फेरिएको गठवन्धन र यसको अशर

• प्रेम शर्मा

नेपाली कांग्रेसले कांध हालेर बनेको गठवन्धनको सरकार फेरिएको छ। साविकको गठवन्धनलाई फुटाल्न कृयाशील एमाले गठवन्धन तोड्न सफल भएको छ। गठ वन्धनका पात्र फेरिए पनि प्रवृत्ति भने नफेरिने पक्का छ। पात्र पनि के फेरिए भन्नु र हामीले लामो समय देखि बेहोर्दै आएका पात्र नै छन् सरकारमा तर नाम सम्म फेरिएको छ। फेरिएको यो गठवन्धन यही तवरले वाकि अवधि जान्छ भन्ने पनि छैन। किनभने प्रचण्ड पूरै अवधि अर्थात ५ वर्ष नै प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छन् र बीचमा एमालेले बखेडा झिक्यो वा एमाले अध्यक्ष सरकार प्रमुख हुन चाहे भने फेरि प्रचण्ड कांग्रेसको ढोक्सा(केपी ओलीको शब्दलाई सापट लिएको) मा जान सक्छन्। यता कांग्रेस सभापति देऊवा पनि आजैबाट यो गठवन्धन विघटन गर्न लाग्नेछन् जसरी केपी ओली लागेका थिए।

यी दुबैलाई प्रयोग गर्दै प्रचण्ड सरकारमा रही रहने कोशिस हमेसा गरी रहने छन्। यी तीनै जनाले पार्टी र देशलाई भन्दा आफ्नो स्वार्थलाई महत्व दिने कुरा यिनीहरूको विगतले देखाई सकेको हुदा यिनीहरूले केही सकारात्मक नतिजा दिने छैनन्। प्रचण्डको प्रधानमन्त्री हुने मुख्य उद्देश्य आफू उपर लागेको हत्याराको आरोप पखाल्नु रहेको छ। यसको लागि द्वन्दकालीन अपराधहरूलाई कानूनी रूपबाट सम्बोधन गर्न संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी अध्यादेश पारित गर्न आवश्यक रहेको सन्दर्भमा सरकार बाहिर बस्दा यो सम्भव नहुने देखे पछि उनी सरकार मै बसीरहन चाहन्छन्। माओवादीको द्वन्दकालमा भएका अपराधिक कार्य वर्तमान कानूनबाट सम्बोधन हुन नसक्ने हुदा सम्बन्धित विद्यमान कानूनलाई संशोधन गरेर आफ्नो अपराधिक कार्य रूजू गराउन चाहन्छन् प्रचण्ड। यसको निम्ति ठूला पार्टीको सहयोग चाहिन्छ।

यसैले यिनलाई कहिले नेपाली कांग्रेसले र कहिले एमालेले खेलाई रहेकाछन्। यी दुबै पार्टीले माओवादीको १० वर्षे आतंकलाई वैधानिकता दिएर माओवादीको जनमत बढाउन चाहदैनन्। माओवादीको खस्कदो जनमतलाई बढाएर आफ्नो जनमत घटाउन कसैले चाहने विषय हैन पनि। यसरी माओवादी कहिले कांग्रेस तिर कहिले एमाले तिर जानाले उल्टो माओवादीले आफूलाई एउटा अवसरवादी पार्टीको रूपमा नाम बलियो बनाउदै गएको स्वयं माओवादीले हेक्का राख्न सकेको पाईदैन। फलतः माओवादी यी दुईवटा ठूला दलको लठ्ठा समातेर पिंग खेली रहेको छ ।

एमाले संगको गठवन्धन मात्रको कुरा के भयो र! यी दुई एउटै पार्टी भएर पनि मिल्न नसकेर छुट्टिएका पार्टी हुन्। यो बीचमा यी दुई बीच आफ्नो विगतलाई समीक्षा गरेर गल्ति कमजोरी सच्याउने गरी यो गठवन्धन भएको पनि हैन र यिनीहरू पूनः एक हुने पनि हैनन्। फेरि माओवादीले भने जस्तो माओवादी द्वन्दलाई वैधानिकता दिन गरिने कानूनी संवोधनमा एमाले खासगरी केपी ओलीले सहमती जनाउने पनि हैनन्। त्यसैले यो गठवन्धनमा पनि सत्ता बाहेक अन्य उद्देश्य देखिदैन। बरू यो गठवन्धन कायम रही रहोस् र आफू छैठौपटक प्रधानमन्त्री हुन पईयोस् भन्नेमा देउवाजी आशावादी थिए, त्यसैले यो गठवन्धनको परिवर्तनले नेकाको संस्थापन पक्ष भने तिल्मिलाएको पाईन्छ। यही कारणले नेपाली कांग्रेस भित्रको असन्तोष अझै ब्यापक हुने देखिन्छ। यो परिघटनाले कांग्रेसको संस्थापन ईतर पक्ष भने खुसी भएको छ।

किनभने यो गठवन्धनले नेका पार्टीको आदर्श र सिद्धान्तलाई छायांमा पारेको थियो र हालै सम्पन्न महाधिवेशनमा विद्यमान गठवन्धनको विपक्षमा कुरा समेत उठेको मात्र नभै यसका संकेत कोशी प्रदेशको राजनीतिमा समेत देखिएका थिए। त्यस्तै गठवन्धनमा रहेको नेकपा समाजवादीको हालत झनै खराव हुने संकेत देखिदैछ। एमाले अध्यक्ष ओलीको दृष्टिमा यो नेकपा एस पार्टी नै हैन भन्नेमा छन् र यसले गत निर्वाचनको परिणामाबाट राष्ट्रिय पार्टीको रूप नपाए पछि त यसको अस्तित्व नै स्वीकारेका छैनन् ओलीले। त्यसैले यसका अध्यक्ष माकुनेको रोहवरमा यो पार्टीलाई गठवन्धनमा भित्र्याउन केपी ओली सहमत हुने छैनन्।

त्यसैले अबको १ वर्ष भित्रै प्रधानमन्त्री हुने अपेक्षा राखेका माकुने र उनको पार्टी गठवन्धन भित्र समेटिने छैन। अब बन्ने सरकारको प्रमुख प्रचण्ड त हुन् तर उनी De Jure मात्र हुन् र De Facto प्रधानमन्त्री केपी ओली नै हुन्। त्यसैले सरकारका हरेक निर्णय त्यसमा पनि महत्वपूर्ण निर्णयमा एमाले वा केपी ओलीको हात रहने गर्छ जुन विगतमा पनि भएकै हो। त्यसैले यस्तो परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेस संगको गठवन्धनमा जस्तो माके वा प्रचण्डलाई आफ्ना निर्णय लागू गराउन वा नीति बनाउन पक्कै सजिलो हुने छैन। यसैले केही समय पछि प्रचण्डले ओली गुट छोडेर देऊवा गुटमा आए भने पनि नेपालको राजनीतिमा केही नौलो हुने छैन।