राजनीतिक संकटमा नेपाली काॅंग्रेसको खोजी

नेपालमा देखिएका विभिन्न राजनीतिक संकट संगै नेपाली काॅंग्रेसको स्थापना भएको पाईन्छ। नेपालको जहानिया शासनको रूपमा रहेको राणा शासनको पतनका लागि राजा संग नेपाली काॅंग्रेस मिलेर गरेको आन्दोलनका कारण राणा शासनको पतन भएको हो। त्यसै गरी नेपालमा संविधान सभाको माध्यमबाट नेपालको संविधान बनाउने अवधारणा २००७ मा भएको प्रजातन्त्रको स्थापना संगै नेपाली काॅंग्रेसले नै ल्यायो तर संविधान सभाको निर्वाचन धेरै समय पछि भए पनि सो सरकारको नेत्तृत्व नेपाली काॅंग्रेसबाट लिने संयोग पर्यो।

२००७ सालमा स्थापना भएको प्रजातन्त्रको संस्थापनका लागि २०१५ सालमा भएको संसदीय निर्वाचनमा दुई तिहाई मतले नेपाली काॅंग्रेसलाई विजयी गराए नेपाली जनताले। जनमतबाट आएको नेताको लोकप्रियताले डराएर आफ्नो भूमिका खुम्चिने डरले तत्कालीन राजा महेन्द्रले जनताको अत्यधिक माया पाएको लोकतान्त्रिक सरकारलाई १८ महिना मै अपदस्थ मात्र नगरेर विपी कोईराला समेतका नेपाली काॅंग्रेसका नेताहरूलाई थुनामा राखी दिए।

यसरी राजाको निजी स्वार्थमा खोसिएको संसदीय ब्यबस्थालाई पुन: लिकमा ल्याउने नेपाली काॅंग्रेस र यसका नेताहरूले लामो समय सम्म निकै संघर्ष गर्नु पर्यो। प्रजातन्त्रको जरा नेपाली समाज र घर घरमा पुग्न नपाउदै कलिलै रूपमा चुडालिएकोले राजाले ल्याएको पंचायती शासनले तीन दशक सम्म देशलाई निर्दलीयतामा धकेल्यो। दलीय बिचारका बाहकहरू जेलमा बस्नु पर्ने अबस्था आयो।

नेपाली काॅंग्रेसलाई नियन्त्रण गर्न पंचायती शासन लागी रहेकै सन्दर्भमा थप दवाव सीर्जना गर्न नेपालमा वाम पन्थीहरूको समेत वीजारोपण राजा महेन्द्रले गरे।
पंचायती ब्यबस्थामा सबै राजनीतिक बिचार नसमेटिएको हुदा यो ब्यबस्थाको बिकल्पको खोजी हुदै थियो, त्यस्तैमा जनमत संग्रह गर्न पंचायती सरकार सहमत भयो । २०३६ सालमा भएको यो जनमत संग्रह बहुदलीय र निर्दलीय ब्यबस्था बीचको थियो जसको आन्दोलक पनि नेपाली काॅंग्रेस नै थियो।यो जनमत संग्रहमा केही बामपन्थीहरूको असहयोगका कारण झिनो मतले पंचायत पक्षको विजय भयो तर पनि जनमतको कदर गर्दै नेपाली काॅंग्रेसले यसको नतीजा स्वीकार गर्यो।
यसलाई पछि सुधारिएको पंचायती ब्यबस्था भने पनि खासै सुधारिएको थिएन।

निर्दलीय पंचायती ब्यबस्थाको बिरोध गर्दै गरिने आन्दोलनहरू बिभिन्न नामबाट हुने गर्थे। ती मध्ये २०४२ सालमा गरिएको सत्याग्रह पनि एक थियो। यो आन्दोलन अहिंसात्मक थियो। यही आन्दोलन कै क्रममा राष्ट्रिय पंचायत भवनलाई लक्षित गरी बम पड्काईयो र यसको दोष नेपाली काॅंग्रेसलाई दिएर आन्दोलन दवाउने उद्देश्य सरकारको भए पनि यसको जिम्मेवारी रामराजा प्रसाद सिंह र यिनको समूहले लिएको हुदा खासै ठूलो धरपकड हुन पाएन।

