आन्दोलनको होडवाजी

पुष ५ मा गरिएको प्रतिनिधिसभाको विघटनको विषयलाई लिएर त्यसको समर्थन र विरोधमा नेपालमा सत्ताधारी दलका दुई घटक र प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आन्दोलनका कार्यक्रमहरू संचालन गर्दै आएका छन् र यो क्रम जारी छ। यसरी लगातार गरिने आन्दोलनका कार्यक्रमले जनतालाई दिन खोजिएका सन्देश दुईवटा छन्।

सरकारी पक्षले आफ्नै पार्टीले काम गर्न नदिएकोले प्रतिनिधिसभा बिघटन गरी चुनावमा जानु परेको भनेको छ भने सत्ता पक्ष कै अर्को पंक्तिले सरकारले पार्टीको निर्देशन बमेजिम काम नगरेको र संसदीय दलको नेता फेर्न खोज्दा प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेर तमासा देखाएको भनेर आन्दोलनमा जानु परेको बताएको छ। तर प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभाको बिघटन नै गैर संबैधानिक भएकोले त्यसको पुनर्स्थापन हुनु पर्ने माग राखी आन्दोलन गरेको छ।

यो विवाद संबैधानिक ईजलाशमा रहेको र यसको निर्णय यही महिनाको तेश्रो हप्ता भित्र आउने अपेक्षा गरिएको छ।सम्मानीत अदालतबाट आउने निर्णय जे जस्तो भए पनि यसबाट आउने परिणामलाई ब्यबस्थापन गर्न योजना बनाउनुको सट्टा यी दलहरू आन्दोलनमा मात्र लागेर समय बिताउनुमा यी दलहरू देश र जनता प्रति जिम्मेवार देखिएको पाईदैन।सहज परिस्थिमा सत्तामा रमाउने दलहरू देशमा उत्पन्न भएको विषम परिस्थितिमा समस्या समाधान तर्फ उन्मुख नभै आफ्नो आफ्नो डम्फू बजाएर जनतालाई आन्दोलनमा होम्नु कदापि राम्रो हैन।

यसको निम्ति आन्दोलन भन्दा पनि न्यायीक निर्णयबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भए सरकार निर्माण गर्ने देखि अन्य विषयमा कसरी अगाडि बढ्ने वा निर्वाचन हुने भएमा के कसरी शान्तमय वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्नुको सट्टा देशको संकट समाधान गरिदिने अरू नै कोही भए जस्तो गरी आन्दोलमा मात्र हिड्न यी दलहरूलाई लाज लाग्नु पर्ने हैन?

आन्दोलनमा लागेका सबै र नागरिक समाज र अन्यदल समेतका प्रतिनिधीहरू समेत एक ठाऊमा बसी अबको निकास कसरी निकाल्ने तर्फ सोच्न नसक्ने हो भने मुलुक अस्थीरता तर्फ जाने स्पस्टै छ। प्रधान मन्त्रीको पदमा बस्नेले म बाहेक योग्य कोही छैन र अरूको सुझाव र सल्लाह लिएमा म कमजोर हुन्छु भन्ने किसिमको तानाशाही सोच लिने हो भने यो मुलुकमा यस्तो सोच लिने राजा ज्ञानेन्द्रको हालत के भयो त्यो सोचे हुन्छ।

संसदीय ब्यबस्थामा शासन चलाउन चाहने हो भने सरकार पार्टीले हैन संसदले चलाउने हो र राज्य पार्टीको मातहतमा हुदैन भन्ने बुझ्नु पर्यो सत्तामा गएको पार्टीले। प्रतिपक्षमा रहेको पार्टीले सरकार संसदीय मूल्य र मान्यता भन्दा बाहिर जान लाग्यो भने ट्र्याकमा ल्याउन हार मान्नु भएन।

तर देशमा हाल यो अबस्था आउनुमा सरकार प्रमुखको हठी स्वभाव, सत्तामा रहेको पार्टीले संसदीय मूल्य र मान्यतामा पार्टी र सरकार चलाउन सहयोग गर्नुको सट्टा सत्ताको बार्गेनिंगलाई महत्व दिदाको अवस्था र संसदमा प्रतिपक्षको कमजोर उपस्थिति लाई नै मूल कारण मान्न सकिन्छ। विश्व विद्यालयले निकालेको परीक्षाको कार्यक्रमलाई विर्साउने गरी प्रतिस्पर्धामा निस्कने आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सरकारको विरोधमा हुन् कि निर्णायक निकायहरूलाई दवाव दिन निकालिएका हुन्? त्यसै गरी सरकार स्वयंले पनि दोहोरी प्रतिस्पर्धालाई झल्को दिने गरी यस्ता कार्यक्रम कसलाई लक्षित गरी प्रकाशन गर्दै हिडेको हो?

जनताको केही कमजोरी थियो भने नेकपा नामको पार्टिलाई झण्डै दुई तिहाई मत दिनु थियो गएको निर्वाचनमा। यही गल्तिको मूल्य चुकाऊदैछन् अहिले जनता यस्ता कार्यक्रममा सहभागी भएर? हाल सडकमा देखिएको भीड ओलीको कदमको विरोध गर्न जम्मा भएको भीड हो भने ओलीको पछि लाग्नेहरूको भीड के का लागि हो? यो सब भीड तन्त्र र जुंगाको लडाई सिवाय केही हैन।

कसै कसैले त यस्ता आमसभालाई दामसभा पनि भन्न भ्याएका छन्। यसरी समानान्तर तवरका विरोध कार्यक्रम कहिले सम्म गर्दै जाने? न्यायीक निरूपण नभए सम्म भनौ भने त्यस बाट पनि सबैलाई चित्त नबुझ्न सक्छ। अनि असन्तुष्ठ पक्ष बाट त्यसैका बिरूद्ध आन्दोलन जारी राख्ने? यहां एउटा कुरा के स्पस्ट छ भने सरकारको नाममा ओली पक्षले बढी तानाशाही र पेलाहा प्रवृत्ति देखाउदै छ। उसको निर्णयलाई लाद्ने दुश्साहस गरीरहेको प्रतीत हुदै छ।यस्ता प्रवृत्तिहरूको बिरोध सबै पक्षबाट गर्नु जरूरी छ।

यी बिरोधका स्वरूपहरू सडक आन्दोलन मात्रै हुन कि यसका बिकल्प पनि हुन्छन्? यस तर्फ आन्दोलित पक्षले सोच्नु पर्ने हुन सक्छ। त्यसै गरी सरकारी पक्षले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्ने कि तमासेको? यसैले दुवै पक्ष जिम्मेवार भएर अगाडि बढ्न जरूरी छ। सम्मानीत न्यायीक निकायबाट आउने निर्णयलाई सबैले मान्नु जरूरी हुन्छ कानूनी शासन भएको मुलुकमा।

यसरी आउने निर्णय सैद्धान्तिक स्वभावको हुने हुदा यसलाई ब्यबहारिक बनाउने काम संबैधानिक राजनीतिक दलहरूको हो। यसैले सबै दलहरू, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू एक ठाउमा बसी अहिले देखा परेका कमी कमजोरीहरुलाई हटाई मुलुकको राजनीतिक मार्ग खुलाउनु पर्ने हुन्छ। यसैले वर्तमान समस्याको समाधान गर्न हालको राजनीतिक आन्दोलन बन्द गरी न्यायीक निर्णयको आधारमा सबै मिलेर अगाडि बढ्नुको बिकल्प छैन।