जग्गा कित्ताकाट फुकुवाको निर्णय कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतकाे राेक

काठमाडौं । २०७४ साउन २६ गते भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरको निर्णयले प्लटिङ गर्न स्वीकृति लिएको हकमा र अंशवण्डा गर्नेको हकमा बाहेक जग्गा कित्ताकाटमा रोक लगाएको थियो । तर भदौ १८ गते फेरि मन्त्रीस्तरको निर्णयले २०७४ साउन २६ गतेको उक्त निर्णय बदर गर्दै कित्ताकाट फकुवा गरेको थियो ।उक्त निर्णयका बारेमा  सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ ।सोमबार न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले सरकारले गरेको जग्गाको कित्ताकाट फुकुवाको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हाे।

माथेमाको एकल इजलासले जग्गा कित्ताकाटको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै  सर्वोच्चले असोज ८ गते रिट निवेदक र सरकार दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, सुजन नेपाल र नवराज पाण्डेले भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्‍त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट दायर गरेका थिए। मन्त्रालयले आफूले भू उपयोग नक्सा स्थानीय तहलाई नपठाई भूमाफियाको हितका लागि जग्गा कित्ताकाट फकुवा गरेको रिट निवेदनमा दावी गरिएको छ ।भूउपयोग ऐन २०७६ को दफा ८ मा एउटा प्रयोजनका लागि छुट्याएको जमिनलाई अन्य क्षेत्रमा प्रयोग गर्न नहुने व्यवस्था छ ।

जग्गा कित्ताकाटको निर्णय फुकुवा जग्गाको खण्‍डीकरण रोकी चक्लाबन्दी गर्न प्रोत्साहित गर्ने भूउपयोग ऐन २०७६ विपरीत रहेको रिट निवेदनमा दावी गरिएको छ ।