नेकपा सरकारको आन्तरिक द्वन्द

नेपालमा हाल करीव दुई तिहाईको वहुमतको नेकपाको सरकार छ र यो सरकार विगत दुई वर्ष देखि कार्यरत छ। यसको काम गराइले सरकार, संसद, जनमत, कानूनी शासनको खिल्ली मात्र उडाइ रहेको छैन कि मुलुकलाई एक मेला वा तमासाको क्षेत्रमा रूपान्तरण गरिरहेको छ। देश कोरोनाको संकटबाट ग्रसित छ। हुन त यो संकटबाट विश्व नै आक्रान्त भएको बेला नेपाल मात्र अछुतो रहने कुरै भएन तर यसबाट पीडित वा संक्रमित देशले यसको रोकथाम र नियन्त्रणको कामलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् तर नेपालको सरकारको प्राथमिकता कोरोना नियन्त्रणको सट्टा सत्ताको होडबाजीमा केन्द्रित छ।

नेकपाका अध्यक्षहरू गाॅंड कोराकोर गरिरहेका छन्। गएको आम निर्वाचनमा प्रजातान्त्रिक दल वा शक्तिलाई गणितीय तवरबाट कमजोर देखाएर नेपालमा कम्युनिजम् को बहुमत छ भन्ने देखाउन साम्यवादी र संसदवादी दल क्रमश: माओवादी र एमाले नामका दुई समूहले गरेको कृत्रिम एकताले झण्डै दुई तिहाई जनमत प्राप्त गर्यो। विश्वमा विरलै प्राप्त हुने जनमत ल्याएको नेकपा नामको पार्टीले चुनाव र अघि पछि दिएका खोक्रा आश्वासन र प्रजातान्त्रिक शक्तिको कार्यसम्पादनमा देखिएको कमी र कमजोरीका माध्यमबाट प्राप्त भएको हो भन्न संकोच मान्नु पर्ने देखिदैन।

यसरी भिजनलेस नेता र पार्टीले ल्याएको जनमतलाई ब्यबहारिक बनाउन कुनै कार्यक्रम र साधन श्रोत त थिएन नै, त्यस माथि पनि यो सरकार कृत्रिम रूपमा मिलेका दुई पार्टीको भाग बण्डामा फसेर अगाडि बढ्न सक्ने अबस्थामा रहेन। दश वर्षे द्वन्द र मधेशवादी आन्दोलनबाट स्थापित भएको संघीयता, गणतन्त्रका नीति तथा कार्यक्रम लागू गरेर देशमा परिवर्तनको उपलब्धी देखाउन सरकार सफल भएन। हुन त यति छोटो अवधिमा विगतको आन्दोलनका परिणामहरू देखिन हतार हुन्छ भन्न पनि सकिएला तर हुने विरूवाले चिल्लो पात देखाउन सकेको भए कुरो अर्कै हुन्थ्यो, यहाॅं त चिल्लो पातको त कुरै छोडौ पातको आशा गरेको विरूवै मासिने डर पो आउन थाल्यो। सरकार र पार्टीका प्रमुखको ३८ र १९ बुंदे दोहोरीले त झनै नेपाल र नेपालीको भविष्य कता जाने हो भन्ने डर पो लाग्न थाल्यो।

यिनीहरूको झगडाले त दुई छिमेकीका तह तहका कुटनीतिक वा प्रशासनिक अधिकारीहरूलाई तमासा हेर्न निम्त्याएको देखियो। मतदाताले ठूलो भरोसा राखेको पार्टीको यस्तो हविगत देखे पछि नेपालीहरूमा ठूलो नैराश्यता त छायो नै त्यस माथि पनि भावनात्मक रूपले रिक्त राजनीतिक शून्यतालाई परिपूर्ति गर्न विगतमा पाखा लगाएका शक्तिहरू जुर्मुराउन थाले। यो मात्र हैन यही शक्तिलाई मद्दत पुग्ने गरी यही बेला संघीयता बिरोधी र प्रचण्ड (पुष्प कमल दाहाल) बिरोधी स्वरहरूले पनि यही लयमा ताल मिलाउदै गएको पाइएको छ ।

यसरी आफूले मत दिएको पार्टी एक आपसमा अनन्त रूपमा झगडा गरिरहने , देश र जनताका काम केही गर्न नसक्ने देखे पछि मतदाताहरूले सोच्न थालेका छन् कि हामीले गलत पार्टीलाई मतदान गरेर सरकारमा पुर्याएछौं।यसरी मतदाताहरूले बिकल्प खोजी रहेको बेलामा दक्षिण पन्थी बिचार बाहक समूह बिस्तारै देखा पर्दै छ। यसले आफ्ना गतिबिधीलाई राजनीतिक बनाउदै लगेको छ र सरकार संग यसका गतिविधि नियन्त्रण गर्ने नैतिक बल पनि छैन भन्ने मत बलियो हुदै छ।

दक्षिण र उत्तरका छिमेकी बीचको द्वन्द विस्तारै बढ्दै गएको सन्दर्भमा यी छिमेकीहरूले नेपालीहरूमा विद्यमान वर्तमान असन्तुष्ठीलाई उपयोग गर्दै देखा परेका शक्तिलाई साथ दियो भने नेपालको वर्तमान संबिधान र यो बमोजिमको ब्यबस्थालाई अछूतो राख्ला भन्न सकिदैन। किनभने नेपालको राजनीतिक ईतिहाॅंस हेर्दा नेपालका हरेक राजनीतिक परिवर्तनका पछाडि छिमेकी देश (खास गरी दक्षिण) को भूमिका रही आएको कतैबाट छिपेको छैन। यदि यसरी ठूलो आन्दोलनको नामबाट ल्याईएको नेपालको वर्तमान शासन ब्यबस्था तल माथि भयो भने त्यसको जस अपजस लिने जिम्मा केवल नेकपाको नामको सरकारको हुने छ र भविष्यमा नेपालका कम्युनिष्टहरूको दशा पनि भारतका मार्क्सवादी ज्योति वसुकै कोटीमा नहोला भन्न सकिदैन।