यस्तो बेला पनि के को कर : काँग्रेस

काठमाडौं। कोरोना कहरले मुलुक ठप्प रहेको छ भने उद्योग धन्दा बन्द भएका छन् । तर पनि सरकारलाई कर चाहिएको छ । करको करकर सरकाले बढाइरहेको बेला नेपाली काँग्रेसले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको असामान्य अवस्थामा पनि सामान्य अवस्थामा जस्तै सरकारले उद्योग, व्यवसायी र करदातालाई नियमित कर विवरण तथा कर भुक्तानी गर्न दबाब दिएको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । कांँग्रेसको उद्योग तथा व्यापार विभागले मंगलबार विज्ञप्तिमार्फत एकातिर महिनाभर आवागमनमा रोक लगाउने अर्कोतर्फ मसान्त सकिनै लाग्दा कर उठाउनका लागि मात्रै यही भदौ २३, २४ र २५ गते बैंकहरु खुला गर्न र २५ गतेभित्रै कर विवरण तथा कर भुक्तानी गर्न दबाब दिनु अव्यवहारिक भएको ठहर गरेको छ । कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि छ महिनादेखि औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा जारी रहेको लकडाउन तथा निषेधाज्ञाले देशको आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रसँगै सम्पूर्ण उद्योग, कलकारखाना तथा सरकारी, निजी क्षेत्र पनि नराम्रोसँग प्रभावित भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

प्रेस विज्ञप्तिको पूर्णपाठ
विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को त्रासदीले सिंगो मानव सभ्यता नै धर्मराएको अवस्थामा नेपाल र नेपाली जनता पनि अछुतो रहन सकेका छैनन् । विगत ६ महिनादेखि औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा जारी रहेको लकडाउन तथा निषेधाज्ञाले देशको आर्थिक, सामाजिक क्षेत्र सँगै सम्पूर्ण उद्योग, कलकारखाना तथा सरकारी, निजी क्षेत्र पनि नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ ।

अझै पछिल्लो समय भदौ ४ गतेदेखि देशको राजधानी तथा अधिकांश प्रमुख शहरहरुमा स्थानीय प्रशासनमार्फत जारी निषेधाज्ञा र आंशिक लकडाउन कायमै रहेको छ । कोरोनाको त्रास र सरकारले जारी गरेकोे निषेधाज्ञाका कारण आम जनता मात्र घरभित्रै बसिरहेका छैनन् सम्पूर्ण कलकारखाना, उद्योग, धन्दादेखि सबै कार्यालयहरु बन्द रहेका छन् । यस्तो असामान्य अवस्थामा पनि सामान्य अवस्थामा जस्तै सरकारले उद्योग, व्यवसायी र करदातालाई नियमित कर विवरण तथा कर भुक्तानी गर्न दबाब दिएकोमा नेपाली कांग्रेस उद्योग तथा व्यापार विभागको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । एकातिर महिनाभर आवागमनमा रोक लगाउने अर्कोतर्फ मसान्त सकिनै लाग्दा केबल कर उठाउनका लागि मात्रै यही भाद्र २३, २४ र २५ गते तीन दिन बैंकहरु खुला गर्न र २५ गतेभित्रै कर विवरण तथा कर भुक्तानी गर्न दबाब दिँदै अन्यथा नियम अनुसार जरिवाना लिने सरकारी हठ जनविरोधी र अव्यवहारिक भएको ठहर कांग्रेसले गरेको छ ।

यसरी सरकारले निषेधाज्ञाको समयमा पनि कर दाखिला गर भनि दिएको अव्यवहारिक उर्दिले आम करदाता र व्यवसायीलाई ‘गर कि मर’ को व्यवहार गरिनु घोर निन्दनीय कदम मात्र होइन, यसअघि सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेशहरुको विरुद्धको कदम हो । कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा जनता संकटमा पर्दा त्यस देशको लोक कल्याणकारी राज्यले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने आशा र भरोसा आम जनताले गरेको हुन्छ । तर, विडम्बना नै भन्नु पर्छ, वर्तमान नेकपा नेतृत्वको अति बलशाली र शक्तिशाली सरकारले महामारीको त्रासदीमा रहेका आम जनतादेखि उद्योग, व्यवसायीहरुको संकटबाट उनीहरुलाई पार लगाउने भन्दा आलो घाउमा नूनचूक छर्ने कार्य बाहेक केही गरेको छैन ।

महिनौँसम्म लकडाउन र निषेधाज्ञा जारी गरी सबैलाई घरभित्र बसाएको सरकारले यस्तो अवस्थामा व्यवहारिक नीति अपनाउँदै व्यवसायीहरुको समस्या समाधानमा सहजीकरण तर्फ कुनै ध्यान नदिई केबल कर असुलीमा मात्रै ध्यान केन्द्रित गराउँदा आम जनतासँगै करदाता र व्यवसायीहरुको दुःख कम गराउने भन्दा राज्य थप मानसिक यातना दिन उद्दत रहेको पुष्टि गर्दछ । तसर्थ यस्तो अव्यवहारिक, अलोकतान्त्रिक र व्यवसायी विरोधी निर्देशन सच्याएर निषेधाज्ञा पश्चात १ महिना भित्र करदाताले कर विवरण तथा कर दाखिला गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउन तत्काल सम्बन्धित निकायसँग नेपाली कांग्रेस उद्योग तथा व्यापार विभाग जोडदार माग गर्दछ ।