कर्णालीकाे इगो बालुवाटारमा जिबितै,कांग्रेसलाई साथमा लिएर मुख्यमन्त्री हटाउन तानाबाना

काठमाण्डाै । कर्णाली प्रदेशको प्रदेश सरकारको समस्या समाधान भएको भनिएपनि पून खिचडी पकाउने प्रयास भइरहेको छ । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र पार्टीका बरिष्ट नेता  माधब नेपालकाे सहमतिमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुध्द अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि चिढिएकाे प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्ष अझै शान्त भएकाे छैन ।  ओली पक्षले आफ्नाे गुटका प्रमुख सचेतकबाट हटाइएका गुलाब जङ शाहलाई पुनर्वहाली गर्न पत्राचार गरेपनि उक्त निर्णय कार्यान्यन गर्नुकाे सट्टा दाहाल-नेपाल मिलेर ओली पक्षलाई एक्ल्याउन  खोजेपछि बालुवाटार चिढिएकाे हो । त्यही परिणामस्वरूप ओली पक्ष मुख्यमन्त्री  शाहीविरुध्द प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसलाई साथमा लिएर अविश्वासको प्रस्तावलाई  पुन ब्युत्याउन  खोजिरहेको स्रोतको दाबी छ ।

४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा नेकपाको ३३ सिट छ भने  नेपाली कांग्रेसको ६ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको  १ सिट रहेको छ । ओली गुटका मानिएका य यामलाल कँडेलले यसअघि मुख्यमन्त्री  विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा माधव नेपाल र पूर्व माओबादी  पक्षका ३ जना  प्रदेशसभाका सदस्यलाइ  साथमा लिएर १८ सदस्यकाे हस्ताक्षर बुझाएका थिए ।  माधव नेपाल र पूर्व माओबादी  पक्षका तीनजना सदस्य बाहेकलाइ हेर्ने हो भने पनि १५ जना उनकाे पक्षमा देखिन्छ । कांग्रेसकाे ६ सदस्य साथमा रहेको १५ गरि २१ पुन्याउनकालागि  कांग्रेसलाई साथमा लिने प्रयास भइरहेकाे बताइन्छ ।ओली  पक्ष जसरी भएपनि इगो सादन मुख्यमन्त्री शाहीविरुध्द अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएर छाडने तयारीमा देखिन्छ। त्यसो गर्दा  कर्णाली प्रदेशबाट पार्टी ने विभाजन हुनसक्ने खतरा  रहेको पनि ओली पक्ष यो नमिठाे अभियान चाल्न  खेल खेलिरहेको छ ।

कर्णालीमा  के भएकाे थियाे
गत असोज २५ गते कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुध्द अविश्‍वासको प्रस्ताव दर्ता भयो । १८ सांसदको हस्ताक्षरसहितको अविश्‍वास प्रस्तावको नेतृत्वकर्ता थिए,ओली गुटका यामलाल कँडेल । जसमा माधवकुमार नेपाल पक्ष र स्वयं पूर्वमाओवादी पक्षकै ३ नेता थिए ।  नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका लागि निकाे खबर थिएन  ।

बहुमत सदस्यले अविश्‍वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि मुख्यमन्त्री शाहीको पद धरापमा पर्ने अनुमान गरिएकाे थियाे । तर अध्यक्ष दाहाल- नेपाल समूहका सांसदसहित आफ्नो समूहका तीन जनालाई प्रस्तावको विपक्षमा ल्याउन सफल भए । अविश्‍वासको प्रस्ताव अस्वीकृत भयो । तत्काललाई मुख्यमन्त्रीको कुर्सी जोगियो । पूर्वमाओवादी अर्थात् दाहाल पक्षको जीत भयो । तर याे कर्णाली घटनाले केन्द्रमा दुई अध्यक्षबीचको दूरी बढाउने काम गरेकाले शाहीको मुख्यमन्त्री  पद कहिलेसम्म जाेगिएला भन्र सकिने अबस्था छैन ।