२०४६ सालमा लौह पुरूष गणेशमानको नेत्तृत्वमा नेपाली काॅंग्रेस र सहाना प्रधानको नेत्तृत्वमा ७ वाम समूहको वाम मोर्चा मिलेर शुरू गरेको आन्दोलन निर्णायक भै संबैधानिक राजतन्त्र सहितको संसदीय ब्यबस्था लागू भयो। नेपालको ईतिहासमा लामो समयको संघर्ष पछि प्राप्त यो राजनीतिक ब्यबस्थाको आन्दोलनको अगुवाई पनि नेपाली काॅंग्रेसबाटै भएको थियो।

नेपाली काॅंग्रेसको दर्शनमा आधारित शासन ब्यबस्था हो संसदीय ब्यबस्था र संबैधानिक राजसंस्था जुन ०४६ को आन्दोलनबाट प्राप्त भएको थियो र त्यस आन्दोलनमा संयुक्त रूपमा वाम शक्तिको पनि सहभागिता थियो। विश्वमा देखिएको कम्युनिष्ट शासनको क्रमश: पतनका कारण कम्युनिष्टहरू आफ्नो अस्तित्वको संरक्षणमा थिए र यो संरक्षकत्व नेपालको राजनीतिक परिवर्तनले दिएको थियो नेपालका कम्युनिष्टहरूलाई ।

२०४६ को परिवर्तन पछि नेपालमा राजनीतिक स्थिरताको कल्पना गरिएको थियो तर यो परिवर्तनबाट असन्तुष्ठ हुने समूहले भने भित्र भित्रै तानावाना बुन्ने काम रोकेका थिएनन्। यिनीहरूलाई बाह्य शक्तिहरूले पनि धाप मारीरहेकै थिए।यस्तैमा संसदमा ९ स्थान प्राप्त दल संयुक्त जनमोर्चालाई संसदीय ब्यबस्था उपर चित्त नबुझ्ने पुरानो धंगधंगी कुकुरको मासुले कुत्कुत्याएर जंगल तिर दौड्यायो। नेपाली काॅंग्रेस सत्तामा गएको देखी नसक्ने राजावादी जस्तै यी माओवादीले पनि संबैधानिक राजसंस्था सहितको संसदीय ब्यबस्था का बिरूद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा सहित जंगल तिर लागे।

आन्दोलनका कारण बिकासका संरचना भत्काउने, प्रजातान्त्रिक बिचार बोकेका ब्यक्तिको अपहरण र हत्या गरेर समाजमा भय र त्रासको वातावरण सृजना गर्ने गर्न थाले। यही बीचमा दरवार हत्या काण्ड भयो, जसले संबैधानिक राजतन्त्रमा बिश्वास राख्न थालेका राजा बीरेन्द्रको बंश समेत नास हुन पुग्यो। यो विषम परिस्थिति संहाल्ने दायीत्व पनि नेपाली काॅंग्रेस र यसको सरकारमा आयो।

यसरी संबैधानिक राजतन्त्रलाई मूल मन्त्र ठान्ने नेका ले आफू र आफ्ना नेताहरू उपर जे जस्तो अप्ठ्यारा परे पनि त्यो सहन गरेर ब्याबसायी एवं ब्यापारी ज्ञानेन्द्रलाई राजाको पगरी लगाईदिने काममा सरीक भयो तर ज्ञानेन्द्र संबैधानिक राजा हुन चाहेनन्। उनको ठूलो शत्रु हत्या र हिॅसामा उत्रेको माओवादी भन्दा पनि नेपाली काॅंग्रेस र यसका नेताहरू ठहरिए। माओवादी र राजा दुवैले नेपाली काॅंग्रेसलाई वर्गीय शत्रु ठाने तर पनि नेकाले आफ्नो धर्म छोडेको थिएन – संवैधानिक राज संस्थालाई संगै लिएर हिड्न चाहन्थ्यो।

