महानगर जागेपछि काला व्यापारीकाे खैलाबैला, लाखाैं जरिवानादेखि न्यायिक हिरासतसम्म

काठमाडौँ । काठमाण्डाै महानगरपालिकाले विगत केही समयदेखि बजार अनुगमनको क्रमलाई  तीव्रता दिएको छ।  महानगर भित्रका उपभोग उपभोक्तालाइ स्वच्छ उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउने वातावरण सिर्जना गर्नका लागि महानगरपालिकाले बजार अनुगमनकाे कार्यलाइ तिव्रता  पारेको हो।

उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीका अनुसार गएको २२दिनमा तरकारी,  फलफूल र खाद्य गरिन् १२३वटा पसलमा अनुगमन गरिएको छ ।स्याम्पलिङकारुपमा खुद्रा होलसेल तरकारी तथा फलफूल बजारको अनुगमन गरिएको थियो यसरी गरिएको अनुगमनका क्रममा मूल्य र गुणस्तरमा उपभोक्तालाइ ठगी गर्ने कालिमाटी तरकारी तथा फलफुल बजार,बल्खु तरकारी तथा फलफूल बजारका ४ जनालाइ  कालोबजारीको कसुरमा न्यायिक हिरासतमा रहेका छन् ।उनीहरुले ४६ रुपैयाँमा खरिद गरेको प्याजको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर १३० रुपैयाँ मूल्यमा बेचेका थिए ।उनीहरुबाट बरामद गरिएको १३ हजार २ सय ६८ केजी प्याज संघीय सरकारको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी मार्फत सबै खर्च कटाएर अधिकतम ६० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा प्रतिव्यक्ति ३ केजीका दरले बिक्री प्रबन्ध गरिएको थियो ।

बजार अनुगमन उपभोक्ता हित संरक्षण समिति अनुगमनको समितिको प्रमुखमा महानगरकाे उपप्रमुख रहेकी छिन । समितिका सदस्य एंब कृषि विभागको   प्रमुख  हरिकुमार श्रेष्टकानुसार  अनुगमन गरिएका १२३ ठाउँमध्ये थप २६ वटा पसललाई आर्थिक जरिवाना गराइएको छ ।यसरी तिराएको जरिवानाबाट १२ लाख ८७ हजार रुपैया राजश्व  संकलन भएको छ ।जरिवानामा पर्नेले कम्तिमा एकहजार र बढीमा २ लाख ५५ हजार बुझाएका छन । उपभोग्य बस्तुकाे  उपभोग गर्ने समय सकेर प्रयोग गर्न नमिल्ने सामान बेचिरहेका ११ वटा पसलबाट करिब १० लाख रुपैयाँ मूल्यबराबरको बरामदपछि नष्ट गरिएको छ।

उपप्रमुख बजार अनुगमनको कार्यालाइ महानगरले सदाबार  कायम राख्ने बताएकी छन् ।त्यस्तै महानगरपालिकाका सहसचिब राजेश्वर ज्ञवालीले बजार अनुगमनको अधिकार स्थानिय तहलाइ भएपनि जरिवाना ताेक्ने स्पष्ट अधिकार नभएका कारण  महानगरले दण्ड जरीवाना तोक्ने  छुट्टै कानुन महानगरको कार्यपालिकाबाट पास गरी कार्यन्यनमा ल्याउनका लागी  तयारीमा रहेको जानकारी दिनुभएकाे छ ।उहाँले भन्नुभएको   भन्नुभयो – बजार अनुगमनका लागी धेरै निकाय भएकाले प्रभाबकारी काम हुन नसकेकाले स्थानिय तहमार्फत बलियाे  अधिकारसम्पन्र  निकाय चाहिन्छ ।