घरदैलाेकाे सिंहदरबार झगडामा मस्त, केन्द्रिय सरकार रमिते ,नगरबासीले पाए सास्ती

काठमाण्डाै । वडादशैं अघि नै वितरण गरिसक्नु पर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता मध्यपुर थिमि नगरपालिकामा अझै वितरण नभए पछि सरोकारवालाहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । करीव एक लाख जनसंख्या रहेको नगरपालिकामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने नागरिकहरु ३५ सय को संख्यामा रहेका छन् । उनीहरुका लागि सरकारले निकासा पठाएको श्रावणदेखि कार्तिक सम्मको मासिक सुविधा रकम करीव रु. तीन करोड त्रियानव्वे लाख नगरपालिकाले वितरण गर्न सकेको छैन ।

सम्झौता नै नगराई करीव सात करोडमा योजनाहरुको भुक्तानी गर्न दवाव दिंदा नमाने पछि मनगढन्ते आरोप लगाई बहालवाला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उद्धबप्रसाद रिजाललाई काम गर्नबाट वञ्चित गरे पछि दशैं देखि हालसम्म नगरपालिकामा कुनै आर्थिक कारोवार भएका छैनन ।

नगरप्रमुख मदन सुन्दर श्रेष्ठले मिडियामा तिहार अघि नै मन्त्रालयले नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने बताउँदै आए पनि मन्त्रालयले रिजाललाई हटाएर अर्को पठाइहाल्ने मनस्थिति बनाएको छैन । यसपूर्व तीन जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई यसै गरि फिर्ता गरेर मन्त्रालयबाट अर्को तुरुन्त खटाउन सफल भएका मेयर श्रेष्ठ यसपटक भने असफल बनेका छन् । रिजालले अनियमित भनी बारम्वार जिकिर गरिरहेका सात करोडभन्दा बढीका योजनाहरु अर्को आउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले मेयरसँग मिलेर भुक्तानी गरेमा छानविन गर्ने निकायले हाल हाल्न सक्ने र त्यसमा मन्त्रालयको समेत मिलेमतो देखिने डरले तत्काल मेयरले रोजेको कार्यकारी खटाउनबाट मन्त्रालय पछि हटेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

१९ सदस्यीय कार्यपालिकामा नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट १५ जना प्रतिनिधि रहेका छन् । देउवा खेमामा ८ जना र पौडेल खेमामा ७ जना गरी बाँडिएका प्रतिनिधिहरु मध्ये पछिल्लो पटक मेयर श्रेष्ठले देउवा खेमासँग गठवन्धन गरी कार्यपालिकामा बहुमत पुर्याएका छन् । मेयरको निरंकुश कार्यशैलीको विरोध गर्दै आइरहेको पौडेल पक्ष वर्तमान परिस्थितिलाई अझै तरल बनाएर देउवा पक्षको समेत राजनीति धरापमा पार्ने दाउमा लागेको छ भने देउवा पक्ष नेकपाबाट निर्वाचित मेयरलाई वदनाम गर्न सके आगामी चुनावमा आफूले वाजी मार्ने विश्लेषणमा ढुक्क रहेको छ ।

हाल के के काम ठप्प छन् त ?
दैनिक १५ वटा जति नक्सा पेश हुने नगरपालिकामा हाल एकहजारभन्दा बढी नक्सा प्रकृयामा रहेका छन् । दशैं तिहार पछिको महिनामा नगरवासीहरुले अन्य महिनाका तुलनामा नक्सा पास सम्वन्धी बढी काम गर्ने विगतको तथ्यांकले देखाउ्रँछ । नक्सा पासमा ढिलासूुस्ती र गुनासो छ भन्ने थाहा पाएका रिजालले आफू हाजिर भएका दिनदेखि नै पहल गरेर श्रावण १ देखि अनिवार्य गरेको विद्यूतीय नक्सा पास प्रणाली (इविपिएस) माथिको पहुँचमा रोक लगाए पछि स्थिति अन्यौलग्रस्त छ । नक्सा कहिले खुल्छ भनेर वडावासीहरुले दैनिक सोध्ने गरेको वडा नं.३ का वडाध्यक्ष प्रेम कुटु लगायतका वडाध्यक्षहरुले वताएका छन् ।

करीव २ सय जना कर्मचारी कार्यरत रहेको नगरपालिकामा बहालवाला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई काम गर्न पनि नदिने अनि नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खोजेर ल्याउन पनि नसक्ने कारणले तिहारजस्तो चाडमा तलव भत्ता खान नपाएर विचल्ली परेको कर्मचारीहरुको गुनासो रहेको छ । निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको समेत कार्तिकको सुविधा भुक्तानी नभएकोले तिहार खल्लो भएको वडा सदस्यहरुले वताएका छन् ।

