मध्यपुर थिमि -बेथितिको पराकाष्ठा

काठमाण्डाै । मध्यपुरथिमी नगरपालिकाका नगरनेतृत्व आफैंले जुनसुकै वडाको जुनसुकै आयोजनाका लागि उपस्थिति जनाइदिए पछि कोठामै बसेर उपभोक्ता समिति गठन हुने प्रचलनमा मौलाएको विकृतिले सिमा पार गरिसकेको छ । सतहमा मेयरले चालु आ.व.को बजेटमा परेका विभिन्न ७ वटा आयोजनाको भुक्तानी नदिएको भनेर कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गराई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आरोप लगाए पनि उपभोक्ता समिति गठनको प्रकृया र कार्यविधिबारे मेयर स्वयं माथि लागेको आरोप खण्डन गर्न सकेका छैनन । बरु यही विधि र प्रकृया नपुगेका आयोजनाका लागि पेश्की र भुक्तानी लेख्न वाध्य पारियो भनेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मिडियामा छाएका छन् ।

देउवा पक्षका स्थानिय नेताकाे मिलेमतोमा प्रमुखले मौखिक आदेश दिएर उपभोक्ता समिति मार्फत गत वर्ष नै सम्पन्न भैसकेका आयोजनाहरुको सूचि लामै रहेको छ । वार्षिक बजेटमा समावेश नभए पछि ती काम गर्ने गराउने उपभोक्ताहरु भुक्तानिकालागि  दवाव दिइरहेका छन् । यस्ता बजेटमा समावेश नगरिएका तर काम सम्पन्न भैसकेका आयोजनाहरु मध्ये हालसम्म नगरपालिकामा जानकारी गराइएका आयोजनाहरु निम्न रहेका छन ।

गत आ.व. मै उपभोक्तासमितिका नाममा काम सम्पन्न गरिसकेका तर स्वीकृत बजेट नभएका कारण भुक्तानीको प्रकृयामै नआएका देहायका आयोजनाहरु चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरिएका छन ।

उपभोक्ता मात्रैको आँटले यति ठूलो रकममा नगरपालिकाका तर्फबाट प्रकृया नपुर्याई काम हुन्छ भनेर कसैले पनि सोच्न सक्दैन । आज नगरपालिकाकाे कुनैपनि प्रतिनिधिकाे उपस्थितिमा बिधिबिपरित ”मेरा उपस्थितिमा उपभोक्ता समिति गठन भएको हो ” भनेर कागजमा सही गर्दैमा त्यसैलाई उपभोक्ता मानेर गत वर्ष नै सम्पन्न भैसकेको कामको लगत इष्टिमेट कसले र कसरी गर्ने ? गत वर्ष नै सम्पन्न भएको कामको लागि अहिले उपभोक्ता समिति किन बनाउने र सम्झौता गरेर काम सम्पन्न गराएको नाटक किन गर्ने ? यही प्रश्न रिजालले उठाएका हुन् । यसरी प्रकृया मिचेर काम गराउने नगरनेतृत्व  स्वयं नै हुन् । उनले एक राष्ट्रिय खेलाडि सँग मिलेर टक्सार विभागको स्वामित्व रहेको खेलमैदानमा कम्पाउण्ड वाल र खेलाडि घर बनाउन लगाएका हुन् । करीव एक करोड खर्च भएर पनि विवादमा आउने डरले चुपचाप रहेको यस आयोजनामा काग्रेसका स्थानिय नेताकाे  लगानी रहेको स्थानीयहरुको भनाई छ ।

नगरपालिकाका प्रवक्ताद्धारा मिति ०७७।०७।२५ मा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तीमा भनिएको छ“वार्षिक बजेटमा समावेश गरे पनि नियमानुसार लगत इष्टिमेट स्वीकृति र आपसी सम्झौता नहुदै उपभोक्ता समितिले के कुन आधारमा काम सम्पन्न गरे भनेर उठाइएको प्रश्न हो । हो, हाम्रा केही परम्परागत कार्यशैली र व्यवहारहरु अझै फेरिएका छैनन् । पहिले काम सम्पन्न गरे पछि विधि र प्रकृया जसरी पनि मिलिहाल्छ भन्ने मान्यताले पनि कतिपयमा आँत्मविश्वास बढाएको छ । आफैंसँग कार्यविधि बनाउने अधिकार भएर पनि उपभोक्ता समिति गठन र परिचालन सम्वन्धी कार्यविधि नबन्दा हामीले गरेका अभ्यासहरुले वैधानिकता पाउन सकेका छैनन । लोकतन्त्र र विधिको शासनको वकालत गरेर नथाक्ने हामी जनप्रतिनिहिरुले नै समयमा ध्यान पुर्याई स्थानीय जनमानसलाई सुसुचित गर्न नसक्दा आज यि विधिगत समस्याहरु अगाडि आएको तथ्यलाई हामी सबैले स्वीकार्नै पर्दछ ।”

चालु आ.व.को बजेट पुस्तिकामा नसमेटिएका तर उपभोक्ताहरुले काम गरिसकेका भनेर करीव ३ करोड रकम बराबरका १५ वटा योजनाहरु छन् भनेर नगरपालिकाको योजना शाखाले कार्तिक २ गतेको कार्यपालिका बैठकमा सूचि प्रस्तुत गरेको थियो । यो विषयलाई त्यस दिन नै छलफलको एजेण्डा बनाई निष्कर्षमा पुगिएको भए सायद विवाद बढ्दैनथ्यो । तर समस्या पन्छाउँदै जाने बानीले एकातर्फ उपभोक्ताहरुमा आशंका र असन्तुष्टि जन्मिए भने कानूनको पालना गर्नु पर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत प्राविधिक कर्मचारीहरुमा अन्यौलता छायो । तसर्थ यसरी प्रचलित कानूनले तोकेको कार्यविधिभन्दा बाहिर गएर के कति कारणले के कति काम भएको हो ्? नगरकै विकासका लागि उपभोक्ताबाट गरिएका कामहरु किन विवादमा परे ? अब के उपाय लगाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा नगरकार्यपालिका र नगरसभाले आवश्यक निकास खोज्नु पर्छ । भागेर मुक्ति पाँइदैन अनि अरुलाई दोष दिएर उम्किन मिल्दैन भन्ने कार्यपालिका सदस्यहरुको राय रहेको छ ।