त्यो पर्दैन

यी दुई शब्द नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) अन्तर्गत नियुक्त प्रमं केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति समक्ष शपथ लिदा प्रयोग गरेका शब्द हुन्। प्रमं ओलीलाई यति घमण्ड चढी सकेछ कि संबिधानमा उल्लिखित शब्द र बाक्य समेत उनका लागि अनिवार्य नभएर ऐच्छिक हुन्। यसो गर्दा निज प्रमं बाट संबिधानको बेहोरा त पालना भएन नै त्यस माथि राष्ट्रपतिबाट गराईएको शपथलाई पनि पालना गरेनन्। यति मात्र हैन यो गरिमामय क्षणमा राष्ट्रपति समेत प्रमंको ब्यबहारलाई हल्का रूपमा लिदा हसिक मजाको पात्र बन्न पुगिन्। यो विषय न्यायीक निरूपणका लागि संबन्धित निकायमा पुगी सकेकोले त्यसको निर्क्यौल हुने नै छ।

प्रमं ओलीले आफ्नो पार्टी भित्रको रडाको सम्हाल्न नसकेर जनमतको प्रतीकको रूपमा रहेको संसद(प्रतिनिधि सभा) भंग गरेकै हुन्। यसरी गैर कानूनी रूपले भंग हुन पुगेको संसद संपूर्ण राजनीतिक दलको बिरोध र संबैधानिक ईजलासको निर्णयले पुनर्स्थापित हुन पुग्यो।आफूले नचाहेको घांडो(प्र मं को भाषामा) संसद ब्युतिएकोमा प्रमंलाई चित्त बुझेको थिएन, त्यसैले संसदलाई कुनै बिजीनेश नदिएर छिट्टै बन्द गरिदिए।

खासगरी प्रमंलाई विधेयकबाट भन्दा अध्यादेशबाट मुलुक चलाउने अभिलाशाले संसद भंग गरेको कुरा घाम जत्तिकै छर्लंग छ।त्यसैले अझै पनि उनी संसद भंग गर्ने अनुकूलता खोजिरहेका छन्। उनको जुनसुकै कदमको पनि उनी भन्दा माथिल्लो निकायले सहज रूपमा स्वीकार गर्छ भन्नेमा उनी ढुक्क छन् र विगतले पनि पुष्टी गरेकै छ। यही बीचमा सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगको नेकपाको एकता सम्बन्धी निर्णय उल्ट्याई दिए पछि त ओलीको हात माथि परेकै छ र जुन आफ्ना विरोधीहरूलाई सिध्याउने हतियार समेत बनेको छ।

आफूले बिघटन गरेको संसद पुनर्स्थापना भए पछि र सत्तामा गएको पार्टी अदालतको निर्णयले विभाजन गर्दा समेत नैतिकता देखाउन नसकेका ओलीले एकाएक विशेष अधिवेशन बोलाएर बिश्वासको मत लिने लहड चलाए जसमा यिनको मत हार हुने स्पष्टै थियो तैपनि नैतिक छु भन्ने देखाउन त्यसो गरे। र भयो पनि त्यही- उनले विश्वासको मत पाउन सकेनन्। उनलाई विश्वास दिदैन संसदले भन्ने जानी जानी संसद बिघटन गर्ने प्रकृया पूरा गर्न मात्र विश्वासको मत लिने नाटक गरिएको थियो र संसद पुनर्स्थापन को निर्णय हुदा नेपालको संबिधानको धारा ७६ का सबै प्रकृया पूरा नगरी प्रमंले संसद बिघटन गर्न नमिल्ने कुरा स्पष्ट बोलिएको हुदा तिनै प्रकृया पूरा गर्ने कोशिसमा ओली रहेको स्पष्टै हुन्थ्यो।

यहा नेर स्मरणीय कुरा के छ भने नेकपा एमाले कै ओली बिरोधी खेमाले प्रतिपक्षीहरूलाई साथ दिएको भए ओली सरकारको निरन्तरता हुने थिएन तर त्यसमा ओली विरोधी खेमा किन गरूडको छायामा परेको सर्प जस्तो हुन पुग्यो त्यही समूहलाई थाहा होला। संबिधानको धारा ७६(३) बमोजिम संसदको ठूलो दलको नाताले बनेको हालको सरकारले पुन: विश्वासको मत लिनु पर्ने हुन्छ तर यसमा पनि यसले विश्वासको मत पाउदैन र ओलीले पनि विश्वासको मत नपाएको मै गौरव गर्ने छन् किन कि यो पनि संसद भंग गर्न मिल्ने अर्को चरण हो जुन ओलीले चाहेको गन्तब्य हो।

यही महिनाको १५ गते संसदमा बजेट पेश गर्नु पर्ने संबैधानिक ब्यबस्था छ, सो दिन आउन करीव १० दिन बाकि छ, आज सम्म पनि संसद आव्हान गरिएको छैन। राज्यको ध्यान कोरोना संक्रमण तिर केन्द्रित गर्नु पर्ने स्थितिमा छ तर त्यसमा सरकारलाई कुनै चासो भएको पाईएको छैन । प्रमं स्वयंलाई संसद रूचिको विषय छैन। त्यसैले विश्वासको मत नपाएको निहुंमा संसद भंग गर्न पाए ओलीको ईच्छा पूरा हुने देखिन्छ। हुन त संबिधानमा सरकार बनाउने तेश्रो र अन्तिम बिकल्प पनि छ, त्यो हो संबिधानको धारा ७६(५) को ब्यबस्था।

यसले कुनै चमत्कारिक ब्यक्तित्वको कल्पना गरेको छ तर यसबाट पनि सरकार बन्ने लक्षण छैन, किन कि यसमा पनि एमालेको ओली ईतर पक्षको वा मधेशवादी दलको सिंगो उपस्थिति अनिवार्य छ।तर यो विकल्प पनि कामयाव हुन सक्ने लक्षण देखिएन। यसरी ओलीको दृष्टिकोणमा जवर्जस्ती पुनर्स्थापित संसदलाई विघटन गरेर अध्यादेशबाट वजेट लगायत सम्पूर्ण ब्यबस्थालाई सन्चालन गर्न शपथ ग्रहणमा प्रयोग गरेका शब्द त्यो पर्दैन ले न्यायीक निरूपण संगै अध्यादेशको शासनलाई बल त पुर्याउदै छैनन्!