माओवादी समस्या समाधान गर्न सरकारमा रहेको नेकाले राजा ज्ञानेन्द्रबाट कुनै साथ र सहयोग पाएन। यस परिस्थितिमा माओवादी उपर अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको मध्यस्थतामा नेपाली काॅंग्रेसको सहयोगमा भारतको नयाॅं दिल्लीमा १२ बुंदे सम्झौता गरेर सो विवाद समाधानमा भूमिका निर्वाह गर्यो। वार्ता स्थलका विषयमा समीक्षा गर्ने ठाऊ प्रसस्तै हुन सक्छ तर माओवादी संग वार्ता गर्न नेपालमा सुरक्षित स्थानको अभाव र वार्ताको एक पक्ष माओवादीको वार्ता स्थल नयाॅं दिल्लीलाई बनाउने चाहनाले पनि वार्ता स्थल नयाॅं दिल्ली हुन पुग्यो।

त्यति खेरको पुनर्स्थापित संसदमा जंगलमा राज मच्चाएका माओवादीहरूलाई एमाले सरहको स्थान दिएर नेका का नेता गिरीजा प्रसाद कोईरालाले फकाएर दश वर्षे द्वन्दलाई बिश्राम दिनु परेको थियो। यसरी पुनर्स्थापित संसदले नेपाललाई धर्म निरपेक्ष, सघीय लोकतान्त्रिक गण तन्त्रको रूपमा स्थापित गर्यो जसमा नेपाली काग्रेसले आफ्नो सिद्धान्त र दर्शन संबैधानिक राज संस्था सहित नेपाल अधिराज्यको अबधारणालाई राजा ज्ञानेन्द्र कै ब्यबहारका कारण परिवर्तन गर्न पुग्यो।

संविधान सभाको माध्यमबाट नेपालको संविधान बनाउने नेका को २००७ साल देखिको चाहना बमोजिम नेका को नेत्तृत्वमा बनेको सरकारले २०६४ सालमा सम्पन्न गराएको संबिधान सभाको चुनावमा दश वर्षे माओवादी द्वन्दको त्रासबाट दिक्क भएका नेपालीले बाॅंदरलाई लिस्नु दिए जस्तै गरी माओवादीलाई ठूलो पार्टीको रूपमा मतदान दिएर संबिधान सभामा पुर्याए तर यो संबिधान सभाले आफ्नो कार्यकाल भित्र एक थान संविधान पनि दिन सकेन। यसबाट माओबादीका नारा मात्र चर्का हुने रहेछन् भन्ने पुष्टी भयो।

फेरि २०७० सालमा सर्वोच्च अदालतका प्रन्या खीलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा बनेको सरकारले दोश्रो संविधान सभाको चुनाव गरायो र यो चुनावमा ठुलो दलको रूपमा नेपाली काॅंग्रेसलाई नेपालीले छनौट गरे र यसकै नेता शुशील कोईरालाको नेत्तृत्वमा बनेको सरकारले नेपालको संविधान २०७२ बनायो।

संबिधान बनेपछिको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा नेकपा माओवादी र एमाले नामका दुई कम्युनिष्ट अपर्झट मिलेर बनेको नेकपा ले स्पष्ट बहुमत (झण्डै दुई तिहाई) ल्याएर सरकार बनायो। चुनावमा आकासका तारा खसाल्ने जस्ता हावादारी गफलाई चुनावी घोषणा बनाएर चुनाव लडेको नेकपालाई जनताले बहुमत दिए, बहुमत ल्याएर मात्र के गर्ने? जनता र देशको लागि सिन्को नभाच्ने तर भ्रष्टाचार, नातावाद र कृपावादमा रमाउने भए पछि सरकारका विरूद्ध पार्टी भित्रै असन्तुष्ठी बढ्दै गयो। सरकारले संसद सामना गर्ने हैसियत गुमाउदै गयो र अन्त्यमा संसद (प्रतिनिधि सभा) नै भंग गर्यो।

