मध्यपुर थिमि – जहाँकाे नेतृत्व कानुनदेखि डराउँदैन

भक्तपुर ।विद्युत्तीय नक्सा पास प्रणालीबाट बहालवाला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको युजर नेम र पासवर्ड हटाउन लगाएर सो ठाँउमा आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड राख्न लगाएका मेयर मदन सुन्दर श्रेष्ठले हालसम्म सफ्टवेयरमा डिपिसिसम्म ६ वटा, सुपर स्ट्रक्चर ६ वटा र निर्माण सम्पन्न तर्फ २ गरी १४ वटा नक्सा पास गरिसकेका छन् । यस मार्फत ९,४१,७४१ राजस्व जम्मा भै सकेको नगरपालिकाको राजश्व शाखाले जनाएको छ । सफ्टवेयरमा प्रमाणपत्रमा आफ्नै नाम राखेर नक्सा पास गरेका मेयर श्रेष्ठले हार्ड कपि भने प्रिन्ट गरिसकेका छैनन । सायद हार्ड कपि वाहिर आँउदा हल्ला हुने डरले यसो गरेको हुनसक्ने अनुमान कर्मचारीहरुले लगाएका छन् ।
विगतमा पनि निर्वाचन हुदै वित्तिकै आफैंले नक्सा पास गरेका मेयर करीव ६ महिनामा एकहजार जति नक्सा पास गरे पछि अख्तियारले मौखिक सचेत गराउँदा पछि हटेका थिए । प्रचलित स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा चलखेल नहोस् भनेर नै निर्णय गर्ने अधिकारी स्थायी कर्मचारी हुने र पुनरावेदन निर्वाचित नगरप्रमुखले सुन्ने गरी सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था मिलाइएको पाइन्छ । यसरी खास पदाधिकारीलाई नै तोकेर दिएको अधिकार अन्य व्यक्तिले प्रयोग गर्नै नमिल्ने विधिवेत्ताहरु बताउँछन् । एक कानुन व्यवसायीकाअनुसार आफूसँग नभएको अधिकार प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले ढिलोचाँडो कानूनको कटघरामा उभिनु त छँदैछ, विचरा घर निर्माणका कानूनी प्रकृया पुरा गर्न नगरपालिका धाउने निर्दोष नागरिकहरु समेतले दुख पाउने संभावना रहन्छ । अधिकार नै नभएको काम गर्ने पदाधिकारीले नै समाजमा अराजकता निम्त्याउने उहाँ बताउनु हुन्छ ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ३ (ङ) मा “काम” भन्नाले कानून बमोजिम गर्नु पर्नेमा नगरेको वा गर्न नहुनेमा गरेकोलाई जनाउँछ भन्ने स्पष्ट व्याख्या छ । दफा (ञ) (३) मा स्थानीय तहको निर्वाचित प्रतिनिधिलाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ वा प्रचलित कानून आकर्षित हुने प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा २७ देखि ४५ सम्म नक्सा पास सम्वन्धी विभिन्न व्यवस्थाहरु गरिएका छन् । दफा ३१ मा दरखास्तमा रित पुगे नपुगेको जाँच गर्नु पर्ने, दफा ३३ मा  अनुमति दिनु पर्ने, दफा ३४ नक्सा हेरफेरमा स्वीकृति दिनु पर्ने, दफा ३९ जाँचबुझ गर्न इञ्जिनियर खटाउने अधिकार प्रमुख प्रशसकीय अधिकृतलाई स्पष्ट तोकेर दिइएको छ । दफा ३९ को उपदफा (५) बमोजिम जाच्वुझ गर्दा कैफियत देखिएमा उक्त प्रतिवेदन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रमुखसमक्ष पेश गर्नु पर्ने र प्रतिवेदनका आधारमा प्रमुखले पाँचलाख सम्म जरिवाना गरी नियम विपरित बनेको संरचना भत्काउन आदेश दिने र दफा ४० मा आदेश उपर चित्त नबुझ्नेले जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । यसरी पुनरावेदन सुन्ने र आदेश दिने पदाधिकारीले कानूनमा स्पष्ट उल्लेख भएको पदाधिकारीको अधिकार किन प्रयोग गर्न चाहेका हुन् ? समयले पक्कै पनि बताउने नै छ । जनताले निर्वाचनमा चुनेर पठाएका ४७ जना जनप्रतिनिधि र तिनलाई नियन्त्रण गर्ने राजनीतिक दलहरु निष्प्रभावि बन्दै गए पछि नै सायद मेयरले यो दुस्साहस गर्ने आँट गरेका होलान भन्ने धेरैको अनुमान रहेको छ । मेयरले कानूनको ठाडो उल्लंघन गर्दै जाने र अन्य जनप्रतिनिधि टुलुटुलु हेरेर बस्ने भए पछि कर्मचारीहरु भने असजिलोमा फस्दै गएका छन् ।

.