाएर बनाबटी संसद गठन गराए अनि गणतन्त्र, धर्म निरपेक्ष र संघीय नेपाल बनाए। यसरी राजनीतिक परिवर्तन गर्दा जनता संग कुनै सरोकार , चासो राखिएन। आफूले आफैलाई जनताको प्रतिनिधि मानेर बाह्य ईशारामा बर्तमान ब्यबस्था ल्याईयो।

राजनीतिक ब्यबस्था आफैमा साध्य हैन साधन हो तर यसको सफलता वा असफलता सो संचालन गर्ने राजनेतामा भर पर्छ। संबैधानिक राजतन्त्रमा आधारित संसदीय ब्यबस्था आफैमा उत्कृष्ठ थियो तर सो ब्यबस्था सन्चालनमा पनि राजनेता कै असफलता देखियो। जुन सुकै ब्यबस्थामा पनि सबै आकाॅंक्षी एकै पटक सत्तामा जान सक्दैनन्, यसका लागि मतदाताबाट अनुमोदित हुन जरूरी छ तर यहाॅंको राजनीतिलाई मत भन्दा बन्दूक बाट संचालन गर्न उद्दत समूहबाट प्रभावित हुने गरेको विगत छ, त्यसैले माओवादी आन्दोलनको नामबाट एउटा आतंक अगाडि बढ्यो र त्यो ब्यबस्थालाई अगाडि जान दिईएन।

नेपालमा गैर सरकारी क्षेत्र वा निजी क्षेत्रले उल्लेख्य रोजगारी दिन सकेको छैन, सरकारी क्षेत्रले सीमित जनसंख्यालाई मात्र रोजगारी दिएको छ। यही कमजोरीलाई आधार बनाएर देशको यूवा शक्तिलाई राजनीतिमा प्रयोग गरियो र राजनीतिलाई पनि रोजगारी को क्षेत्र बनाउन देशलाई संघमा बिभाजन गरी पद सृजना गरी जागिर ख्वाउने काम भयो। यूवालाई देश विकासमा लगाउनुको सट्टा दलका कार्यकर्ता बनाएर राजनैतिक पद दिएर तलब भत्ता बाॅंड्ने काम भयो। देशको प्रजातान्त्रिक बिचार बोक्ने दललाई अल्पमतमा पार्न गैर प्रजातान्त्रिक शक्ति एक बन्ने भनि कृत्रिम एकता बनाई मतदानको दुरूपयोग गरी झण्डै दुई तिहाईको सरकार बनाईयो।

विगतमा अल्पमतका सरकार अस्थिर भएका कारण देशको विकास हुन नसकेको भनी चुनावमा मत मागेर बनेको झण्डै दुई तिहाईको सरकारले पनि केही माखो मार्न सकेन। पानीजहाज र रेलको स्वपना बाॅंडेर सत्तामा आएका कथित नेतालाई पनि कोभिड १९ ले नाॅंगो वादशाह बनाईदियो। आफ्नो बाहेक अरूको कुरा नसुन्ने, राज्यका ॲंगहरू कब्जा गरेर आफू अनुकुलको निर्णय गर्ने ,आफ्नो बिरोध गर्नेलाई सिध्याउने र कानून हातमा लिन खोज्ने प्रवृत्ति वर्तमान सत्तामा देखियो। नेपालको राजनीतिक ईतिहासमा २०१७, २०३६,२०४६,२०६३ लाई उल्लेख्य तिथिमा हेरिन्छ। राजनेताको मूल्याॅंकन पनि यिनै तिथिमा भए गरेका कामलाई लिएर गरिनु पर्ने हुन्छ।

२०१५ सालमा स-शक्त देखिएको प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई २०१७ सालको शाही कदमबाट कमजोर बनाउने प्रयत्न भयो।यसरी प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई कमजोर बनाउन सकृय राजतन्त्र त कृयाशील थियो र त्यसमा वाम पक्षलाई पनि साथ लिन राजतन्त्र सफल भयो। प्रजातान्त्रिक शक्ति बलियो भयो भने राजतन्त्र कमजेर हुन्छ भन्ने त्यसबेलाको राजतन्त्रलाई राम्ररी थाहा थियो। त्यसैले राजाले भारतको कुटील स्वार्थलाई स्वीकार गरेरै भए पनि नेपालका वामलाई साथ लिएर भारतीयको सहयोगमा कलिलो प्रजातन्त्रलाई निमोठी प्रजातान्त्रिक नेताहरूलाई जेल हाल्ने काम गरे। प्रजातान्त्रिक शक्तिको निरन्तर आन्दोलन र पाकिस्तानमा जुल्फिकार भुट्टोको हत्याको असर नेपाली राजनीतिमा परे अनुसार २०३६ सालमा जनमत संग्रह भयो, जसमा राजा निकट रहेका कम्युनिष्टले निर्दलीयतालाई सहयोग गरेका कारण बहुदलीय बिचारले झिनो मतले पराजय भोग्नु पर्यो। यो बेलामा पनि जनताको पक्षका नेताको भूमिकामा कमजोरी रहेको मान्नु पर्ने हुन्छ।

नेपालको राजनीतिमा राजतन्त्रको सकृयतालाई सीमित पार्न २०४६ मा गरिएको आन्दोलनमा प्रजातान्त्रिक र वाम शक्ति का साथै भारतको सहयोगमा संबैधानिक राजा अट्ने गरी संसदीय ब्यबस्थाको पुनरागमन भयो। यति बेलाको राजनीति सन्तुलित र समय सापेक्ष थियो तर संसदलाई कुकुरको टाउको र खसीको मासु संग तुलना गर्नेहरूले विदेशीको ईशारामा ०५२ सालमा आन्दोलन थाले र यो पछाडिको दृश्य त माथि नै उल्लेख भै सकेको छ।

यसरी ०४६ सालको परिवर्तन पछि बहुमतको सरकार बनाउने अवसर पाएर पनि सत्ता संचालनमा समन्वय गर्न नसकेका कारणले असफल भएका राजनेता र प्रतिशोधको राजनीति गर्ने ढुलमुले चरीत्रका राजनेताका कारण प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा अडिग जनताले आफ्नो मत अन्यत्र जाहेर गरेका कारण प्रजातान्त्रिक नेताहरू अल्पमतमा पर्दै गए। कथित राष्ट्रवादलाई भज्याएर कृत्रिम समर्थन पाएर सत्तामा गएकाहरू पनि आफ्नो पद र प्रतिष्ठा तथा राष्ट्रको गरीमालाई तिलान्जली दिएर विदेशी राष्ट्रवाद उपर लम्पसार पर्ने नेताबाट देश उभो लाग्दैन। त्यसैले नेपालमा हाल परिदृश्यमा देखा परेका नेताको बिकल्पको खोजी भएको देखिन्छ। यसरी सडकमा देखिएको र नदेखिएको शक्तिलाई विदेशको साथ भयो भने कुनै पनि बेला नेपालमा नयाॅं शक्ति देखा परेमा आश्चर्य नमाने हुन्छ।