विघटित प्रतिनिधि सभामा नेपाली काॅंग्रेसको उपस्थिति प्राविधिक कारणले कमजोर भएको देखिएता पनि यसको उपस्थिति हरेक वडा वडा सम्म घनिभूत रूपमा पाईन्छ र यसको दर्शन र विचारले विश्व बजारमा महत्वपूर्ण स्थान लिएको छ। प्रजातन्त्रको विकल्प केवल प्रजातन्त्र मात्र हो।अरू कुनै पनि विचार वा दर्शन यसको अगाडि फिका हुन्छन्। यसैले अहिलेको परिस्थिमा पनि यसैले नेत्तृत्व लिएर देशमा निकास दिनु पर्छ।

अहिले मुलुक यस्तो गम्भिर अबस्थामा पुगेको छ कि जताबाट गए पनि अस्थिरता मात्र देखिन्छ। खास भन्ने हो भने मुलुक अहिले राजनीतिक शून्यतामा पुगेको छ, यहाॅं उग्र दक्षिणवादी समूह वा उग्र वामपन्थी समूह दुवैले उत्तिकै चासो राखेका छन् विद्यमान रिक्तता पूरा गर्न। तर मुलुकका लागि यी दुवै अतिवादी समूह हितकारी छैनन् र मुलुकमा हाल रहेका उदारवादी दलहरू जस्तै राप्रपा उग्र दक्षिणवाद तर्फ र कम्युनिष्टहरू उग्रवाम पन्थ तर्फ जाने बलियो सम्भावना छ। त्यसैले यस्तो उग्रवाद तर्फ धकेलिन लागेको मुलुकलाई होसियारी पूर्वक अवतरण गराउने जिम्मा फेरि नेपाली काॅंग्रेसको जिम्मामा आएको छ।

जसरी नेका ले विगतमा आफूलाई खरो रूपमा उतारेर राष्ट्रलाई निकास दिएको थियो ठीक त्यसरी नै अहिलेको कठिन घडीमा समेत मुलुकलाई निकास दिन साना तिना लाभहानी तिर नअल्मलिईकन सिंगो काॅंग्रेस एक भएर एक दूर दृष्टिका साथ अगाडि बढ्न ढिला गर्नु हुदैन। राजनीतिक संकटमा नेपाली काॅंग्रेसको खोजी
नेपालमा देखिएका विभिन्न राजनीतिक संकट संगै नेपाली काॅंग्रेसको स्थापना भएको पाईन्छ। नेपालको जहानिया शासनको रूपमा रहेको राणा शासनको पतनका लागि राजा संग नेपाली काॅंग्रेस मिलेर गरेको आन्दोलनका कारण राणा शासनको पतन भएको हो।

त्यसै गरी नेपालमा संविधान सभाको माध्यमबाट नेपालको संविधान बनाउने अवधारणा २००७ मा भएको प्रजातन्त्रको स्थापना संगै नेपाली काॅंग्रेसले नै ल्यायो तर संविधान सभाको निर्वाचन धेरै समय पछि भए पनि सो सरकारको नेत्तृत्व नेपाली काॅंग्रेसबाट लिने संयोग पर्यो। २००७ सालमा स्थापना भएको प्रजातन्त्रको संस्थापनका लागि २०१५ सालमा भएको संसदीय निर्वाचनमा दुई तिहाई मतले नेपाली काॅंग्रेसलाई विजयी गराए नेपाली जनताले।

जनमतबाट आएको नेताको लोकप्रियताले डराएर आफ्नो भूमिका खुम्चिने डरले तत्कालीन राजा महेन्द्रले जनताको अत्यधिक माया पाएको लोकतान्त्रिक सरकारलाई १८ महिना मै अपदस्थ मात्र नगरेर विपी कोईराला समेतका नेपाली काॅंग्रेसका नेताहरूलाई थुनामा राखी दिए। यसरी राजाको निजी स्वार्थमा खोसिएको संसदीय ब्यबस्थालाई पुन: लिकमा ल्याउने नेपाली काॅंग्रेस र यसका नेताहरूले लामो समय सम्म निकै संघर्ष गर्नु पर्यो। प्रजातन्त्रको जरा नेपाली समाज र घर घरमा पुग्न नपाउदै कलिलै रूपमा चुडालिएकोले राजाले ल्याएको पंचायती शासनले तीन दशक सम्म देशलाई निर्दलीयतामा धकेल्यो। दलीय बिचारका बाहकहरू जेलमा बस्नु पर्ने अबस्था आयो।

