नेपालको वर्तमान समस्या र यसको असर

नेपालमा हाल सरकारमा रहेको पार्टी नेकपामा देखिएका दुई गुटहरू मध्ये प्रधान मन्त्री ओलीको गुटका नाईके खड्ग प्रसाद ओलीको सत्ता लिप्साका कारण नै वर्तमान राजनीतिक समस्याको सृजना भएको हो। तीन वर्ष अगाडि भएको संसदीय निर्वाचनमा नेकपा गठन हुनु भन्दा अगाडिको गुट नेकपा एमाले ठूलो पार्टीको रूपमा आउने अबस्था थियो।तर यस किसिमको बहुमतले ओलीलाई तानाशाह बन्ने आधार निर्माण हुन सक्दैनथ्यो ।

अर्को गुट नेकपा माओवादीका नेता खासगरी प्रचण्डको ढुलमुले र अवसरवादी चरीत्रका कारण माओवादीको स्तर खस्किएको अवस्थामा थियो। माओवादी मात्र एक्लै चुनावमा जादा उसको स्थान मधेशीदलको भन्दा कमजोर हुने ठानेर माओवादी कसैसंगको आश्रयको पर्खाईमा थियो र माओवादीको यही कमजोरीलाई एमालेले नगदमा परिणत गरेर दुई तिहाई मत ल्याएर प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई कमजोर पारी तानाशाह बन्न चाहन्थ्यो। एमालेका नेता ओलीको सत्ता स्वार्थमा ढुलमुले चरीत्रका अवसरवादी नेता प्रचण्ड रहेको माओवादी मिसिन पुगे र बिभिन्न आकर्षक नारा र साधन श्रोतको दुरूपयोग गरेर चुनावमा गए ।चुनावमा देखिएको नक्कली एकतालाई नेपाली काग्रेसको नेत्तृत्वले भत्काउन सकेन।

यो परिस्थिति आओस् भन्ने ओलीको चाहना नै थियो जुन निर्वाचनले सावित समेत गरिदियो। यसरी महत्वाकांक्षी ओलीले निर्वाचनको नतीजा संगै सत्ताका सबै शक्ति आफ्नो कब्जामा पारे। तर यसरी ओली र ओली पक्षबाट मात्र सत्तामा रजाईं गरेको एमाले ईतरका नेकपालाई चित्त बुझेन।यसरी ओलीलाई नेकपा र सत्ता दुबै तर्फबाट बिमुख पार्ने बिभिन्न प्रयासहरू ओली ईतर पक्षबाट हुदै आएको सन्दर्भमा पुष ५ गते न रहे बांस न रहे बांसुरी भने झै प्रतिनिधि सभा भंग गरिदिए प्रमं ओलीले । यसरी संसद भंग गर्न नेपालको संविधानले संविधानको धारा ७६(१) बमोजिम गठित सरकारलाई दिएको पाईदैन।

तर सरकारका गैर कानूनी कृयाकलापहरूलाई राष्ट्रपतिले विना अध्ययन स्वीकृति दिनाले ओली सरकार अझै यस्ता गतिविधि बढाएर आफ्नो सत्ता लम्ब्याउदै गै रहेको छ। अहिले नेपालमा कानूनको शासन चलेको छैन। सरकार अवैधानिक छ। सरकारलाई कानूनी दायरामा ल्याउन गरिएका सबै प्रयासहरू निरर्थक बन्दै गएका छन् ।देशमा अराजकता बढ्दै गएको छ।प्रतिनिधि सभा भंग गर्दा छ महिना भित्र चुनावको घोषणा गर्नु पर्ने भन्ने संविधानमा लेखिएका कारणले मात्र चुनावको कुरा उठेको छ तर यो चुनाव सम्पन्न गर्नका लागि घोषणा गरिएकै हैन। झण्डै दुई तिहाई बहुमत भएको प्रतिनिधि सभा बिघटन गरेर हुने चुनावमा मतदाताले के भनेर मतदान गर्छन् र हुन्छ चुनाव! अब देश कता जाने हो? यो गैर कानूनी सरकारलाई कुन तवरबाट नियन्त्रण गर्ने हो? अबको बिकल्प के कसरी छनौट गर्ने हो?यस्तो अन्यौलको अबस्था देखिएको छ अहिले नेपालमा। अर्को तिर प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्ध परेका रीटहरूको सुनुवाई पनि नाटकीय ढंगले अगाडि बढेका छन्।

कानूनको ब्याख्या पनि विभिन्न ऐन नियमको परिधी भित्र रहेर गरिन्छन् होला तर व्याख्याहरूमा बस्तुगतता देखिएन भने न्यायको आस्थाको केन्द्र उपर पनि जनताको अविश्वास नहोला भन्न सकिदैन। यसरी अविश्वास र अस्थिरताको लागि अनुकूल वातावरण बन्दै गएको सन्दर्भमा अवान्छित शक्तिहरूको गतिविधी बढीरहेका छनकहरू सबल रूपमा अगाडि आईरहेका छन् ।यस परिस्थितिमा हाल को शासन ब्यबस्थाको बिकल्प समेत खोजिन थालिएको छ ।

नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्रात्मक संसदीय प्रजातान्त्रिक, निर्दलीय र संघीय लोकतान्त्रिक शासन ब्यबस्थाहरू प्रयोग भै सके। यी सबै ब्यबस्था काम लागेनन् भने अब कस्तो ब्यबस्था चाहेका हुन् नेपालीले? विश्वमा भएका शासन ब्यबस्थामा अब पाकिस्तान र चीन वा उत्तरकोरियाको जस्तो शासन ब्यबस्था मात्र नेपालमा प्रयोग हुन बांकि छ जुन २१औं शताब्दीका जनताले रूचाउने छैनन् । त्यसैले हामीले प्रयोग गरेकै ब्यबस्थालाई नै नेपाल र नेपालीको हितमा प्रयोग गर्नुको विकल्प छैन। कसैको सनकका भरमा ब्यबस्थाको बिकल्प खोजेर नेपालमा अस्थिरता ल्याउन हुदैन।