नगरपालिका अन्र्तगत संचालित कमेरेटार जग्गा एकीकरण आयोजनामा बोलबकोल प्रकृयाबाट सात करोडभन्दा बढीको जग्गा खरिद गर्ने विभिन्न खरिदकर्तालाई नगरपालिकाले लाभकरको विषयमा प्रष्ट पार्न नसकेकाले आयोजनाले जग्गा पास गरेर दिन सकेको छैन । खरिदकर्ताहरु आयोजनामा सम्पर्क गर्दा नगरपालिकामा सोध्नु भन्ने जवाफ दिएर आयोजनाप्रमुख उम्कने गरेका छन् । नगरपालिकालाई आफूले कबोल गरेको रकम बुझाएको लामो समयसम्म पनि जग्गा पास नगरिदिंदा खरिदकर्ताहरुमा आक्रोस बढ्दै गएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अनुपस्थितिमा यस्ता विषयहरु सुनेर समाधान दिने मेकानिज्म नगरपालिकामा रहेको छैन ।

वडा बजेटबाट कार्यान्वयन हुने अधिकांश योजनाहरु उपभोक्ता समितिबाट सम्पादन गरिन्छन् । करीव २सय को संख्यामा रहेको वडास्तरीय आयोजनाहरु विगतमा यो समयमा सम्झौता भएर काम शुरु हुने गरेको वडाध्यक्षहरु बताउँछन । यसका लागि वडाले प्राय सबै योजनाको लगत इष्टिमेट तयार गराई उपभोक्ता समिति पनि बनाइसकेका छन् । बजेट तर्जुमा गर्दा वडास्तरीय वाहेकका करीव ३सय वटा नगरस्तरीय योजनाहरु उपभोक्ताले नै गर्ने गरी तय गरिएका छन् । बजेटमा परेका ६ वटा योजनाहरुको काम भैसकेकाले दशैंमा पेश्की दिने भनी मेयर श्रेष्ठले गरेको जिकिरलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजालले लगत इष्टिमेट स्वीकृति र सम्झौता वेगर गरेको कामको जिम्मा लिन्न भनेर शुरु भएको विवादले समुदायस्तरमा अन्यौयलता छाएको जनप्रतिनिधिहरुको ठम्याई रहेको छ ।

मासिकरुपमा बस्नु पर्ने कार्यपालिका बैठक गत आषाढ पछि बस्न सकेको छैन । असौज ६ गते र २३ गते मेयर आफैंले बोलाएका बैठकहरु प्रकृयासम्मत नभएकाले बैठक भन्न नमिल्ने भनेर प्रवक्ता राम थापाले बक्तव्य नै जारी गरिसकेका छन् । मासिक रुपमा बैठक नबस्दा एकातिर नगरवासीका विभिन्न सिफारिस लगायत सेवा सुविधाका विषयहरु रोकिन्छन् भने अर्कोतर्फ कर्मचारीहरुको कामको नियमित अनुगमन र मूल्यांकन समेत हुन सक्दैन । मासिक र चौमासिक समीक्षाबाट बजेट कार्यान्वयनको सुक्ष्म निगरानी गर्नु पर्ने कार्यपालिका बैठक नै समयमा नबसे पछि सेवा प्रवाहमा कसले चासो राख्छ र ?

पाँचवटा स्वास्थ चौकी र शहरी स्वास्थ केन्द्र समेत रहेको नगरपालिकाले चालु आ.व.मा औषधि खरिद गरेर स्वास्थ संस्थामा पुर्याउन सकेको छैन । खरिदका लागि गरिएको टेण्डरसमेत स्वीकृत हुन नसक्दा प्रकृया नै अवरुद्ध बनेको छ । कोरोनाले आक्रान्त नागरिकहरु स्वास्थ चौकीबाट पाउनु पर्ने निशुल्क औषधि नपाएर निरास बन्न थालेका छन् । नगरपालिकाले औषधि नपठाउँदा निशुल्क औषधि बाँड्न नसकिएको स्वास्थ चौकी इ्रन्चार्जहरुको गुनासो रहेको छ ।

एसओएस लगायतका विद्यालयमा प्लस टु पढ्ने विद्यार्थीहरुले पाउने छात्रवृत्तिमा नगरपालिकाले सिफारिस गर्दै आएको थियो । विगत वर्षहरुमा यो छात्रवृत्तिले धैरलाई राहत दिएको पनि थियो । त्यही आसमा बसेका अविभावकहरु यस पटक निरास बन्दै गएका छन् । नगरप्रमुखले ध्यान नदिंदा भर्ना भएको लामो समयसम्म पनि आफूलाई वास्ता नगरेकोमा अविभावकहरु आक्रोसित देखिन्छन् ।

धान बाली उठाए पछि कृषकहरुले पाउने घाँसका विउ लगायत कृषि र पशु पालक कृषकले नगरपालिकाबाट लिने सुविधा सँधै यसै समयमा वितरण गरिन्थ्यो । तरकारी विउ लगायत तालिम कार्यक्रमहरु, विभिन्न सामग्रीहरु दिने भनेर बजेटमा राखिए पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा किसानलाई वाँड्न नसकेको कृषि प्राविधिकहरुको गुनासो रहेको छ ।

जटिल प्रकृतिका रोगिहरुलाई नगरपालिकाको सिफारिसमा सरकारी अस्पतालहरुले दिने रु.एकलाखसम्मको सेवाको लागि विरामीका आफन्तहरु सिफारिस लिन दैनिक नगरपालिका धाउने गरेकोमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएको जवाफ लिएर फर्किने वाहेक विकल्प छैन ।