नेपाली काॅंग्रेसलाई नियन्त्रण गर्न पंचायती शासन लागी रहेकै सन्दर्भमा थप दवाव सीर्जना गर्न नेपालमा वाम पन्थीहरूको समेत वीजारोपण राजा महेन्द्रले गरे।
पंचायती ब्यबस्थामा सबै राजनीतिक बिचार नसमेटिएको हुदा यो ब्यबस्थाको बिकल्पको खोजी हुदै थियो, त्यस्तैमा जनमत संग्रह गर्न पंचायती सरकार सहमत भयो । २०३६ सालमा भएको यो जनमत संग्रह बहुदलीय र निर्दलीय ब्यबस्था बीचको थियो जसको आन्दोलक पनि नेपाली काॅंग्रेस नै थियो।यो जनमत संग्रहमा केही बामपन्थीहरूको असहयोगका कारण झिनो मतले पंचायत पक्षको विजय भयो तर पनि जनमतको कदर गर्दै नेपाली काॅंग्रेसले यसको नतीजा स्वीकार गर्यो।
यसलाई पछि सुधारिएको पंचायती ब्यबस्था भने पनि खासै सुधारिएको थिएन।

निर्दलीय पंचायती ब्यबस्थाको बिरोध गर्दै गरिने आन्दोलनहरू बिभिन्न नामबाट हुने गर्थे। ती मध्ये २०४२ सालमा गरिएको सत्याग्रह पनि एक थियो। यो आन्दोलन अहिंसात्मक थियो। यही आन्दोलन कै क्रममा राष्ट्रिय पंचायत भवनलाई लक्षित गरी बम पड्काईयो र यसको दोष नेपाली काॅंग्रेसलाई दिएर आन्दोलन दवाउने उद्देश्य सरकारको भए पनि यसको जिम्मेवारी रामराजा प्रसाद सिंह र यिनको समूहले लिएको हुदा खासै ठूलो धरपकड हुन पाएन।

२०४६ सालमा लौह पुरूष गणेशमानको नेत्तृत्वमा नेपाली काॅंग्रेस र सहाना प्रधानको नेत्तृत्वमा ७ वाम समूहको वाम मोर्चा मिलेर शुरू गरेको आन्दोलन निर्णायक भै संबैधानिक राजतन्त्र सहितको संसदीय ब्यबस्था लागू भयो। नेपालको ईतिहासमा लामो समयको संघर्ष पछि प्राप्त यो राजनीतिक ब्यबस्थाको आन्दोलनको अगुवाई पनि नेपाली काॅंग्रेसबाटै भएको थियो। नेपाली काॅंग्रेसको दर्शनमा आधारित शासन ब्यबस्था हो संसदीय ब्यबस्था र संबैधानिक राजसंस्था जुन ०४६ को आन्दोलनबाट प्राप्त भएको थियो र त्यस आन्दोलनमा संयुक्त रूपमा वाम शक्तिको पनि सहभागिता थियो। विश्वमा देखिएको कम्युनिष्ट शासनको क्रमश: पतनका कारण कम्युनिष्टहरू आफ्नो अस्तित्वको संरक्षणमा थिए र यो संरक्षकत्व नेपालको राजनीतिक परिवर्तनले दिएको थियो नेपालका कम्युनिष्टहरूलाई ।

२०४६ को परिवर्तन पछि नेपालमा राजनीतिक स्थिरताको कल्पना गरिएको थियो तर यो परिवर्तनबाट असन्तुष्ठ हुने समूहले भने भित्र भित्रै तानावाना बुन्ने काम रोकेका थिएनन्। यिनीहरूलाई बाह्य शक्तिहरूले पनि धाप मारीरहेकै थिए।यस्तैमा संसदमा ९ स्थान प्राप्त दल संयुक्त जनमोर्चालाई संसदीय ब्यबस्था उपर चित्त नबुझ्ने पुरानो धंगधंगी कुकुरको मासुले कुत्कुत्याएर जंगल तिर दौड्यायो। नेपाली काॅंग्रेस सत्तामा गएको देखी नसक्ने राजावादी जस्तै यी माओवादीले पनि संबैधानिक राजसंस्था सहितको संसदीय ब्यबस्था का बिरूद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा सहित जंगल तिर लागे।

