बन्ला त गठबन्धनको सरकार ?

काठमाडौं । निर्वाचन अघि २० वर्षसम्म सँगै जाने भनिए पनि चुनावी परिणामले गठबध्नको डोरी खुकुलो बनाएको छ । मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेससभा चुनावका अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरिसकेको निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन पेस भइसकेको छ । अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएको सात दिनभित्र राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहे पनि निर्वाचन आयोगले शुक्रबार नै प्रतिवेदन बुझाउन लागेको हो। निर्वाचन आयोगले प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने तयारी राष्ट्रपति कार्यालयले गरिरहेको छ। तर, नयाँ सरकारको नेतृत्वका लागि दाबी गरिरहेका राजनीतिक दलहरूमा भने शक्ति बाँडफाँटबारे कुरा टुङ्गिसकेको छैन।
सत्ता गठबन्धनले आफ्नो पक्षमा बहुमत सुनिश्चित रहेको दाबी गरिरहेको छ। तर, आगामी सरकारको दाबी गरिरहेको यो गठबन्धनले हालसम्म प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारबारे टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। गठबन्धनका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रमध्ये कुन दलले गर्ने भन्नेबारे यी दलका नेताहरूबीच औपचारिक छलफलसमेत नभएको नेताहरूले बताएका छन्। संसदमा तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आगामी सरकारको नेतृत्वमा आफ्नो दाबी गरेका छन्।
माओवादी केन्द्रबाट प्रचण्ड निर्विवाद उम्मेदवार देखिएका छन्। तर, गठबन्धनका सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस भने माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व छाड्न तयार देखिएको छैन। कांग्रेभित्र सभापति शेरबहादुर देउवा, नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री गगन थापा, नेता शेखर कोइरालालगयातले प्रधामनन्त्री बन्ने आकंक्षा व्यक्त गरेका छन्। अर्कोतर्फ नयाँ सरकार गठनका लागि नेकपा एमालेले पनि खासै प्रयास गरेको देखिँदैन। राप्रपा र जसपासँग तालमेल गरेर चुनाव लडेको एमाले सरकार गठनका लागि बहुमत जुटाउनतर्फ प्रयास गरिरहेको छैन।
निर्वाचनको अन्तिम नतिजा आएको ३० दिनभित्र राष्ट्रपतिले संसद बैठक आह्वान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संसदको बैठक आह्वान भएपछि सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारी निर्वाचन परिणाम प्राप्त भएपछि नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न धेरै समय नलाग्ने बताए। आयोगले चुनावको प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि सरकार गठनको आह्वान हुन लामो समय नलाग्ने उनको भनाइ छ।
सरकार गठनका लागि धेरै दिन समय राख्नुपर्ने आवश्यक्ता नदेखिएको बताउँदै उनले राष्ट्रपतिले एक साताभन्दा कम समय नै दिने बताए। निर्वाचनमा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न सकेको छैन। कुनै पनि दलसँग स्पष्ट बहुमत नभएका कारण संविधानको धारा ७६ ९२० अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न आह्वान हुने ठानिएको छ। संविधानको धारा ७६ ९२० मा बहुमत दलको समर्थन जुटाउने सांसदलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
यो उपधाराको प्रक्रियाअनुसार बहुमत जुटाउने प्रधानमन्त्रीको दाबेदारले कम्तीमा १३८ सांसद पुग्ने गरी दलहरूको समर्थन पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। दलहरूले संविधानको यही प्रक्रियाअनुसार आगामी सरकार बन्नसक्ने दाबी गरेका छन्। यो प्रक्रियाबाट कसैले बहुमत देखाउन नसकेको अवस्थामा उपधारा ३ बमोजिम सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर बहुमत पु¥याउन ३० दिनको समय दिने व्यवस्था छ। सत्ता गठबन्धनका घटक दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सरकार गठनको गृहकार्य केही दिनमा तिब्र हुने बताएका छन्।
बुधबार कास्कीमा एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। ‘अब सरकार बनाउने प्रक्रिया सुरू हुन्छ। आजभोलि अब केही दिन घनिभूत छलफल हुन्छन्,’ आफू फेरि प्रधानमन्त्री बनेर आउने वाचा गर्दै उनले भने।