दलीय सिण्डिकेटको अन्त्यका लागि आउँदो निर्वाचन

हरेक ५ वर्षमा हुने संसदीय निर्वाचन यही मंसीर ४ मा हुदैछ। यो चुनाव नियमित तवरले हुन गै रहे पनि यसबाट जनताले आफ्नो अवस्थाको परिवर्तनको अपेक्षा साविकै वमोजिम राखेका छन्। जनताले गर्ने यस किसिमका अपेक्षा यो संविधान बने पछि मात्र गरेका हैनन्।यी र यस्तै अपेक्षालाई आधार बनाएर नेपालमा पटक पटक राजनीतिक आन्दोलन भए। यसै सन्दर्भको आन्दोलन हो २०६२/०६३ को आन्दोलन।

यही आन्दोलनको परिणाम हो वर्तमान संविधान र यस बमोजिमको शासन प्रणाली। यो मंसीर ४ मा हुन गै रहेको संसदीय निर्वाचन यो संविधान बमोजिम हुन गै रहेको दोश्रो चुनाव हो। पटक पटक भै रहेका राजनीतिक आन्दोलन र शासन ब्यबस्थामा नफेरिएको माग हो जनताको अबस्थामा सुधार। यो माग जनताको अवस्थामा सुधार नआए सम्म आई रहनु स्वभाविकै हो। यो बिडम्बना नै भन्नु पर्छ कि हरेक पटक राजनीतिक ब्यबस्था फेरिए पनि वा शासन ब्यबस्था फेरिए पनि नेताहरू फेर्न सकिएन। नेता नफेरिदा विकासको सोच पनि फेरिन पाएन , फलतः देश र जनताको अवस्था पनि फेरिन सकेन।

यस पटक हुन गै रहेको चुनावमा पनि तिनै नेता शीर्ष स्थानमा रहेको हुदा जनताले बिकल्प पाउन नसक्ने देखिएको छ। यस पटक पनि उनै र उनैले छानेकाहरूलाई मतदान गर्न मतदाता विवश देखिदै छन्। यसैले यसबाट आउने परिणाम र यसबाट हुने शासन ब्यबस्था विगत भन्दा फरक हुने देखिदै छैन। जहां सम्म यिनीहरू संग विमति राख्ने ब्यक्ति वा राजनीतिक दलहरू प्रतिस्पर्धामा छन् तिनीहरू संसदमा देखिने सम्भावना छदै छैन भने पनि हुन्छ। यदि कोही देखिए भने पनि विगतको राप्रपा,नेमकिपा, वा सजमोको उपस्थिति भन्दा फरक हुने छांट छैन किनभने यिनीहरूले गठवन्धन वा मिलीभगतको नाममा तालमेल गरेर एकले अर्कोलाई सघाउने प्रतिवद्धता जनाई सकेका छन्। यसरी नेपाली जनताले अर्को ५ वर्ष पनि यसरी नै गुजारा गर्नु पर्ने देखिदै छ।

यो गठवन्धनको मामिलामा कुनै दल पनि अछुतो रहेनन्। जनताको अगाडि एकले अर्कोलाई दोष देखाएर कुनै पनि दल उम्कन सक्ने अवस्थामा छैनन्। कम्युनिष्टको नामबाट निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दलहरूले चिनीया राष्ट्रपति सी फिंगले जस्तै आफ्ना विरोधीलाई तह लगाउन जुनसुकै हतकण्डा प्रयोग गरेको देखियो भने आफूलाई प्रजातन्त्रको बिकल्प ठान्ने पार्टी नेपाली कांग्रेस पनि कम्युनिष्टसंगको लसपसले होला आफ्ना विरोधीहरूलाई पाखा लगाउन मै उद्दत रहेको देखियो। यसरी प्रमुख दलहरूमा देखिएको यस्तो प्रवृत्तिले राजनीतिमा यूवाहरूको प्रवेशलाई निषेध गरेको देखियो जुन देश र जनताको हितमा रहेको मान्न सकिदैन।

यस्तो अवस्थामा मतदाताहरू बढी सजग र ईमान्दार हुन सके केही गतिला पात्रहरू संसदमा पठाउन सकिन्छ। परम्परागत सोच राख्ने नेताहरू शीर्ष तहमा रहेका भए पनि यिनीहरूलाई नछानीकन सो पार्टीमा रहेका र पार्टी मै नभए पनि अन्य त्यागी र ईमान्दार उम्मेद्वारलाई छान्न सक्यौ भने नयां सोच भएका ब्यक्तिलाई संसदमा पठाउन सक्छौ। हामी मतदाताहरू मध्ये कति दलका कार्यकर्ता छौ भने कति मतदाता मात्र छौ त्यसमा पनि चुनावी परिणाम भर पर्छ। यस पटक हामी दलका कार्यकर्ता भन्दा मतदाताको तवरले प्रस्तुत हुन सक्यौ भने निश्चय पनि निर्वाचन परिणाम जनताको पक्षमा लैजान सक्छौ। प्रस्तुत लेखको मनसाय बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको विपरीत नभएर बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको नाममा गरिएको सिण्डिकेट प्रथाको विरोध मात्र हो। त्यसैले हरेक दल भित्र देखिएको यस किसिमको सिण्डिकेट प्रथा हटाउन मतदाताहरू मात्र हैन दल भित्रैबाट पनि सकृय भूमिका खेल्न जरूरी देखिएको छ।

यसरी चुनिएर जाने जनप्रतिनिधिहरू निश्चय पनि सत्ताको लागि राजनीति नगरेर सेवाको लागि राजनीति गर्नेछन् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। हामी नै सर्वेसर्वा हौ,हामीले जे गर्छौ कार्यकर्ताले त्यसलाई अनुशरण गर्नु पर्छ भन्ने दाश मनोवृत्तिबाट सबै नेताहरू मुक्त हुनु पर्छ र हामी नेताका झोले मात्र हौ नेताको चाकडीमा नै हाम्रो भविष्य छ भनेर जनताबाट पर हुने प्रवृत्तिबाट आम कार्यकर्ता पनि मुक्त हुन जरूरी देखिएको छ। त्यसै गरी हामी मतदाताहरू पनि कुनै लोभलाभमा नपरी आफ्नो सार्वभौम सत्ताको भरपूर सदुपयोग गर्न सके यस पटकको चुनावबाट हामीले चाहेको परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने छौ भन्ने लाग्छ।