आन्दोलनका कारण बिकासका संरचना भत्काउने, प्रजातान्त्रिक बिचार बोकेका ब्यक्तिको अपहरण र हत्या गरेर समाजमा भय र त्रासको वातावरण सृजना गर्ने गर्न थाले। यही बीचमा दरवार हत्या काण्ड भयो, जसले संबैधानिक राजतन्त्रमा बिश्वास राख्न थालेका राजा बीरेन्द्रको बंश समेत नास हुन पुग्यो। यो विषम परिस्थिति संहाल्ने दायीत्व पनि नेपाली काॅंग्रेस र यसको सरकारमा आयो। यसरी संबैधानिक राजतन्त्रलाई मूल मन्त्र ठान्ने नेका ले आफू र आफ्ना नेताहरू उपर जे जस्तो अप्ठ्यारा परे पनि त्यो सहन गरेर ब्याबसायी एवं ब्यापारी ज्ञानेन्द्रलाई राजाको पगरी लगाईदिने काममा सरीक भयो तर ज्ञानेन्द्र संबैधानिक राजा हुन चाहेनन्। उनको ठूलो शत्रु हत्या र हिॅसामा उत्रेको माओवादी भन्दा पनि नेपाली काॅंग्रेस र यसका नेताहरू ठहरिए। माओवादी र राजा दुवैले नेपाली काॅंग्रेसलाई वर्गीय शत्रु ठाने तर पनि नेकाले आफ्नो धर्म छोडेको थिएन – संवैधानिक राज संस्थालाई संगै लिएर हिड्न चाहन्थ्यो।

माओवादी समस्या समाधान गर्न सरकारमा रहेको नेकाले राजा ज्ञानेन्द्रबाट कुनै साथ र सहयोग पाएन। यस परिस्थितिमा माओवादी उपर अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको मध्यस्थतामा नेपाली काॅंग्रेसको सहयोगमा भारतको नयाॅं दिल्लीमा १२ बुंदे सम्झौता गरेर सो विवाद समाधानमा भूमिका निर्वाह गर्यो। वार्ता स्थलका विषयमा समीक्षा गर्ने ठाऊ प्रसस्तै हुन सक्छ तर माओवादी संग वार्ता गर्न नेपालमा सुरक्षित स्थानको अभाव र वार्ताको एक पक्ष माओवादीको वार्ता स्थल नयाॅं दिल्लीलाई बनाउने चाहनाले पनि वार्ता स्थल नयाॅं दिल्ली हुन पुग्यो।

त्यति खेरको पुनर्स्थापित संसदमा जंगलमा राज मच्चाएका माओवादीहरूलाई एमाले सरहको स्थान दिएर नेका का नेता गिरीजा प्रसाद कोईरालाले फकाएर दश वर्षे द्वन्दलाई बिश्राम दिनु परेको थियो। यसरी पुनर्स्थापित संसदले नेपाललाई धर्म निरपेक्ष, सघीय लोकतान्त्रिक गण तन्त्रको रूपमा स्थापित गर्यो जसमा नेपाली काग्रेसले आफ्नो सिद्धान्त र दर्शन संबैधानिक राज संस्था सहित नेपाल अधिराज्यको अबधारणालाई राजा ज्ञानेन्द्र कै ब्यबहारका कारण परिवर्तन गर्न पुग्यो।

