देऊवाले जे गरे राम्रै गरे

आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको अनिवार्य शर्त र गहना हो। जनताको सेवा गर्ने भर पर्दो माध्यम राजनीति भएन र यसले पेशाको रूप लियो भन्दै गर्दा जनताको घर दैलोमा सरकारको अनुभूति दिलाउने स्थानीय सरकारको चुनाव समय मै हुने खवरले मतदाता, सर्वसाधारण जनता सबैमा खुसी छाएको छ। खास गरी यसरी समय मै चुनाव हुदा खुसी हुनु पर्ने कुरा थिएन तर यहांको वातावरण चुनावमय नहुदा यस्तो खुसी हुनु परेको हो।

हाम्रो संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन सम्वन्धी ऐनले हाम्रा स्थानीय तहका प्रतिनिधिको पदावधी ५ वर्ष तोकेको र सो अवधी ०७९ बैशाखमा सकिने र जेष्ठको पहिलो साता नयां प्रतिनिधि निर्वाचित भै सक्नु पर्ने थियो तर पनि राजनीतिक दलहरू मध्ये एकीकृत समाजवादी भरखर जन्मेकोले तंग्रिन नपाएको, माओवादी केन्द्र पुनर्मुसिको भवः भएको धेरै नभएको, मधेशवादी दलहरू बीच सधैं गांड कोराकोर भै रहने गरेको र सबैलाई च्यापेर सरकारको नेत्तृत्त्व गरेको नेपाली कांग्रेस बोल बोल माछो मुख भरी पानी भन्ने अबस्थामा रहेकोले अरूका कुरा सुन्दा सुन्दै आफ्नो कुरा राख्न नपाएको र कुरा राख्दा गठबन्धन तहस नहस हुने डरले मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने अबस्थामा पुगेको हुदा संविधान र कानूनका ह्रस्व दीर्घ हेर्दै करीब १ वर्ष बिलम्ब गर्ने छांट देखिदै थियो।

देउवाको विगतले वाक्क भएका सबैले भन्थे उनी जे विषयलाई पनि हल्का तवरले लिने, जता पनि लहसिन खोज्ने, आफ्नो निर्णय क्षमता नदेखाउने, जे विषयमा पनि झारा टार्ने, जता पनि बहकिन सक्ने, आफूले पनि गर्न नखोज्ने अर्काले भनेको पनि नमान्ने स्वभावका हुन् भनेर र उनको विगतले यस्तो देखाएको पनि हो। पद भने पछि मरी हत्ते गर्ने भनेर परिचय बनाएका यिनले यो निर्वाचन र यो एमसीसीका विषयहरूमा प्रचण्डले जे भन्यो त्यही मान्छन् भनेर भनिन्थ्यो तर जब आफ्नो पार्टीको बैठकले यी विषयमा छलफल गर्यो र केही निर्देशन दियो एकाएक स्थानीय तहको चुनाव संविधान र कानून बमोजिम हुन्छ र त्यो यही जेष्ठ मै हुन्छ भनेर संचार माध्यममा आयो र खुसी पनि लाग्यो कि यस पटकबाट उनले पार्टीलाई सुन्न थाले छन्। संयोग पनि हुन सक्छ, यति खेर उनको भेट राष्ट्रपति संग पनि भयो।

यही चुनावको विषयमा यो भेट केन्द्रित भयो भनेर संचार माध्यममा पनि आयो तर पनि यसरी प्रत्यक्ष बोलाएर निर्देशन दिने ब्यबस्था अहिलेको संविधानमा पनि छैन र राष्ट्रपतिको विगत त्यति निर्विवाद पनि होईन। त्यसैले यतिखेर यो निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो गठबन्धन टुट्ला कि भन्ने डर मानेको देखिएन। यस बीचमा निर्वाचन सम्बन्धी ऐन संशोधनका कुरा पनि पार्टीले उठाए तर निर्वाचनको खेल शुरू हुने बेलामा खेलको अवुकूल हुने गरी नियम संशोधन गर्न नहुने र यतिका ५ वर्ष सम्म कानून पढेर त्रुटी नदेख्नेले जब चुनाव आयो अनि त्रुटी देख्ने किन हो भन्दा यी दलका पदाधिकारीलाई परीक्षा संग डराउने विद्यार्थी संग तुलना गर्न थालियो। जव यिनीहरूले कानून संशोधनको कुरा उठाए तब सम्झे कि प्रतिपक्षीले बिभिन्न बहानामा हाउस चल्न नदिएर आफ्नो विगतको रेकर्ड तोड्दैछ।

अध्यादेशबाट संशोधन गर्न खोज्दा विगतका अभ्याशले मुख देखाउन भएको छैन र यस पटक त राष्ट्र पतिबाटै बहाना खोज्न सक्ने अड्कल पनि हुदै थियो। यदि यी प्रयाशहरू सफल भए पनि यो विषय अदालतमा प्रवेश गर्थ्यो जहांको हालत थाहै छ, सर्वोच्च न्यायालयमा लामो समय देखि कोभीड(?) ले गांजेको छ। यस्तो अवस्थामा मुलुक दिशाहीन अवस्थामा पुग्ने र देश अनिर्णयको बन्दी पक्कै हुने थियो। यसको दोष न माओवादी केन्द्र, न नेकपा एकीकृत समाजवादी वा अरू कुनै दलको थाप्लोमा जान्थ्यो, यो अपयश र दोष केवल अहिले सरकारको नेत्तृत्त्व गरेका कारणले नेपाली कांग्रेस पार्टी र यसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेर वहादुर देऊवा उपर मात्र जान्थ्यो र यति मात्र हैन एउटा प्रजातन्त्र र लोक तन्त्रको पर्याय बनेको र विश्वले पत्याएको पार्टी नेपाली कांग्रेसले नै यो परिपाटी र ब्यबस्थाको अन्त्य गराएको कलंक नेपालको राजनीतिक ईतिहांसमा सुरक्षित हुन पुग्थ्यो।

यसैले देऊबाले जे गरे ठीक गरे भनिएको हो। यति खेर देऊवाले एउटै तीरले तीनबटा शिकार गर्दै छन्, एउटा देशले आवधिक निर्वाचन सम्पन्न गर्दैछ, अर्को हालको गठबन्धन झन् बलियो भएको छ र अर्को जवर्जस्त विवादमा ल्याईएको एम सी सी परियोजना संसदबाट पारीत गरेर विश्वमा आफ्नो ईमान्दारिता र विस्वशनीयता देखाउने अवसर प्राप्त भएको छ।