संविधान सभाको माध्यमबाट नेपालको संविधान बनाउने नेका को २००७ साल देखिको चाहना बमोजिम नेका को नेत्तृत्वमा बनेको सरकारले २०६४ सालमा सम्पन्न गराएको संबिधान सभाको चुनावमा दश वर्षे माओवादी द्वन्दको त्रासबाट दिक्क भएका नेपालीले बाॅंदरलाई लिस्नु दिए जस्तै गरी माओवादीलाई ठूलो पार्टीको रूपमा मतदान दिएर संबिधान सभामा पुर्याए तर यो संबिधान सभाले आफ्नो कार्यकाल भित्र एक थान संविधान पनि दिन सकेन। यसबाट माओबादीका नारा मात्र चर्का हुने रहेछन् भन्ने पुष्टी भयो।

फेरि २०७० सालमा सर्वोच्च अदालतका प्रन्या खीलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा बनेको सरकारले दोश्रो संविधान सभाको चुनाव गरायो र यो चुनावमा ठुलो दलको रूपमा नेपाली काॅंग्रेसलाई नेपालीले छनौट गरे र यसकै नेता शुशील कोईरालाको नेत्तृत्वमा बनेको सरकारले नेपालको संविधान २०७२ बनायो। संबिधान बनेपछिको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा नेकपा माओवादी र एमाले नामका दुई कम्युनिष्ट अपर्झट मिलेर बनेको नेकपा ले स्पष्ट बहुमत (झण्डै दुई तिहाई) ल्याएर सरकार बनायो। चुनावमा आकासका तारा खसाल्ने जस्ता हावादारी गफलाई चुनावी घोषणा बनाएर चुनाव लडेको नेकपालाई जनताले बहुमत दिए, बहुमत ल्याएर मात्र के गर्ने? जनता र देशको लागि सिन्को नभाच्ने तर भ्रष्टाचार, नातावाद र कृपावादमा रमाउने भए पछि सरकारका विरूद्ध पार्टी भित्रै असन्तुष्ठी बढ्दै गयो। सरकारले संसद सामना गर्ने हैसियत गुमाउदै गयो र अन्त्यमा संसद (प्रतिनिधि सभा) नै भंग गर्यो।

विघटित प्रतिनिधि सभामा नेपाली काॅंग्रेसको उपस्थिति प्राविधिक कारणले कमजोर भएको देखिएता पनि यसको उपस्थिति हरेक वडा वडा सम्म घनिभूत रूपमा पाईन्छ र यसको दर्शन र विचारले विश्व बजारमा महत्वपूर्ण स्थान लिएको छ। प्रजातन्त्रको विकल्प केवल प्रजातन्त्र मात्र हो।अरू कुनै पनि विचार वा दर्शन यसको अगाडि फिका हुन्छन्। यसैले अहिलेको परिस्थिमा पनि यसैले नेत्तृत्व लिएर देशमा निकास दिनु पर्छ।

अहिले मुलुक यस्तो गम्भिर अबस्थामा पुगेको छ कि जताबाट गए पनि अस्थिरता मात्र देखिन्छ। खास भन्ने हो भने मुलुक अहिले राजनीतिक शून्यतामा पुगेको छ, यहाॅं उग्र दक्षिणवादी समूह वा उग्र वामपन्थी समूह दुवैले उत्तिकै चासो राखेका छन् विद्यमान रिक्तता पूरा गर्न। तर मुलुकका लागि यी दुवै अतिवादी समूह हितकारी छैनन् र मुलुकमा हाल रहेका उदारवादी दलहरू जस्तै राप्रपा उग्र दक्षिणवाद तर्फ र कम्युनिष्टहरू उग्रवाम पन्थ तर्फ जाने बलियो सम्भावना छ। त्यसैले यस्तो उग्रवाद तर्फ धकेलिन लागेको मुलुकलाई होसियारी पूर्वक अवतरण गराउने जिम्मा फेरि नेपाली काॅंग्रेसको जिम्मामा आएको छ।

जसरी नेका ले विगतमा आफूलाई खरो रूपमा उतारेर राष्ट्रलाई निकास दिएको थियो ठीक त्यसरी नै अहिलेको कठिन घडीमा समेत मुलुकलाई निकास दिन साना तिना लाभहानी तिर नअल्मलिईकन सिंगो काॅंग्रेस एक भएर एक दूर दृष्टिका साथ अगाडि बढ्न ढिला गर्नु हुदैन।